२२ अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौतामा पशुपति मुरारकाको शक्ति खेल : महासंघदेखि सरकारसम्म कब्जा !

महासंघको नेतृत्वमा शेखर गोल्छा आएका थिए । तर, निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा गोल्छालाई उनले आफ्नो कठपुतलीजस्तो बनाएर आफ्नै मात्र एजेण्डामा काम गर्न बाध्य तुल्याए । विद्युत् महसुलको विषयलाई थप राजनीतिकरण गरेर अर्को नयाँ गोलचक्करमा फसाइदिए । त्यसबाट उद्योगीहरूले भोग्नुपरेको अपमान र आलोचनाको कुरा गरीसाध्यै छैन ।

काठमाडौं । ‘नुनदेखि सुनसम्म’ राजनीतिक तथा अन्य विभिन्न प्रकारका घुसपैठ गरेको र स्वार्थ समूहरूले अनैतिक लाभ आर्जन गरेको घटनाहरू हामीले दिनप्रतिदिन देखिरहेकै छौँ ।

त्यस्तै एउटा खेल उद्योगीहरूले विद्युत् महसुलका नाममा विद्युत् क्षेत्रमा गरिरहेका छन् । जहाँ उद्योगी, राजनीतिज्ञ र सरकारी निकायबीचको साँठगाँठले शासन र व्यवसाय दुबै हल्लाइरहेको महसुस नेपाली समाजले गरिरहेको छ ।

वि.स. २०७१/२०७२ सालमा नेपालमा चरम विद्युत् अभावको समय थियो । आम जनता १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको चरम पीडा सहन बाध्य थिए । त्यही समयमा अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका मालिक पशुपति मुरारकाले तत्कालीन सरकार र विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी आफ्ना उद्योगहरूका लागि निरन्तर बिजुली सुनिश्चित गरे । तर, त्यसको मूल्य तिर्ने बेलामा उनले दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ट्रंकलाइन र डेडिकेट फिडरबापतको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवाद झिकेर त्यसलाई राजनीतिक हतियार बनाए ।

आफ्नो आर्थिक प्रभाव र ठूला उद्योगीहरूसँगको सम्बन्ध प्रयोग गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसम्म कब्जा गर्न पशुपति मुरारका सफल भए । उनले निर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप जंग पाण्डेलाई हटाएर २०७१ देखि २०७३ सालसम्म महासंघको अध्यक्ष बने । यसबीचमा उनले उद्योगीहरूलाई बक्यौता नतिर्न उकासे र त्यसबाट उठाएको रकम राजनीतिक प्रभाव विस्तारमा प्रयोग गरे ।

त्यही समय तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापतको बक्यौता महसुल तिर्न उर्दी जारी गरेपछि मुरारकाको कुरा सुनेर समयमै महसुल नतिर्ने पाँच दर्जन भन्दा बढी उद्योगीहरू छाँगाबाट खसेजस्तो भए । तै पनि मुरारकाले जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि महसुल नतिर्ने वातावरण बनाउँछु भनेर उनीहरूलाई थुमथुम्याएका थिए ।

त्यसपछि महासंघको नेतृत्वमा शेखर गोल्छा आएका थिए । तर, निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा गोल्छालाई उनले आफ्नो कठपुतलीजस्तो बनाएर आफ्नै मात्र एजेण्डामा काम गर्न बाध्य तुल्याए । विद्युत् महसुलको विषयलाई थप राजनीतिकरण गरेर अर्को नयाँ गोलचक्करमा फसाइदिए । त्यसबाट उद्योगीहरूले भोग्नुपरेको अपमान र आलोचनाको कुरा गरीसाध्यै छैन । मुरारकाले सृजना गरेको गोलचक्करको भारी अहिलेका महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालसम्मले व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङले जसरी पनि बक्यौदा महसुल उठाउन विभिन्न खालका दबाब सृजना गरिरहँदा पनि मुरारकाले आफ्नो अडान छोडेनन् र अहिलेसम्म प्राधिकरण–उद्योगी विवाद अन्त्य हुन सकेको छैन । कतिपय उद्योगीहरू मुरारको कुरा सुन्दा आफूहरू फसेर विवादमा तानिएको बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो उतारचढाव आएको छ । उद्योगीहरूले आफ्नो प्रभावमा राख्दै आएको राजनीतिक दलहरू पूर्णरूपमा सत्ताबाहिर छन् । देशमा निर्दलीय सरकार बनेको छ । त्यतिमात्र होइन हिजो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरेका छन् । मन्त्री बनेर कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उनले बक्यौदा महसुल उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन उनले हितेन्द्र देव शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेका छन् ।

नयाँ कार्यकारी निर्देशक सिलवालले कुलमानको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता देखाउँदै मुरारका समूहका उद्योगहरूमा पुन: बिजुली कटौती गरिसकेका छन्, त्यो पनि कुलमान घिसिङकै ठाडो निर्देशनमा । अहिले मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिजसहित जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्समा मंगलबारयता विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको छ ।

प्राधिकरणको अनुसार अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख, जगदम्बाको एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवम् सिमेन्टको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ महसुल बक्यौता छ । यी उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाणस्वरुप त्यसको बिल प्राधिकरणले नदिएको भन्दै महसुल नबुझाउने अडान लिँदै आएका छन् । प्राधिकरण–उद्योगी विवाद निरुपण नभएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडानमा उनीहरू छन् ।

त्यसो त मन्त्रालय र प्राधिकरणमा नेतृत्व फेरिसँगै केही उद्योगीहरूले मुरारकाको कुरा नसुनी महसुल बुझाउन पनि थालिसकेका छन् । पछिल्लो समय प्राधिकरणको उर्दी अनुसार अशोक र हामा स्टिल्सले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरू गरेका छन् भने हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमन्टलगायतले पनि नयाँ किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर मुरारका भने अझै पनि उद्योगीहरूलाई नडराउन र बक्यौता नतिर्न उकासिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । उनले ‘सरकार नै ढाल्ने शक्ति आफूमा छ’ महसुल नर्तिन उर्दी गरिरहेको एक उद्योगीले कर्पोरेट खबरलाई बताए ।

उनले हालका उद्योगमन्त्री अनिल कुमार सिन्हा र जेन जी आन्दोलनमा देखिएका सुदन गुरुङसम्म आफ्नो प्रस्ताव पुर्‍याएका थिए, तर विषय बाहिरिने डरले अहिले दुबै जना सम्पर्कविहीन रहेको स्रोत बताउँछ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, २०८० मंसिर मसान्तसम्म पाँच दर्जन भन्दा बढी उद्योगहरूले २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ ।

लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली चाहने ग्राहकका लागि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विशेष प्रिमियम महसुल प्रणाली ल्याएको थियो । तर, त्यस अन्तर्गतको अतिरिक्त महसुल उठाउने सर्श उद्योगहरूले पालना गरेनन् ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको २०७२ पुस २९ गते उक्त सुविधा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूबाट थप प्रिमियम लिन स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै, ट्रंक लाइन प्रयोगकर्तालाई पनि २०७३ असार १६ गते अतिरिक्त महसुल तिर्न स्वीकृति दिइएको थियो । तर, उद्योगहरूले न त त्यो महसुल बुझाए, न त नियम पालन नै गरे । बरु राजनीतिक संरक्षणमा यसलाई ११ वर्षदेखि रुमल्दै आएका छन् ।

अहिले मुरारका र उनका सहयोगीहरूविरुद्ध सरकार कठोर बनेको छ । विद्युत् महसुलको यो विवाद अब केवल आर्थिक होइन, थप राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको खेलमा रूपान्तरित भइसकेको छ । जहाँ उद्योगी, सरकार र नियामक निकायबीचको सीमारेखा क्रमश: धमिलो बन्दै गएको छ ।