काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले धरौटी लिएर उद्योगहरूको काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विद्युत महसुल बक्यौता विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबीच यसबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकमा उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरी दिएको २८ किस्ताको एक किस्ता बराबर रकमलाई किस्ताका रूपमा नभई विवादित रकम मानी धरौटीका रूपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युत् लाइन तुरुन्त जोडिने सहमति भएको थियो । साथै, पुनरवलोकनसहितका कानुनी उपचारको बाटो खुला राख्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।


FACEBOOK COMMENTS