सार्वजनिक सुनुवाईमा अयोगका अध्यक्ष सिंहले भने- राय सुझाव संकलन गरेर मात्रै निर्णय गर्छाैं

बुटवल पावरले भन्याे : तत्काल विद्युत महसुल वृद्धि नगर्ने हो भने लाइसेन्स फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन

काठमाडाैं । जलविद्युत क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगले बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित आँधिखोला बितरण केन्द्रको विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्धारण सम्बन्धमा शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाई गरेकाे छ।

कम्पनीले केन्द्रको विद्युत उपभोक्ता महशुल निर्धारणमा घाटा खाएकाे भन्दै मूल्य समायाेजनका लागि सार्वजनिक सुनुवाईकाे माग गरेकाे थियाे।

कम्पनिले हाल ५ रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् बिक्री गर्ने गरेकाे  छ। कम्पनीले पाँच रुपैयाँ २६ पैसा प्रतियुनिट घाटा खाएर उपभाेक्तालाई  बिजुलि बेचिरहेकाे दावी गरेकाे छ।

कम्पनीले उत्पादित बिजुलि घाटा खाएर बेच्नुपरेकाे भन्दै विद्युत् नियमन आयोगमा समायाेजनका लागि निवेदन दिएकाे आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए ।

अयोगका अध्यक्ष सिंहले सार्वजनिक सुनुवाईबाट मात्र निर्णय नगरी फोन, म्यासेज, ईमेल, पत्राचार लगायत बिभिन्न माध्यम मार्फत राय सुझाव संकलन गरेर दुबै तर्फलाई मर्का नपर्ने गरी समय लिएर निर्णय लिईने बताए ।

आँधीखोला जलविद्युत आयोजना ९.४ मे.वा उत्पादन हुने विद्युत महसुल दर निर्धारण गर्नको लागि उपभोक्ता, उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीय बासिन्दा, प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, सञ्चार माध्यम, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, तथा सरोकारवालाकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठले तत्काल विद्युत महसुल वृद्धि नगर्ने हो भने सरकारले प्रदान गरेको लाइसेन्स फिर्ता गरेर कम्पनी बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

कम्पनीका प्रकाश कुमार श्रेष्ठले एक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ६२ हजार १०६ जना ग्राहकलाई अहिलेको दर रेटमा बिजुली उपलब्ध गराउँदा वार्षिक रुपमा १० करोड घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको दावी गरे ।

अहिले बुटवल पावर कम्पनीले करिब १० रुपैयाँमा खरिद गरेर ५ रुपैयाँमा बिद्युत बेच्न बाध्य भएकाे बताएकाे छ।

आयोजनाको सम्पूर्ण अवस्था प्रस्तुत गर्दै विद्युत उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

आँधीखोला वितरण केन्द्र अन्तरगत ६ वटा नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिकाका ६२ हजार १०६ जना ग्राहकलाई कम्पनीले बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कार्यक्रममा गोकर्ण भट्टराई, इन्द्र प्रसाद अधिकारी, इन्द्र बानियाँ, सुर्य प्रसाद अधिकरी, अनन्त राज गैरे,  सांसद महेश भट्टराई, प्रदेश सांसद सरस्वती अर्याल तिवारी र गल्याङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुरु भट्टराईकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।

सिमित स्रोत र साधन मात्र भएको आयोगले सार्वजनिक तथा हकप्रद शेयर निस्कासन पूर्व स्विकृती ६६ ओटा कम्पनीलाई, विद्युत कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तनमा स्विृकती ९१ ओटा कम्पनीलाई, विद्युत कम्पनीको विद्युत खरीदबिक्री दरको निर्धारण तथा विद्युत सम्झौतामा सहमती ७८ ओटा कम्पनीलाई, विद्युत कम्पनीको विद्युत खरिद सम्झौताको सम्सोधनमा सहमती २५३ ओटा कम्पनीलाई, विद्युत कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण आयोजना प्राप्ति ग्रहणमा सहमती आदी २० ओटा कम्पनीलाई, विद्युत कम्पनीको शेयर विक्रिमा सहमती ३१ ओटा गरी जम्मा ५३९ ओटा कम्पनीलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ ।