निर्यातमा नगद अनुदान : झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण व्यवसायी अनुदान लिनबाट वञ्चित

काठमाडौं । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको १ दशकभन्दा बढी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान प्राप्त गर्न नै मुश्किल भइरहेको छ ।

अनुदानका लागि समयमै बजेट निकासा नहुने, विनियोजन भएको रकम पनि अपुग हुने, अनुदान लिनसमेत प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा सरकारले ल्याएको व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।

निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा सरकारलाई दिइएको सुझावमा यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारदेखि संरचनामा नै फेरबदल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

नीतिगत सुधारतर्फ शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई कम्तीमा पनि सार्क मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी निर्यातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र मलेशियाको जस्तो मोडल वा अन्य नयाँ तरीकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (नगद अनुदान वा कर छूट आदिमा) सहुलियत दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

अध्ययनका क्रममा नेपालबाट निर्यात हुने छुर्पी तथा अम्रिसोलगायत वस्तुको निर्यात उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको भए पनि यी वस्तु अनुसूचीमा समावेश नभएकै कारण सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । यिनीहरूलाई पनि समेट्ने गरी नीति तय गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

निर्यातमा विनियोजन भएको रकम अपुग भएर धेरै निर्यातकर्ताले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो अध्ययनका क्रममा प्राप्त भएको र यसलाई वार्षिक बजेट विनियोजनमा सीमित नगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्यात भएपश्चात् तत्काल नै उपलब्ध गराउने नीति तय गर्न सुझाव दिइएको छ ।

‘निर्यातमा दिइने अनुदान सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका खोजी उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रक्रियागत सुधारतर्फ विशेषगरी नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न आवश्यक भएको औंल्याइएको छ । अहिले नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो रहेको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । भन्सार विन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्र तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गरिदिन्छ । तोकिएको बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना लिएपछि मात्र निर्यातकर्ताले रकम पाउने गरेका छन् ।

निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनमा यो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकाले यथाशीघ्र कार्यविधि संशोधन गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतमा सोझै निर्यात गर्ने चिया तथा अलैंचीजस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा साना किसानहरूले नगद अनुदान सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने साना किसानलाई पनि यो सुविधा दिन कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया थालि हाल्नुपर्छ ।’

२०७७ चैत मसान्तसम्ममा ३६१ ओटा निर्यातकर्ता कम्पनीले नगद अनुदान उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै उद्योग विभागमा दिएको निवेदनमाथि कारबाही हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा पाइएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।