शिक्षा विधेयक : सदनमा विधेयक, सडकमा आन्दोलन

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति शतप्रतिशत दिनुपर्नेमा समितिमा सहमति जुटेपछि प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतले संयुक्त आन्दोलन जारी राखेका छन्

काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सीपछि ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० यही भदौ ५ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर संसद्मा पेश भएको छ ।

हरेक विरोध र समस्यालाई झेल्दै यतिबेला विधेयक सदनमा पुगेको हो । एकातिर शिक्षा विधेयक संसदमा पुगेको छ भने अर्काेतिर शिक्षक र निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सडकमा छन् ।

यो विधेयक २०८० भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । शिक्षा समितिका सदस्यसहित १५२ जना सांसदले विधेयकको एक हजार ७५८ बुँदामा संशोधन हालेका थिए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षक पदपूर्ति, प्रधानाध्यापकको छनोट, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, शिक्षकको सरूवा–बढुवा, पदस्थापन लगायतका विषयहरूमा विगतदेखि नै शिक्षक महासंघले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।

त्यसैगरी निजी विद्याललयलाई शैक्षिक गुठीमा स्थानान्तरण गर्ने कि नगर्ने विषय पनि पेचिलो बनेको थियो ।

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू निजी विद्यालय कम्पनी ऐनअन्तर्गत नै सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ गुठीमा जान स्वीकार्य छैन भन्दै आएका छन् । त्यसै अनुरूप निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको मागलाई सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । संसदमा पेश भएलगत्तै विरोधको भुमरीमा परेको शिक्षा विधेयक अहिले सम्ममा पनि सरोकारवालाहरू असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले बाल विकास शिक्षकका सेवासुविधा र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको विषयमा विधेयकमा प्रष्ट नगरेकोमा आपत्ति जनाए ।

शिक्षक महासंघ आन्दोलित किन ?

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउदै यति बेला नेपाल शिक्षक महासंघले पुन: आन्दोलन सुरू गरेको छ । राजनीतिक पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएर महासंघले आन्लोलन सुरू गरेको हो ।

बुधबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा धर्ना बसेको महासंघले बिहीबार नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा धर्ना बसेको थियो । शुक्रबार भने, नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयका धर्ना दिरहेको हो ।

११ गतेदेखि सुरू भएको धर्ना २० गतेसम्म केन्द्रमा सबै राजनीतिक पार्टी कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै दुई घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना दिने कार्यतालिका रहेको महासंघले जनाएको छ ।

पटक–पटक आन्दोलन गरे पनि सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई नजरअन्दाज गरेकाले पुन: आन्दोलन सुरू गर्नुपरेको शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए । ध्यानाकर्षणबाट शिक्षकका विषयहरू सम्बोधन नभए अझ कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनको छ ।

उनले भने, ‘शिक्षकहरूको कुनै नयाँ माग छैन, विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । विधेयमा केही सकारात्मक पक्ष समेटिएका छन् तर अझै पनि शिक्षकका मागलाई भने वेवास्ता गरिएको छ जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

आवधिक बढुवा, अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बाल विकास शिक्षकको सेवा–सुविधा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण जस्ता विषयमा असन्तुष्टि जनाउदै आन्दोलन सुरू गरेका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको यो आन्दोलन पहिलो भने होइन । २०८१ चैत २७ गते देखि ०८२ बैशाख १७ गते सम्म अर्थात् २९ दिनसम्म महासंघको नेतृत्वमा देशैभरिका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । उक्त समयमा पनि शिक्षकहरू यस अगाडि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए ।

एक थान शिक्षा ऐन लिएर मात्र सडक छोड्ने भन्दै आन्दोलन गरेको महासंघले अन्तत: सरकारसँग उधारो नौबुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । विगतमा बारम्बार सरकारबाट धोका पाएकाले यसपटक भने सरकारसँग कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएका शिक्षकहरूलाई यस पटक पनि हात्ती आयो हात्ति आयो फुस्सा नै भयो ।

नेपाल शिक्षक महासंघले बारम्बार उही माग राखेर एउटै प्रकृृतिको आन्दोलन गर्दै आएको छ । सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने भने पनि बारम्बार झुक्याउने गर्दै आएको छ । महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१ र ८२ आन्दोलन गरेको थियो ।

निजी विद्यालय सञ्चालक पनि आन्दोलित

आजभोलि माइती घर मण्डलामा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको एक स्वर सुनिन्छ, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति दिन सकिँदैन’ । यही भदौ ८ गतेदेखि निजी सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति शतप्रतिशत दिनुपर्नेमा समितिमा सहमति जुटेपछि प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतले संयुक्त आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले निजी विद्यालयले विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने प्रावधान कुनै पनि हालतमा सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘निजी विद्यालयमा व्यक्तिगत लगानी छ सरकारले एक प्रतिशत पनि लगानी गरेको छैन, त्यसैले कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आँखा लगाउन पाइँदैन ।’

उनले थपे, ‘हामीले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क दिन सक्छौँ तर किताब, कापी, खाना खाजा, लत्ता कपडा, आवास, यातायात, अतिरिक्त क्रियाकलाप यो हाम्रो बसको कुरा होइन । कहिले निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भनेर दु:ख दिइन्छ त कहिले पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर दु:ख दिइन्छ ।’

त्यस्तै प्याब्सनका महासचिव आरवी कटवालले सरकारले विधेयक नसच्याएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने जानकारी गराए । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू ५४ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा विधेयकको ड्राफ्ट तयार नहुँदै निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न लागेको भनेर आन्दोलन गरेका थिए ।

सो समयमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू आन्दोलन गरेको एक दिनमै सम्झौता भएको थियो । निजी विद्यालयकै पक्षमा निर्णय लिने सरकार यस पटक भने निजी विद्यालयको कुरा सुन्ने सुरमा देखिँदैन । यद्यपि, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे भने निजी विद्यालयको पक्षमै देखिन्छन् ।

तर, शिक्षा समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापा, सदस्य सुमना श्रेष्ठ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाललगायत अन्य सदस्यहरूको भने पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा एक मत रहेको छ । निजी विद्यालयकै पक्षमा हवाला दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस विषयमा केही बोलेका छैनन् ।