काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा २ हजार ९५५ वटा विद्युतीय चारपाङ्ग्रे सवारी आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाख महिनामा मात्रै ५०४ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय गाडीमा थप कर बढाउने गृहकार्य गरिरहेको चर्चा पनि भन्सारहरुमा बिजुली गाडीको जाँचपास पनि बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन २ महिना बाँकी रहँदा ८ अर्ब ४१ करोड मूल्यका बिजुली गाडी आयात भइसकेका छन् । सरकारले १० महिनामा विद्युतीय गाडीबाट मात्रै २ अर्ब ८ करोड बराबरको भन्सार राजस्व असुल गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यही अवधिमा ४ अर्ब ५२ करोड मूल्यका १ हजार ५५१ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीको आयात मात्रै हैन, माग र व्यापार पनि बढेको छ । यो वर्ष १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा सर्वाधिक आकर्षण देखिन्छ । गत वैशाखसम्म २ हजार ८८२ वटा १०० किलोवाटसम्मका गाडी आयात भएका छन् । जबकि १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ६६ वटा मात्रै गाडी आयात भएका छन् । यो अवधिमा २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका ७ वटा गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । यसले बढी कर लाग्ने सवारीमा आकर्षण घटेको प्रष्ट पार्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७५ वटा, २०७७/७८ मा २६१ वटा ०७८/०७९ मा १ हजार ८०७ वटा विद्युतीय काररजीप भ्यान आयात भएका थिए ।
गाडीको आयात बढेसँगै अहिले चार्जिङ पूर्वाधारहरुको निर्माण पनि तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिरहेको छ भने थप १० वटाको तयारी गरिरहेको छ । त्यसबाहेक दिगो, बीवाईडी, एमजी, हुन्डाई, किया, टाटा लगायत ब्राण्डका आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीहरूले निजी स्तरबाट राजमार्ग र शहरहरूमा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छन् ।
अब क्रमैसँग निजी क्षेत्रलाई पनि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि प्रोत्साहित गर्दै जाने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसनलाई अहिले पनि सहुलियत दरमा बिजुली दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सञ्चालन खर्च कम भएकाले अब क्रमैसँग निजी मात्रै हैन, सरकारी तवरमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनुपर्छ ।’
काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय ट्याक्सीको संख्या बढ्न थालेको छ । साना–ठूला सवारीको कार्यालय, एकान्तकुनाका अनुसार हाल ४७ वटा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । ‘सट्टा दर्तामा अब विद्युतीय ट्याक्सीहरू दर्ता हुने क्रम बढेको छ,’ कार्यालयका प्रमुख मदन पोखरेलले भने, ‘अब उपत्यकामा विस्तारै विद्युतीय ट्याक्सीको संख्या बढ्दै जान्छ ।’
बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्र नयाँ र सट्टा दर्ता हुने ट्याक्सीहरूलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बनाउने गरी मापदण्ड ल्याएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, बागमतीले जारी गरेको ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ अनुसार पनि पेट्रोल गाडीमा ट्याक्सीको सट्टा दर्ता नहुने भएकाले ट्याक्सी धनीहरूले विद्युतीय ट्याक्सी किन्न थालेका हुन् । मापदण्ड अनुसार २० वर्ष पुगेका काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सीको सट्टा नयाँ ट्याक्सी किन्दा विद्युतीय नै किन्नुपर्ने बाध्यता छ ।
मापदण्ड अनुसार विद्युतीय ट्याक्सीलाई साधारण ट्याक्सी र विशेष ९डिलक्स० ट्याक्सीमा वर्गीकरण गरी दुई किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ । अहिले साधारण ट्याक्सीकै रूपमा बिजुली ट्याक्सी दर्ता हुँदैछन् ।
यसका कारण पनि विद्युतीय सवारीमा आकर्षण बढ्दो छ । तर। सरकारको अस्थिर नीतिले फेरि विद्युतीय गाडकिो आयात प्रभावित हुने को कि भन्ने आंशकाहरु बााकी छन् ।
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय यातायात प्रणालीमा अहिले दुईपाङ्ग्रे सवारीको प्रयोग अत्यधिक बढिरहेको र त्यसका प्रयोगकर्ताहरू विद्युतीय सवारीतर्फ नगइरहेको तथ्य भुल्न नहुने बताउँछन् । दुईपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीले पनि उपभोक्तालाई तान्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
FACEBOOK COMMENTS