राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले थाल्यो सार्वजनिक-निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण

काठमाडौं । विद्युतको समग्र विकाससहित देशको आर्थिक विकासमा गुणात्मक फड्को मार्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०३० मा १३००० मेगावाट र ३०३५ मा २८५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रसारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।

प्रसारण प्रणाली त्यसको अभिन्न अंग भएकाले यसको विकासका लागि पुँजीको आवश्यकता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यसअनुरूप आगामी वर्षहरूमा २०३० सम्ममा ६ खर्ब, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब र २०४० सम्ममा ९.१ खर्ब रूपैयाँ पुँजीको आवश्यकता पर्नेछ । यो पुँजी नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै सम्भव नभएको र दात्री निकायबाट पनि अपेक्षित सहयोग नआएकाले नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा भारी संकुचन आएको छ । साथै सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता गरिसकेका उत्पादकहरू, जसको सीओडी (कमर्सियल अपरेशन डेट) निश्चित भइसकेको छ, उनीहरूका लागि आफ्नो कम्पनीमार्फत प्रसारण संरचना बनाई सेवा दिनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा, सो विद्युत खेर गई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा हुने सम्भावना छ ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले पुँजी व्यवस्थापनका अन्य विकल्पहरूको समेत खोजी गरी लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ, जसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो । सुरूवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुरूप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ, जसबाट प्रसारण लाइन निर्माणमा विविधीकरण भई प्रसारण प्रणालीको विकासलाई तीव्रता दिनेछ र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनेछ । निजी क्षेत्रको सहभागिताले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापन प्रणाली भित्र्याउन मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विश्वसनीयतासमेत बढ्नेछ ।

सरकारको यही मान्यताअनुरूप राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडले आफूले अध्ययन गरी तयारीमा रहेका आयोजनामध्ये तमोर-धुन्गेसान्घु २२० केभी प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक-निजी लगानीमार्फत बूट मोडेलमा निर्माण गर्न लागेको हो, जसअनुरूप आरपीजीसीएलसहित निम्नानुसारका उत्पादक कम्पनीहरू स्वपुँजी लगानीमा सहभागी हुनेछन् :

३२ किमि लम्बाइ र एक २२०/१३२ केभीको सबस्टेशन कार्यक्षेत्र रहेको उक्त आयोजनाको कुल लागत करिब ३.८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । निर्माणपूर्वका सबैजसो कार्य सम्पन्न गरिएको यस आयोजनाको प्रसारण अनुमति प्राप्तिको प्रक्रियासमेत अन्तिम चरणमा रहेको छ । हाल करिब ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ र सोसहितको अन्य खर्च पछि स्थापना गरिने कम्पनीमा पुँजीकृत गरिने छ ।

हाल ७४% शेयर उत्पादक कम्पनी र २६% शेयर आरपीजीसीएललाइ प्रस्ताव कायम गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य आयस्रोत सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले बुक गरेको व्हीलिङ चार्ज हुनेछ । सोही आयबाट ऋण चुक्ता र सञ्चालन खर्च कटाएर हुने नाफा/नोक्सान शेयरहोल्डरले व्यहोर्ने अवधारणा रहेको यस आयोजना आफ्नै स्वतन्त्र कर्पोरेट मान्यताबाट परिचालन हुनेछ ।

यसको पक्ष भनेको स्वपुँजी सँगसँगै ऋणको व्यवस्थापन गर्नु हो, जसका लागि आजै आरपीजीसीएल र एचआईडीसीएलबीच उक्त आयोजनामा ऋण लगानी गर्नेबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ ।

यसरी सो प्रसारण लाइनको स्वपुँजी र ऋण दुबैको व्यवस्थापनमार्फत निर्माण कार्य सुनिश्चित भई आरपीजीसीएल, जीओभी, आईपीपीएस र एचआईडीसीएल सबैलाई विन-विनको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यो मोडेलको सफल परीक्षणमार्फत देशका अन्य प्रसारण आयोजनामा समेत लागू गर्न सकिने र देशमा प्रसारण विकासले गुणात्मक फड्को मर्ने विश्वास गरिएको छ ।