महानगपालिकाको नयाँ भवन निर्माण ठेक्कामा व्यवसायीको मिलेमतो

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा निर्माण गर्न लागेको नयाँ भवन निर्माण ठेक्का आफ्नो हातमा पार्न व्यवसायीले सेटिङ मिलाएको पाइएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई हतारमा ८७ करोड ८२ लाख ५९ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ लगानीको ठेक्का दिइएको भवन निर्माणको बोलपत्रमा सहभागी अन्य कम्पनीहरू तथा असन्तुष्ट पक्षले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकुमा बनाउन लागेको नयाँ कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मा व्यवसायीको सेटिङकै अन्य कम्पनीको भन्दा २० करोड रुपैयाँ बढीमा बनाउने ठेकेदार कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिलाई दिइएको भन्दै अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

महानगरपालिकाले गत ३१ चैतमा सो भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्रमा सहभागी अन्य पाँचवटा कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

महानगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा समानन्तरसहित ६ वटा निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए । सो बोलपत्रमा अन्य निर्माण कम्पनीहरू शर्मा एन्ड कम्पनी, रबिना श्यामसुन्दर जेभी, गौरी पार्वती–बिकोई बिल्डर्स जेभी, आशिष–लुम्बिनी–रमन जेभी तथा कन्टेक–धर्मएस जेभीले प्रतिस्पर्धा गरे पनि समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो ।

समानान्तरले सो भवन निर्माणका लागि कुल ६९ करोड ५८ लाख १९ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ ९मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक० कबोल गरेको थियो । अन्य निर्माण कम्पनीहरूले समानान्तरको भन्दा २० करोड रुपैयाँ कम लागतमा सो भवन निर्माण गराउने सर्तमा बोलपत्रमा सहभागी भएका थिए । सोहीअनुसार महानगरपालिकाले १५ असारमा समानान्तर निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

यस भवनको अनुमानित लागत ७९ करोड ४९ लाख ४ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्यवृद्धिका आधारमा ८७ करोड ८२ लाख ५९ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । समानान्तर निर्माण सेवाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्दै महानगरपालिकाले गत ७ असारमा सूचना प्रकाशित गरेपछि ११ असारमा सोही बोलपत्रमा सहभागी अर्को कम्पनी रबिना–श्यामसुन्दर जेभीले आफूहरूको प्राविधिक प्रस्ताव किन अस्वीकृत भएको हो रु ‘जानकारी पाऊँ र सो विषयमा पुनरावलोकन गरी पाऊँ’ भन्दै महानगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार पुनरावलोकन गरी दफा ४७ ९६० बमोजिम जानकारी माग गरिएको थियो भने सोको जानकारी एवं निर्णय नहुन्जेलसम्म आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्य स्थगित गर्न पनि माग गरिएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिई आर्थिक प्रस्ताव खोलेको थियो । हतारमा प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दै ठेक्का स्वीकृतिसमेत दिइएको भन्दै सो बोलपत्रमा सहभागी अर्को निर्माण कम्पनी रबिना–श्यामसुन्दर जेभीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइएकोमा समितिले समेत महानगरको निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।

समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझा र सदस्य महेन्द्रबहादुर गुरुङले गत १० साउनमा गरेको निर्णयमा पनि अन्य कम्पनीले चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । आफूहरूको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्य कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

बोलपत्रमा सहभागी अन्य पाँचवटालाई त्यसै फालेर एउटा मात्र कम्पनीको बोलपत्र सदर गरी मिलेमतोमा ठेक्का दिइँदा आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन नै हुन नपाएको र यसबाट महानगरपालिकाले करिब २० करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको भन्दै महानगरकै कर्मचारीले समेत आलोचना गरिरहेका छन् । बोलपत्रमा गैरकानुनी रूपमा सर्त राखेको भन्दै त्यसविरुद्ध पनि रिट परेको छ । राजनीतिक पहुँचप्राप्त निर्माण कम्पनीले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै रातारात निर्णय गराउन सफल भएको महानगरपालिकाकै कर्मचारीहरूको भनाइ रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।