बिजुलीको महसुल नतिर्ने उद्योगीको सम्पत्ति लिलामीदेखि उद्योग राष्ट्रियकरणसम्मको माग

विद्युतको महसुल नतिर्ने उद्योगीको सम्पत्ति लिलामीदेखि उद्योग सरकारीकरण गर्नुपर्नेसम्म सर्वसाधारणहरूको माग छ । कतिपयले त उद्योगीहरू बद्मास भएको भन्दै देशनिकाला गर्नुपर्ने तर्क पनि गरेका छन् ।

काठमाडौं । कर्पोरेट खबरमा कात्तिक १३ गते ‘विद्युतको महसुल नतिरेर राज्य दोहन गर्ने यी हुन् मुख्य पाँच उद्योगी’ शीर्षकको समाचार पढेपछि पाठकहरूले कुनै पनि हालतमा महसुल उठाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

उक्त समाचारमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पाठकहरूले महसुल नतिर्ने उद्योगीको सम्पत्ति लिलामीदेखि त्यस्ता उद्योगको राष्ट्रियकरण र सम्बन्धित उद्योगीलाई नियमानुसार कारबाही गर्नुपर्नेसम्मका धारणा राखेका छन् । कतिपयले त उद्योगीहरू बद्मास भएको भन्दै देशनिकाला गर्नुपर्ने आक्रोशपूर्ण तर्क पनि गरेका छन् ।

उक्त समाचारमा कर्पोरेट खबरले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनको विद्युत् बक्यौता सबैभन्दा धेरै रहेका पाँच उद्योगबारे लेखेको थियो । ती उद्योगहरू मारवाडी समुदायका उद्योगीद्वारा सञ्चालित छन् ।

समाचार पढेपछि भट्टराई रमेश नाम गरेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उद्योगीको जायजेथा लिलामी गरेर भए पनि महसुल असुल गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘यिनले बाँकी विद्युत महसुल तिरेनन् भने सरकारले यिनीहरूको जायजेथाबाट असुल गर्नुपर्छ ।’

राजेन्द्रप्रसाद सापकोटाको मत पनि समान छ । महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै उनी लेख्छन्, ‘यिनको जायजेथाबाट भए पनि राज्यको रकम असुली गर्नुपर्ने छ । पार्टीलाई घुस खुवाएर राज्य डुबाउने यी तस्करलाई छिटोभन्दा छिटो कारबाही होस् ।’

त्यस्तै, प्रवीण उपाध्याय नामका प्रयोगकर्ताले महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई विद्युत् ऐनअनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

अर्का प्रयोगकर्ता अर्जुनप्रसाद ढुङ्गानाले सर्वसाधारण नागरिकले समयमा महसुल तिर्न नसक्दा विद्युत् लाइन काट्ने गरिएको भन्दै महसुल नतिर्ने उद्योगलाई छुट दिन नहुने बताएका छन् । उनको प्रतिक्रिया छ, ‘सर्वसाधारण नेपालीले तीन महिनाभित्र महसुल तिर्न नसकेमा बिजुली लाइन काट्ने नियम छ, तर यी ठूला व्यापारी भनाउँदा बिजुली महाचोरलाई किन सरकारले छुट दिने ? को हुन् यिनीहरू ?’

मनोजविक्रम थापाले उद्योगीहरूबाट घुस लिएर प्रमुख राजनीतिक दलले विद्युतको बक्यौता नतिर्ने कदममा साथ दिएको आरोप लगाएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मिलेर लिइसके, राज्यले पो नपाएको त !’

जीबी शाहले महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई ठगको सङ्ज्ञा दिएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘उद्योगपति होइनन्, ठगपतिहरू हुन् ।’ यस्तै, देवकी मोक्तानले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘यी उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ,’ उनले लेखेकी छन् ।

यस्तै, राजन शाक्य नामका प्रयोगकर्ताले मारवाडी उद्योगीहरूले नेपालमा पैसा कमाएर भारतको बैंकमा लगेर राखेको लेखेका छन् । ‘यी माडेहरू नेपाली हुन पनि सक्दैनन् र भारतीय पनि हुन सक्दैनन्, बीचका हुन् । तर, नेपाललाई दोहन गरी कमाएको पैसाजति सबै इण्डियाको बैंकमा राख्छन् । कारण– नेपालमा भन्दा भारतमा बढी सुरक्षित ठान्छन् यिनीहरू !’

यसैगरी, सरोज काफ्ले नामका प्रयागकर्ताले विद्युतको महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई देशनिकाला गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । ‘यिनीहरूलाई बोर्डर कटाए हुन्छ,’ उनले लेखका छन् ।

यी प्रतिक्रियाहरू केवल प्रतिनिधि मात्रै हुन् । धेरैजसो सर्वसाधारणले उद्योगीहरूप्रति आपत्तिजनक शब्दहरूसहित नकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन् । यसरी हेर्दा अहिले उद्योगीविरोधी धारणा बढ्दो देखिन्छ । यस्तो हुनुमा उद्योगी स्वयमको मुख्य दोष छ ।

सरकारले दशवर्षे किस्ताबन्दीमा विद्युतको बक्यौता भुक्तानी गर्न सक्ने तथा मर्कामा परेको भए कानुनी बाटो अपाउन सक्ने सुविधा दिए पनि ठूला भनिएका उद्योगहरूले दुवैमा सकारात्मक सङ्केत देखाएका छैनन् ।

यी पनि पढ्नुहोस्–