सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन नियमन गर

नेपाल सरकारले हालै मात्र राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि प्रस्तावित विधेयक पेस गरेको छ । सरकारको दाबी छ कि यस विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा झुट, घृणा, विद्वेषपूर्ण सामग्री तथा साइबर अपराध रोक्ने छ । तर, यस खालको नियमनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । प्रस्तावित कानुनले नियमनको बाटो नभई नियन्त्रणको बाटो रोजेको छ । यसै पनि आममानिसको नेतृत्वमाथि निराशा छ । त्यो निराशालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्यले नियन्त्रणको बाटो लिँदा ढिलोचाँडो त्यसले सरकारलाई नै हानि गर्छ भन्ने कुरा अहिलेको नेतृत्वले भुल्नुहुँदैन । यसै पनि सरकार दुई तिहाइको छ । प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर जनताको दिनदैनिकमा आफ्नो प्रभाव जमाउनुको सट्टा दमन गर्ने नीति अपनाउनुले ठूलो असर पर्नेछ, त्यसकारण सरकारले यसलाई यथाशीघ्र सच्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

सञ्चार प्रविधिको युगमा सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन वा व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको माध्यम मात्र नभई सूचनाको आदानप्रदान, लोकतान्त्रिक संवाद र जनताले आफ्ना माग सार्वजनिक गर्ने प्लाटफर्म बनेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाथि कठोर नियम लागू गर्ने संकेत गरेको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुनेछ ।

नेपालको संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । विधेयक लागू भएमा सरकारले असहमतिपूर्ण विचार वा सरकारको आलोचना गर्ने सामग्रीलाई ‘नकारात्मक’ भनी वर्गीकरण गरेर बन्द गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिन्छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता गराउनुपर्ने, सामग्री हटाउने कानुनी बाध्यता लगाउने जस्ता प्रावधान छन् । यस्ता व्यवस्थाले प्रविधि कम्पनीहरूलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ र अन्ततः जनताको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार सीमित हुन सक्छ ।

समाजमा गलत सूचना नियन्त्रण गर्न आवश्यक नै छ, तर त्यसका लागि कानुनी कठोरताभन्दा पनि डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्ने, फ्याक्ट-चेकिङ प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन जरूरी छ । सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने दिशामा भन्दा नागरिकलाई सचेत र प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सञ्चारको विद्युतीय प्रयोगको विकास भएसँगै वाइफाइका माध्यमबाट नेटको प्रयोग गरी ई-सेवाबाट अनेकौं प्रकारका सुविधा लिनेदिने कार्य वर्तमान विश्वकै लागि व्यापक बनेको छ । अब मानवीय दुनियाँ पछाडि नफर्किने हो भने यस्ता सञ्चारमाध्यमको प्रयोगबिना बाँच्न मुस्किल पर्छ । महान् दार्शनिक जियन ज्याक्स रूसोले भनेको प्रकृतितर्फ फर्क भन्ने भनाइ मान्ने हो भने मात्र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबिना आजका मानिसहरू बाँच्न सक्छन् नत्र गाह्रै पर्छ । बानी नपरिसकेका मानिसहरूका लागि चाहिँ सजिलै होला नत्र यस्तो सेवा र सुविधामा संसार बानी परिसकेको छ । केही अतिवादी कट्टर राज्यप्रणाली भएका मुलुकहरूमा मात्र यस्ता सेवाहरूमाथि प्रतिबन्ध छ नत्र यो विश्वकै साझा सञ्चार प्रणाली बनिसकेको अवस्था छ ।

नेपालले पनि यसको प्रयोग र अभ्यास गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारले अब आएर यसमाथि कठोर नियन्त्रण नीति अवलम्बन गर्दै हालै संसदको माथ्लो सदन राष्ट्रियसभामा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । यसमा केही कठोर दण्ड सजायको व्यवस्था भएको छ, जसले गर्दा यसको चौतर्फी विरोध भएको हो । यसको आलोचना प्रतिपक्षी दलहरूबाट त हुने नै भयो, सत्तामा रहेका दलका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट समेत यसको आलोचना भइरहेको छ र यसो हुँदा यसमा व्यवस्था गरिएका दफा/उपदफाहरूमा वास्तविक रूपमै कठोर दण्डनीति अपनाइएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई सत्ताधारीहरूले विरोधीहरूलाई तह लगाउन ल्याएको विधेयक हो भनेका छन् ।

यदि सरकारले प्रतिपक्षीहरूले भनेको जस्तो बद्नियत राखेको रहेछ भने त्यो गलत नै हो । यो सरकार अहिले पो सरकारमा छ, भोलिका दिनहरूमा अहिलेको सरकार प्रतिपक्षमा र प्रतिपक्ष सरकारमा जाने दिन पनि आउन सक्छ । यस्तो सम्भावनालाई कहिल्यै पनि नकार्न मिल्दैन ।

एउटा वास्तविकता चाहिँ के हो भने हालका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जाल अनियन्त्रित भएकै हो । यसले एकातिर अश्लील गतिविधिहरू बढाउने काम गरेको छ भने अर्कातिर अनर्गल सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम पनि गरिरहेकै छ । सामाजिक सञ्जालमा नेपाली समाजले पचाउन नसक्ने अश्लील कार्यहरूलाई बढावा दिनुका साथै एकातिर अन्य मानिसले बोलेका संवाद डबिङ गरेर सिधासाधा मानिसले बोलेको ढंगले राखिदिएर बेइज्जत गर्ने काम पनि हुँदै आइरहेको छ ।