‘संरचनात्मक सुधार २.०’ को अपरिहार्यता

मुलुकले भोगेको अहिलेको समस्याको प्रमुख कारण कोभिड-१९ को प्रकोप हो भन्ने धेरैको गलत बुझाइ छ । नेपालले भोगेको अहिलेको आर्थिक स्थिति कुनै एक विशेष घटना तथा अल्पकालीन परिस्थितिले मात्र नभई वर्षौँदेखि अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनले निम्त्याएको अवस्था हो । त्यसैले अहिलेको गम्भीर अवस्थालार्ई कोभिड-१९ प्रकोपको परिणामको रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुनेछ । वास्तवमा हामीले लामो समयसम्म अभ्यास गरेको आर्थिक गतिविधिको कारण अहिलेको असहज स्थिति निर्माण भएको हो ।

सन् २०१७ सम्म विप्रेषण आप्रवाहले व्यापार घाटा परिपूर्ति गरेको थियो । तर, त्यसपछिका वर्षहरूमा भने विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि दर र व्यापार घाटाको वृद्धि दरबीचको खाडल उच्च दरले बढ्दै जाँदा चालू खाता घाटामा परिणत हुँदै आर्थिक वर्ष २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा हालसम्मकै सबै भन्दा धेरै व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा र शोधानान्तर घाटाको अवस्था आएको थियो । यी तीन सूचकलार्ई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपाल साँच्चै नै गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । तर, माथिका तीन सूचकलार्ई मात्र लिएर गरिने विश्लेषण चाहिँ निश्चित रूपमा अपुरो र त्रुटिपूणर् हुनेछ । अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति, सञ्चितिले धान्न सक्ने आयात, कुल वैदेशिक ऋण तथा अल्पकालीन कर्जा सेवाको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति जस्ता बाह्य क्षेत्रका अन्य सूचकको हकमा भने हाम्रो स्थिति निक्कै सकारात्मक छ । हाम्रो समकक्षी मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रा यी सूचकहरू राम्रा छन् । त्यसैले यी सबै अन्तरसम्बन्धित सूचकहरूलार्ई जोडेर समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अन्यथा हामी गलत निष्कर्षमा पुग्ने छौँ ।

कुनै पनि मुलुकको बाह्य क्षेत्रको अवस्था सो मुलुकको आर्थिक संरचनासँग जोडिएको विषय हो । अर्थतन्त्रको संरचनाले अल्पकालीन भन्दा अर्थतन्त्रको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रवृत्ति तथा प्रकृतिलार्ई बढी प्रतिनिधित्व गर्छ । साथै बाह्य क्षेत्रको अवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र गतिशीलताको अवस्था पनि चित्रण गरेको हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा देखिएको केही सुधार दीर्घकालीन प्रकृतिको होइन, ती क्षणिक हुन् । जस्तो रू. २९० अरबको शोधानान्तर बचत तीन खरब रुपैयाँ भन्दा धेरै आयात घटेको कारणले भएको हो । केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध तथा आयातसम्बन्धी कर्जामा गरिएको विशेष व्यवस्थालगायत अन्य नीतिगत बन्देजको साथै अर्थतन्त्र चलाईमान नहुँदा मागमा कमी आई आयात घटेको हो । अवलम्बन गरिएका उपायहरू सबै अल्पकालीन प्रकृतिका हुन् । आन्तरिक उत्पादकत्व र उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन । दीर्घकालीन समस्याको निदान दीर्घकालीन उपायहरूमार्फत मात्र सम्भव हुन्छ । राज्यले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने गरी सुधारको कार्यान्वयन त के अहिलेसम्म समाधानको उपायहरू पनि पहिचान गर्न सकेको छैन । संरचनात्मक सुधारका उपायहरू सहज हुँदैनन्, त्यसैले कार्यान्वयनमा राज्यको प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र क्षमतामाथि स्वाभाविक रूपले गम्भीर प्रश्न उठ्ने छ ।

हाम्रो चुनौतीहरू संरचनात्मक हुन् । विगत तीन दशकमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको मूल्यबीच विकास भएको अन्तरसम्बन्ध र सो सम्बन्धले अर्थतन्त्रको संरचनामा ल्याएको आमुल परिवर्तन संरचनात्मक विषय हो । आर्थिक कारोबारका लागि विगत २० वर्षमा विप्रेषण र विगत ३० वर्षमा कर्जाप्रतिको बढ्दो निर्भरता नै हाम्रो आर्थिक संरचनाको पहिलो महत्वपूणर् पक्ष हो । विप्रेषण आप्रवाह सन् २००० देखि निरन्तर बढ्दै अर्थतन्त्रको अनुपातमा सन् २०१५ र २०१६मा २५.५ प्रतिशतसम्म पुगेर अहिले २२ प्रतिशत रहेको छ । विप्रेषणले कुल विदेशी मुद्रा आर्जनको ५६ प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको छ । पछिल्लो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत जनस्तरमा भएका केही सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धि राज्यको कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रमले नभई प्रत्यक्ष रूपमा विप्रेषण आप्रवाह र विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले भएको हो । राज्यबाट भएका केही उपलब्धिहरू समयक्रमसँगै हुने सामान्य परिवर्तन मात्र हुन् । बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विप्रेषणप्रतिको अत्यधिक निर्भरताको कारण विप्रेषण आप्रवाहमा सामान्य उतारचढाव आउँदा पनि अर्थतन्त्रको विविध क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने गर्छ ।

विगत ३० वर्षमा भएको अर्थतन्त्रको वित्तीयकरण हाम्रा समकक्षी मुलुकहरूको दाँजोमा अत्यधिक हो । सन् १९९०मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अर्थतन्त्रको अनुपातमा १२ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२२मा ९७ प्रतिशत पुगेको छ । सहकारी र लघुवित्त सस्था प्रत्येकबाट थप दश/दश प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा परिचालन भएको छ । सो क्रममा निजी क्षेत्र र परिवारले आफ्नो उत्पादन क्षमता भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरेर समग्र अर्थतन्त्रलार्ई गम्भीर जोखिमतिर धकेलेका छन् ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाको दोस्रो महत्वपूणर् पाटो भनेको लामो समयदेखि विप्रेषण र कर्जाप्रतिको अत्यधिक निर्भरताले व्यक्ति, निजी क्षेत्र, समाज र राज्यको आचरणलार्ई कसरी निर्देशित गरेको छ भन्ने विषय हो । यो विषयअन्तर्गत अर्थतन्त्रभित्र हुने समग्र आय, व्यय र लगानी तथा विभिन्न आर्थिक सम्बाहकहरूले आ-आफ्नो स्तरमा गर्ने आर्थिक कारोबारको कुल योगको संरचना नियाल्नुपर्छ । आर्थिक संरचना भनेको अर्थतन्त्रका सम्बाहकहरूले आयको लागि रोजगारी तथा व्यवसाय, उपभोगको लागि वस्तु तथा सेवाको माग तथा आपूर्ति र प्रतिफलका लागि बचत तथा लगानीसम्बन्धी एक आपसमा गर्ने आर्थिक अन्तरक्रियाको प्रकृति, प्रवृत्ति र समग्र प्रणाली हो । साथै सो संरचनामा आर्थिक सम्बाहरूको अङ्गको रूपमा राज्यको राजस्व तथा खर्च र बाँकी विश्वसँगको चालू (आयात, निर्यात) तथा पुँजी (लगानी, ऋण) खातामार्फत हुने आर्थिक कारोबारको प्रकृति र प्रवृत्ति महत्वपूणर् हुन्छ ।

विप्रेषण आप्रवाहले एकातिर अधिकांश घरधुरीको आम्दानी बढाई अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको माग उल्लेख्य बढाएको छ भने अर्कोतिर ती माग भएका वस्तु तथा सेवा आपूर्तिका लागि मुद्राप्रदाय विस्तार गरी बैंकिङ क्षेत्रमार्फत निजी क्षेत्रलार्ई कर्जा उपलब्ध गराएको छ र राज्यलार्ई आयात गर्न विदेशी मुद्रा आपूर्ति गराएको छ । त्यस्तै गरेर उच्च गतिमा वृद्धि भएको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उपभोगमार्फत माग बढाएको छ र अत्यन्तै कम प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बाबजुत पनि आन्तरिक लगानीको स्रोत जुटाएको छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनाको तेस्रो महत्वपूणर् पक्ष भनेको विगत ३० वर्षमा विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको मूल्य वृद्धि बीच विकास भएको गहिरो अन्तरसम्बन्धले अर्थतन्त्रमा थपेको जोखिम र चुनौती हो । विगत लामो समयदेखि विप्रेषण आप्रवाह र कर्जा प्रवाहमा भएको निरन्तर उच्च वृद्धिले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा कुनै टेवा दिन सकेको छैन । हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित राष्ट्र तथा निम्न मध्यम आय वर्गको मुलुकमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरले न कुनै आर्थिक रूपान्तर गर्न सक्छ न रोजगारी नै सृजना गर्न सक्छ ।

कर्जा तथा विप्रेषण आप्रवाहमार्फत उपलब्ध भएको स्रोत उपभोगको लागि आयात र प्रतिफलको लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र परनिर्भर हुँदै कृषि जस्तो क्षेत्रमा समेत अत्यधिक परनिर्भरता बढेको छ भने जग्गाको मूल्य वर्षौँदेखि कृत्रिमरूपले निरन्तर चुलिएको छ । यो अवस्था मुलुकका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूणर् स्थिति हो । विप्रेषणले एकातिर आन्तरिक बसाईसराई बढाएको छ भने अर्कोतिर खानपिनको ढाँचा बदलेको छ । सोही क्रममा ग्रामीण भेगमा कृषिजन्य उत्पादन घट्ने र खपत बढेर आयात उल्लेख्य बढेको छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जाँदा मुलुकले उत्पादन नै गर्न बिर्सेको दुःखद अनुभूति हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि बिना कुनै मेहनत र नवीनतम सोच सबै भन्दा सुरक्षित र उच्च प्रतिफल दिने उद्यम जग्गामा लगानी स्थापित भएको छ । त्यसैले जो कोही पनि ऋणै लिएर भए पनि जग्गामा लगानी गर्न चाहन्छ । जग्गा कारोबारका लागि सहज ढङ्गबाट कर्जा पाइन्छ । कर्जा वृद्धि र जग्गाको मूल्य वृद्धिबीच सोझो सम्बन्ध स्थापित भएको छ र एकनासले निरन्तर बढिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको रिङ्गरोडभित्रको करिब ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रप़mलमा पर्ने निजी जग्गाको मूल्य मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा नेपाल सम्भवतः विश्वमा सबै भन्दा धेरै जग्गा मूल्य भएको देश हो । तर प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै जानु र जग्गालार्ई उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा स्रोत र साधनको रूपमा परिचालन हुने वातावरण क्षयीकरण हुँदै जानु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै अनुत्पादक र जोखिमपूणर् अवस्था हो । जग्गामा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले व्यवसाय तथा पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउँदा र उत्पादनशील क्षेत्रमा हुने लगानीको प्रक्रियालार्ई अवरुद्ध गर्दा आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

तसर्थ विप्रेषण आप्रवाह तथा अर्थतन्त्रको वित्तीयकरण आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना उद्यमशीलता, गतिशीलता र नवीनतातिरको दिशाबाट बिमुख हुँदै परनिर्भरता, बिचौलीकरण, वित्तीयकरण र जग्गा मौद्रिकरणतर्फ मोडिएर थप अनुत्पादक र जोखिमपूणर् बन्दै छ । विप्रेषण आप्रवाह र कर्जाद्वारा विस्तार भएको मुद्राप्रदाय विगतमा जस्तै स्थानीय उत्पादनमा परिचालन नभएर आयात र जग्गा किनबेचका लागि प्रयोग भयो भने तरलता तथा कर्जा सङ्कुचन र बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको अवस्था बारम्बार दोहोरिने छ ।

नयाँ संविधान पछिको वार्षिक वित्त नीतिहरू (बजेट) ठूला आकार र महत्वाकाङ्क्षी छन् । राज्यले अवलम्वन गर्ने विविध नीतिले अर्थतन्त्रको संरचनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पार्छ । संविधान जारीपछिको विगत ८ वर्षमा अर्थतन्त्रको अनुपातमा सार्वजनिक खर्च २० प्रतिशतबाट बढेर एक्कैचोटी २८ प्रतिशत भन्दा धेरै पुगेको छ । साधारण खर्च उल्लेख्य बढेको छ भने पुँजीगत खर्च सन् २०१७/१८मा चुलिएपछि घट्दोक्रममा छ । ठूलो आकारको सार्वजनिक खर्चले बाह्य क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चाप पारेको छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भए पनि कनिका छर्ने शैलीमा स्रोत वितरण गर्ने प्रणालीमा सुधार नहुँदा अर्थतन्त्रले पुँजीगत खर्चबाट लाभ लिन सकेको छैन । साथै पुँजीगत खर्चको अनुपात पहिलो तीन वर्षमा औसत ७ प्रतिशतबाट घटेर पछिल्लो तीन वर्षमा औसत ५ प्रतिशतमा झरेको छ । वैदेशिक अनुदान घट्दो क्रममा छ भने नयाँ संविधान पछि वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण सवा तीन गुणाले र कोभिड-१९ प्रकोपपछि दुई गुणाले बढेको छ । वैदेशिक अनुदान तथा ऋणबाट अर्थपूणर् उपलब्धि भएको कहिँकतै देखिँदैन । लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको आयात र जग्गा कारोबार केन्द्रित राजस्व परिचालन नीतिले मुलुकको आर्थिक संरचनालार्ई अनुत्पादक, अप्रतिस्पर्धी र परनिर्भर बनाउन प्रेरित गरेको छ । नीति तथा आयोजनाको पहिचान र प्राथमिकीकरण तथा स्रोत वितरण प्रणाली नै द्वेषपूणर् छ ।

हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा मौद्रिक नीतिलार्ई ब्याजदरको आधारमा समीक्षा गर्न सान्दर्भिक हुँदैन किनभने राष्ट्र बैंकको नीतिगत ब्याजदर अपवादको अवस्थामा (चरम तरलता सङ्कुचन) बाहेक निष्क्रिय छ । तसर्थ राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी लिने नीतिको आधारमा मौद्रिक नीतिलार्ई विश्लेषण गर्न नै उपयुक्त हुन्छ । जग्गाको मूल्य उच्च गतिले वृद्धि हुँदा राष्ट्र बैंकले सन् २०१० र २०११ सालमा क्षेत्र केन्द्रित अर्थात् जग्गा खरिदमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेको थियो । यसको अलावा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न होस् वा अन्य कारणले होस्, कहिले पनि कसिलो कर्जा नीति ल्याएको थिएन । तर, पछिल्लो समयमा बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फितिको चुनौतीलार्ई सम्बोधन गर्ने प्रयासस्वरूप सम्भवतः पहिलो चोटी नीतिगत ब्याजदरमार्फत मौद्रिक नीति र अन्य विविध प्रावधानमार्फत कर्जा नीतिमा कडाई गरेको छ ।

आर्थिक रूपान्तरण तथा सम्वृद्धिका लागि दोस्रो चरणको वृहत आर्थिक सुधारमार्फत हाम्रो जस्तो प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर भएको राष्ट्रले कम्तीमा पनि ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर दुई दशकसम्म हासिल गरी मध्यम आय वर्गको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष राख्नुपर्छ । ९० को दशकको पहिलो चरणको आर्थिक सुधारको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हासिल हुन सकेन । १५औँ योजनाको दीर्घकालीन सोचअनुरूप औसतमा वार्षिक दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि गरी वि.स. २१०० सम्ममा उच्च आय वर्गको विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चीनले पनि हासिल गर्न नसकेको कपोकल्पित तथा हास्यास्पद लक्ष्य राख्ने गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन ।

मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप १९ प्रतिशतको साधारण खर्च घटाएर १५ प्रतिशत, ६ प्रतिशतको पुँजीगत खर्च बढाएर १० प्रतिशत र वित्तीय खर्च बढाएर ३ बाट ५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ । पुँजीगत खर्चअन्तर्गत आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न हुने गरी स्रोत वितरण प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्छ । हालको स्रोत वितरण प्रवृत्ति हेर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न हुनलार्ई नै दुई दशक लाग्ने देखिन्छ । केही नीतिगत सुधार, दक्ष जनशक्ति परिचालन, चुस्त व्यवस्थापन र भारतसँगको खुला सीमानामा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थामार्फत उल्लेख्य राजस्व परिचालन गरी औपचारिक आयात र जग्गा कारोबारमा आएको सङ्कुचनबाट घटेको राजस्व सहजै परिपूर्ति गर्न मात्र होइन जीडीपीको २२ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउँदै दीर्घकालमा २७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल सकिन्छ । तर सरकारले साधारण खर्चमा मितब्ययिता अपनाउने तथा पुँजीगत खर्च उल्लेख्य वृद्धि गर्ने संरचनात्मक सुधारविपरीत बजेट ल्याएको छ ।

हाम्रो निर्यात गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भए पनि वर्षेनि आयात करिब ५ देखि १० प्रतिशतले कम गर्न सकेको भए, संविधानपछिका सात वर्षमा करिब ५ देखि १० खरब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा बचत हुने थियो र अहिलेको असहज आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन । सो बचतबाट उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रालार्ई अर्थतन्त्रलार्ई उत्पादनशील बनाउन र उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । भविष्यमा विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलार्ई उपभोग्य आयातमा खर्चिनु भन्दा सार्वभौम सम्पत्ति कोषको (सोभरेन वेल्थ फण्ड) अवधारणाअन्तर्गत विशेष उद्देश्य वाहन (एस्पेसल पर्पस भेहिकल)मार्फत राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । विप्रेषण बोन्ड जस्ता माध्यमबाट जनस्तरबाट स्रोत जुटाउने विगतको प्रयास पूणर् रूपले असफल भएको अनुभवबाट पाठ सिक्नु पर्छ ।

वर्षेनि २० प्रतिशतको औसत कर्जा वृद्धि दर दिगो हुँदैन । यसलार्ई घटाएर नोमिनल आर्थिक वृद्धि दर (१२ देखि १३ प्रतिशत) भित्र सीमित राख्नु पर्छ । तर गत वर्ष केवल ३.५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकोले अर्थतन्त्र चलाईमान हुन सकेन । लामो अवधिसम्म भएको उच्च कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्रको संरचनालार्ई पूणर्रूपले अनुत्पादक, परनिर्भर र जोखिमपूणर् बनाएको छ । त्यसैले उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिलार्ई अक्षरशः पालना हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विविध सूचकको आधारमा निर्देशित कर्जा अन्य प्रयोजनका लागि परिचालन भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । जापान, चीन, कोरियालगायत अन्य राष्ट्रले विकासको सुरूवाती चरणमा निर्देशित कर्जा व्यवस्थामार्फत विकासको फड्को मारेका थिए । निजी क्षेत्र र ऋणीले पनि विस्तारै कर्जाप्रतिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै आ-आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्दै लानु पर्छ ।

कुल आयातको ठूलो हिस्सा कृषिजन्य वस्तु छ । आर्थिक सुधारको पहिलो पाइला कृषिबाटै सुरू गर्नुपर्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउन सके मुलुकले भोगेको आर्थिक चुनौती धेरै सहज हुन्छ । सन् २०३० सम्म धेरै आयात हुने पाँच वटा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उपाय तय गरी राज्यले नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधारमा लगानी, राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी व्यवस्था र निजी क्षेत्रले उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृङ्खलामा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरेर कुनै पनि हालतमा (वाट एभर इट टेक्स) सो लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

जग्गाको मूल्य वृद्धिले ल्याएको संरचनात्मक समस्या सम्बोधन गर्न कम्तीमा पनि एक दशक जग्गा कारोबारमा मन्दी छाउनु पर्छ । जग्गाको उच्च मूल्यको कारण ८० को दशकको अन्त्यमा भएको आर्थिक सङ्कटको मूल्य जापानले अहिलेसम्म चुकाउनुपरेको छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जग्गासम्बन्धी हुने गरेको विकृत प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न जग्गासम्बन्धी कारोबार अनिवार्य रूपले बैंकमार्फत गर्नुपर्ने र खरिदक्र्ताले आधिकारिक स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । कित्ताकाट रोक र जग्गा वर्गीकरण जस्ता खुद्रुके नीतिले अर्थतन्त्रलार्ई लाभ भन्दा धेरै हानी पुर्‍याउँछ र अनियमिततालार्ई थप बढावा दिन्छ । भूपरिवेष्टित र दुई छिमेकी हाम्रो निर्विकल्प अवस्था हो । वास्तवमा भारत र चीन जस्ता ठूला र अनुदार राष्ट्रबाट भूपरिवेष्टित हुनु नै हाम्रो सबै भन्दा ठूलो भूराजनीतिक र आर्थिक दूर्भाग्य हो । यी दुई छिमेकी मुलुकको निरन्तर तीन दशकको आर्थिक विकासको लाभ नेपालले अहिलेसम्म पाएको छैन, सायद पाउने पनि छैन । व्यापार पारवहन जस्तै आप्रवास तथा विप्रेषणका लागि पनि भारत र चीनप्रति भर पर्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो भने र यी मुलुकलार्ई प्रत्यक्ष लाभ हुँदैन थियो भने यो परिणाममा विप्रेषण भित्र्याउन कहिले सम्भव हुने थिएन । वास्तवमा हाम्रो विप्रेषणको सबै भन्दा ठूलो लाभ भारत र चीनलार्ई नै छ ।

भारत र चीन आर्थिक विकाससँगै बढ्दो भूराजनीतिक उदयले हामीलार्ई लाभ भन्दा गम्भीर भूराजनीतिक चुनौती थपिँदै जाने सुनिश्चित छ । नेपालले यी दुई मुलुकबीच पुलको काम गर्न सक्छ भन्ने केही विज्ञ तथा नेताहरूको अवधारणाप्रति सहमत हुने कुनै आधार छैन । त्यसैले हामीले भारत र चीन भन्दा परको विकास र सम्वृद्धि पनि खोज्नु पर्छ । स्विट्जरल्याण्ड र अष्ट्रिया भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि विश्वको धनी राष्ट्र हुन् ।

विश्व अर्थतन्त्र तथा विश्व मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा आबद्ध हुने उपाय र माध्यम नै हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रको लागि उत्तम हुन्छ । योसम्बन्धी सबै भन्दा उपयुक्त रणनीति भनेको तौलरहित र सीमानारहित (वेटलेस एण्ड बोर्डरलेस) माध्यमबाट विश्व डिजिटल इकोसिस्टम जस्ता विश्व मूल्य अभिवृद्धि तथा आपूर्ति श्रृङ्खलामा जोडिने उपाय हो । त्यस्तै गरेर विश्व कार्बन व्यापार जस्ता उपायमार्फत पनि उच्च फाइदा लिने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । मुलुकलार्ई प्रत्यक्ष लाभ हुने विषय र क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्न कन्जुसाई गर्नु हुँदैन । मुलुक मै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगबाहेक (सिमेन्ट जस्ता) अन्य वस्तु उत्पादन गरी चीन, भारत, बंगलादेश जस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको श्रम निर्यातबाट विस्तारै सेवा निर्यातमा जानु पर्छ र जनसाङ्ख्यिकीय लाभांशको अवसर गुमाउनु हुँदैन । यसका लागि शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण आवश्यक छ । अन्यथा २० वर्षपछि पनि हालको युवा विदेशिने अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउने छैन । श्रम निर्यात पनि रणनीतिक हिसाबले हाम्रो तुलनात्मक लाभको सुरक्षा (सेक्युुरिटी), हेरचाह अर्थव्यवस्था (केयर इकोनोमी) र आतिथ्य (हस्पितालिटी) जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सम्भावना र यथार्थता एउटै रेखाका दुई विपरीत बिन्दुहरू हुन् । सम्भावना यथार्थमा रूपान्तर नहुँदासम्म केवल सम्भावना मात्र रहन्छ । सम्भावना सधैं स्रोत र साधन सापेक्षित हुन्छ यसकारण सम्भावना कहिले पनि असीमित हुँदैन । पर्यटन र जलविद्युत्को हकमा हामीले स्थापित गरेको असीमित सम्भावनाको भाष्य अनुचित छ । त्यसैले पर्यटन र जलविद्युत् भन्दा परको विकासको सम्भावना पनि खोज्नु पर्छ । हालसम्म वर्षमा १२ लाख पनि विदेशी पर्यटक नभित्रिएको र सत्तरी करोड डलर पनि आर्जन नभएको सन्दर्भमा पर्यटक क्षेत्र मुलुकका लागि कसरी असीमित सम्भावना भएको क्षेत्र पुष्टि हुन्छ ? त्यस्तै गरेर तीन हजार मेगावाट पनि उत्पादन गर्न नसकेको जलविद्युत् कसरी असीमित सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्छ ? ५० लाख पर्यटन भित्र्याउन र ५२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सोही अनुसारको लगानीको स्रोत र साधन जुटाउनुपर्छ । सम्भावना भएका क्षेत्रको विकासको लागि आन्तरिक स्रोत र साधन अपर्याप्त भएकोले वैदेशिक लगानी जुटाउन अपरिहार्य छ ।

श्रीलंकामा गम्भीर आर्थिक सङ्कट आउँदा सन् २०२२ को सुरूदेखि नेपालमा पनि आर्थिक सङ्कट आउने आंकलनहरू हुन थालेको थियो । विविध कारणले मध्यम आय वर्गको श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिन गई आर्थिक सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था पनि सङ्कट उन्मुख छ । त्यहाँ पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था नाजुक छ र सम्भवतः आईएमएफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग उपलब्ध नहुने हो भने पाकिस्तान आर्थिक सङ्कटमा पर्ने दोस्रो दक्षिण एशियाली राष्ट्र हुने छ । समग्र अर्थतन्त्र मजबुत भए पनि बंगलादेश पनि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको हकमा पूणर् रूपले सुरक्षित छैन । सन् २०२२ मा भएको रसिया-उक्रेन युद्धलगायत कोभिड-१९ को कारणले विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलामा भएको अवरुद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको उच्च मूल्य वृद्धिले बंगलादेशको बह्या क्षेत्र व्यवस्थापनमा पनि निक्कै ठूलो चुनौती थपेको छ । त्यसैले समग्र आर्थिक स्थायित्व र विकासका लागि हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकका लागि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व नै सबै भन्दा महत्वपूणर् तथा प्राथमिक्ताको विषय हो ।

मुलुकले अहिले भोगेको आर्थिक चुनौतीलार्ई दोस्रो चरणको ‘संरचनात्मक सुधार २.०’ मार्फत सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक अवसरको रूपमा लिँदै सुधारका वृहत् कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यी सुधारहरू अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने छन् । संरचनात्मक सुधार सहज हुँदैन र राज्यले मात्र एक्लै गर्न सक्दैन । यो अभियानमा सबै पक्ष र क्षेत्र जोडिनु पर्छ । सुधारको यो महत्वपूणर् अभियान अल्पकालीन रूपमा केही अप्ठेराहरू र चुनौतीपूणर् भए पनि दीर्घकालमा मुलुकको वृहत हितमा हुने छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, काठमाडौंको स्मारिका ‘इन्द्रेणी’ बाट