अर्थतन्त्रमा अझै निराशाको बादल

देशको समग्र व्यवस्थापनमा स्वार्थ, मनोमानी र लगामबिनाको स्वच्छन्दताले नैराश्य प्रवाह गरिरहेको छ । सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक अवस्थामा दण्डहीनता र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने काम ओझेलमा परेको छ ।

घट्दो कृषि उत्पादन, बढ्दो आयात, मुद्राको क्रयशक्तिमा ह्रास, अकासिँदो महँगी, बढ्दो बेरोजगारीले संविधानले प्रत्याभूति गरेको निर्दिष्ट मार्गबाट देश पछि परिरहेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्लो डेढ दशकलाई फर्केर हेर्दा आशाभन्दा निराशा बढी देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तनमा फड्को मारेको नेपालले अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा गति लिन सकेको छैन । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा आम नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा निराशा बढेको हो । यही निराशाका कारण राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ।

रेमिट्यान्सबाहेक आन्तरिक उत्पादन तथा विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिमा सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ देखिँदैन । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिँदैन । उद्योग क्षेत्र पछिल्लो दशकमा उत्साहजनक रहन सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा लगभग स्थिरजस्तै देखिन्छ । तरलता अत्यधिक भयो भन्ने कुरालाई सापेक्षिक रूपमा हेर्नुपर्छ । ठूला प्रकृतिका पूर्वाधार र परियोजनाहरू अगाडि बढाउन सकेमा अधिक तरलता अन्त्य हुन सक्छ । अहिले तरलता बढ्नुको मुख्य कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई लिने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १८ महिनाको वस्तु आयात र १५ दशलमव १ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले बाह्य क्षेत्र सबल भएको कारण तरलता बढेको हो । तरलताको असर निक्षेपको ब्याजदरमा पर्‍यो भने यसले नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ । पुँजी पलयानसम्मको अवस्थासमेत आउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । जसका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था निराशाजनक नै रहन पुगेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा मंसिर मसान्तम्म करिब ७ खर्बजति कर्जा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको माग नबढ्दा अधिक तरलताको अवस्था आएको हो । लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जाने क्रम बढेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसक्दा लगानी खस्केको हो ।

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गरे मात्रै पुग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले एक साताभित्रै निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्ने भनेको धेरै पटक भइसक्दा पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको हो । शेयर बजारमा मात्रै लगानी बढेर अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भएकाले घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

स-साना परियोजनामा सरकारले लगानी बढाउन सकेमा तत्कालै परिणाम देखिने हुँदा यसले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याउने छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जा दिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नीतिगत दरमार्फत ब्याजदर सकेसम्म न्यून गरेर लगानीको माहोल सिर्जना गर्ने दायित्व केन्द्रीय बैंकको हो । अहिले उद्योगधन्दा पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रको वृद्धि निराशाजनक छ । अर्थतन्त्र बिरामी अवस्थामा छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आचारविचार, अनुशासन आवश्यक देखिएको छ । छिटो आर्जन गरिहाल्नुपर्ने, छिटो प्रतिफल आइहाल्नुपर्ने जस्तो सोचाइलाई त्याग्नुपर्छ । यस्तो सोचाइ त्याग्न नसकेका कारण नयाँ पुस्तामा बिदेसिनेको संख्या बढिरहेको छ ।

नागरिकलाई देशमै अडिने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकलाई माथि उकास्ने, उच्चस्तरीय शिक्षा दिनेजस्ता काममा सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउन सके मात्रै युवाहरू स्वदेशमा रहन सक्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ । समाजवादले देशमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोतसाधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नभएर समाजको नियन्त्रणमा हुनुलाई जनाउँछ ।

उत्पादनका स्रोतसाधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नरहेर समाजको नियन्त्रणमा रहँदा उत्पादनबाट आउने नाफामा श्रमिकहरूको समान पहुँच हुन गई समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिन्छ भन्ने मान्यताको पालना हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धि नेता एवं कर्मचारीका लागि मात्र होइन, यो त आम जनताका लागि हो । खासगरी भौतिक र आर्थिक विकासलाई समृद्धि भनिन्छ । कुनै समाज वा मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, भौतिकसँगै नागरिकको जीवनस्तर, खुसी र सुखको स्तरलाई समृद्धिले मापन गर्ने गर्छ । तर, राज्य संयन्त्रले वैज्ञानिक विकासको कार्यलाई अघि बढाउन सकेको छैन ।

मुलुकमा औद्यौगिक वातावरण बिग्रनु भनेको रोजगारका क्षेत्रमा संकुचन हुनु हो । यसले गर्दा जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आई महँगी समस्या बढिरहेको छ । आम नागरिक बढ्दो महँगीका कारण संकटतर्फ लम्किरहेका छन् । यसलाई रोक्न औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकांकमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रले अझै गति लिएको छैन । बाह्य क्षेत्रतर्फ शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा विप्रेषण सकारात्मक दिशातर्फ गएको केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । तर, आन्तरिक उत्पादन तथा माग सिर्जना नभएका कारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन ।

‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ साकार पार्न सरकारले आम नागरिकलाई सुखी बनाउन सक्नुपर्छ । वर्तमान समयमा शेयर बजार चलायमान भयो । तर, उक्त वृद्धि वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब हो/होइन भन्ने पक्ष आफ्नै ठाउमा होला । घरजग्गा कारोबारमा भने खासै सुधार आएको देखिएको छैन ।

आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छैन । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न र देशलाई विकासको दीर्घकालीन बाटोमा लैजान आर्थिक विशेषज्ञता, नवीन सोच र राजनीतिक साहसको खाँचो देखिएको छ । आर्थिक शिथिलताका कारण आम नागरिकको क्रयशक्ति बढ्न सकेको छैन । उद्योग कलकारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । बैंकमा अधिक तरलताका कारण पुँजी पलयान हुन सक्ने जोखिम देखिन थालेको छ । विगत केही समयदेखिको सुस्त अर्थतन्त्रले ल्याएका समस्या छरपस्ट भएका छन् ।

मुलुकभित्र रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको आयस्रोत खोसिँदा बजार सुस्त बनेको हो । ग्रामीण बस्तीबाट मात्र नभई शहर बजारबाट समेत मानिस बिदेसिन थालेका छन् । एकथरी युवाका आकर्षण अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, डेनमार्कलगायतका देशमा छ भने अर्काथरी युवाहरू खाडी मुलकको चर्को गर्मीमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । यो राजनीतिले व्यवस्था परिवर्तन मात्रै नगरी विकासको कार्यलाई अघि बढाउनेतर्फ भूमिका खेल्न नसेकेका कारण देखिएको हो ।

अहिले महँगीले आकाश छुँदा पनि सबै मौन बसिरहेको छन् । केन्द्रीय बैंकले भने चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.६० प्रतिशत रहेको र अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.३८ प्रतिशत रहेको बताएको छ । तथ्यांकले झिनो अंकको मूल्य बढेको देखाए पनि व्यवहारमा मूल्य अकासिएको छ । आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको हो । वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो हुन थालेको बजारले देखाएको छ । बेरोजगारी, खस्कँदो आय, बढ्दो ऋणभार, सदुपयोग गर्न नसकिएको पुँजीगत खर्चले आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर रहेको देखाएको छ ।

विचौलियाहरूको रजगज बढेको छ । मुलुकमा पूर्वाधारको कमी, राजनीतिक अन्योलता, लगानीको वातावरण निर्माण हुन नसक्नुजस्ता कारणले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ । यिनै कारणले अर्थतन्त्रमा आशाभन्दा बढी निराशा देखिएको हो । यस्तो निराशालाई आशामा परिणत गर्न सरकारले छिमेकी मुलुकले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको अध्ययन गर्दै देशभित्र रहेको कुशासन अन्त्य गरी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।