सरकारी जग्गामा कर्मचारीको भवन : निर्माण कार्य रोक्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ । जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चितवनले जिससको जग्गा हडपेर भवन निर्माण थालेपछि जिससले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले बिहीबार उक्त जग्गामा कुनै पनि किसिमको निर्माण कार्य नगर्न नगराउन भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

साथै इजलासले निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुन किन नपर्ने ? सो को कारण खुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।

जिससको तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नाथ भण्डारीले बहस गरेका हुन् । जिससको स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १९५९ नम्बरको जग्गामा बनेको अतिथि भवन र भवनले चर्चेको जग्गा जिससले तीन वर्षको लागि सम्झौता गरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई दिएको हो ।

यातायात कार्यालयको हालको भाडाको भवनबाट सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सास्ती भएपछि जिससले यातायातको आफ्नै भवन नबुझुन्जेलसम्मको लागि जग्गा उपलब्ध गराएको हो । यातायात कार्यालयलाई दिएको जग्गाको दक्षिणतर्फको भागमा कर्मचारीले संगठनले भवन निर्माण गरिरहेको छ ।