दक्षिण एशिया क्षेत्रमा विद्युत् व्यापारको अवस्था

दक्षिण एशिया क्षेत्र, विशेष गरी, भुटान, बंगलादेश, भारत तथा नेपाल (बीबीआईएन) उपक्षेत्रमा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि तीव्र गतिमा प्रयत्नहरू हुन थालेका छन् । नेपाल तथा भुटानले प्रचुर मात्रामा जलविद्युत्को सम्भावना बोकेका भारत र बंगलादेश जलविद्युत् जस्तो स्वच्छ ऊर्जाको स्रोतको खोजीमा रहेका र नेपाल र भुटानमा विद्युत्को श्रोतको विविधीकरणको आवश्यकतालाई आधार मान्दा बीबीआईएन उपक्षेत्रका देशहरू ऊर्जाको मामिलामा एक आपसका स्वाभाविक परिपुरक मान्न सकिन्छ । समग्र क्षेत्रको ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक विकासका लागि यी देशहरूबीच ऊर्जाका विषयमा सशक्त सहकार्यको आवश्यकता छ ।

दक्षिण एशिया क्षेत्र, विशेष गरी, बीबीआईएन उपक्षेत्रमा दुईपक्षीयरूपमा विद्युत्को व्यापार सन् १९५० को दशकदेखि नै भइरहेको भए तापनि पछिल्लो दशकमा आएर मात्र व्यापकता पाएको हो । सन् २०१२ मा १४०० मेगावाटमा सीमित रहेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सन् २०२२ मा ३९०० मेगावाट पुगेको छ । यो मात्रा भविष्यमा अझै बढ्दै जाने र सन् २०४० सम्म यो परिमाण ४३.८ गिगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । देशहरूबीच भएको विद्युत् व्यापारको मात्राको सम्बन्धमा कुरा गर्दा २०२२ को जुनदेखि २०२३ को जुलाईसम्म बीबीआईएन क्षेत्रमा १७,७०० गिगावाट घण्टा विद्युत् आदानप्रदान भएको थियो । उक्त अवधिमा नेपाल र भारतबीच २९५० गिगावाट घण्टा, भुटान र भारतबीच ६१५० गिगावाट–घण्टा तथा बंगलादेश र भारत बीच ८६७० गिगावाट घण्टा विद्युत्को व्यापार भएको स्थिति छ । हाल यस बीबीआईएन उपक्षेत्र/दक्षिण एशिया क्षेत्रमा विद्युत् व्यापार दुईपक्षीय संयन्त्र अन्तर्गत मात्रै हुँदै आएको छ । हाल दक्षिण एशिया क्षेत्र र बीबीआईएन उपक्षेत्रमा विद्युत् व्यापार दुईपक्षीयरूपमा मात्र हुने भए तापनि त्रिपक्षीय एवम् बहुपक्षीय विद्युत् व्यापारका सम्भावनाहरू पहिल्याउन खोजिएका छन् । तर, विद्युत् प्रसारणसम्बन्धी पूर्वाधारको कमीका कारण न त अपेक्षित मात्रामा विद्युत् व्यापार हुन सकेको छ न त बहुपक्षीय विद्युत् व्यापारका सम्भावनाहरू फलिभूत हुनसकेका छन् ।

बीबीआईएनउपक्षेत्रमा भविष्यमा हुने क्षेत्रीय विद्युत् आदानप्रदानको परिमाणको वृद्धिको सम्बन्ध यस क्षेत्रमा हुने प्रसारण लाइन संरचना तथा सञ्जालको विकाससँग अन्योन्याश्रित हुनेछ । यस्ता प्रसारण संरचना तथा सञ्जालको विस्तार हुँदै जाँदा क्षेत्रीय विद्युत् बजारले समेत प्रश्रय पाउँदै जानेछ जसको फलस्वरूप यस क्षेत्रमा विद्युत् व्यापारमा थप वृद्धि भएर जानेछ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा, नेपाल र भुटानजस्ता ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने क्षमता भएका देशहरूलाई हुने र क्रमशः त्यसबाट त्यस्ता देशहरूको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुँदै जानेछ । तसर्थ, ऊर्जाको विषयमा क्षेत्रीय सहकार्यमा जोड दिँदै त्रिपक्षीय एवम् बहुपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत् रणनीतिक रूपमा प्रसारण संरचनाको विकासमा लगानी गर्नुलाई आर्थिक उन्नतितर्फ उन्मुख हुनु मान्न सकिन्छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा भएका संस्थाहरू जस्तैः SAFIR, BBIN, SAREP, SAARC, BIMSTEC ले आयोजना गरेका विभिन्न बैठक/फोरम/कार्यक्रमहरूमा दक्षिण एशियाली क्षेत्र बीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली सिंहज्यूले निम्न बमोजिमका अवधारणाहरू विभिन्न समयमा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ भने सम्बन्धित देशका नियामक/विज्ञ/प्रशासकहरूले यस अवधारणाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यसलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयनमा लानुपर्ने बताएका छन् । यस अवधारणाअन्तर्गत दक्षिण एशियाली क्षेत्र/बीबीआईएन उपक्षेत्रमा विद्युत् व्यापार विषयक क्षेत्रीय सहकार्यको वृद्धि गर्न तीन सयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ:

क. नेपालदेखि बंगलादेशसम्म समर्पित प्रसारण लाइन (Dedicated Transmission Line) निर्माण

नेपालले विद्युत् निर्यात गर्ने गन्तव्य खोजिरहेको र बंगलादेशले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाका निम्ति छिमेकी राष्ट्रहरूबाट विद्युत् आयात गर्न खोजिरहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा नेपाल र बंगलादेश विद्युत् व्यापारका विषयमा एक आपसका साझेदार हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ । यद्यपि नेपाल र बंगलादेशको भूभाग एकआपसमा जोडिएका छैनन् । तसर्थ, तेस्रो पक्ष भारतको उपस्थिति बिना हालसम्म नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार सम्भव भएको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न, नेपाल र बंगलादेशले भारतको भूभागबाट भूमिगत समर्पित ७६५ केभी प्रसारण लाइन/केवल (Underground Dedicated 765 kV Transmission Line/Cable) निर्माण गर्नुपर्दछ भने अधिक मात्रामा विद्युत् प्रसारण गर्न मल्टि–सर्किट प्रसारण लाइन/केवल (Underground Dedicated 765 kV Transmission Line/Cable) निर्माण गर्नुपर्दछ ।

नेपालको भद्रपुर सब–स्टेसनदेखि बंगलादेशको सीमावर्ती क्षेत्र टेटुलियासम्म २६ किलोमिटर भूमिगत समर्पित (Dedicated) प्रसारण लाइन/केवल निर्माण गरी भारतको प्रणालीमा विद्युत् नपठाई सोझै बंगलादेशमा विद्युत् पुर्याउन सकिन्छ । उक्त प्रसारण लाइन ७६५ केभी को हुनु पर्ने र हाललाई डबल सर्किट र भविष्यमा आवश्यकता अनुसार अन्य सर्किट थप्न मिल्ने गरी स्तरोन्नति गर्न सकिने गरी निर्माण गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि भारतले आफ्ना प्रणालीहरूको स्तरोन्नति गर्ने आवश्यकता आइपर्दैन र विद्युत् प्रसारण गर्दा हुने प्राविधिक क्षति पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नेपाल र बंगलादेशका भूभाग बीचको न्यूनतम दुरी २३ किलोमिटर मात्र रहेकोमा उक्त दुई विन्दुका बीच विद्युत् आयात/निर्यात गर्दा भारतको भुभागको २३ किलोमिटर मात्र प्रयोग हुनेछ ।

उक्त प्रसारण लाइन भूमिगत बनाइने हुँदा त्यस क्षेत्रमा भारतलाई वातावरणीय, जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा संरचनागत असर नपर्ने गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । भारतको भूमिगत भूभाग मात्र प्रयोग हुने भए पनि यस परियोजना साकार हुन भारतले आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिनुपर्ने र उक्त संरचना निर्माणको क्रममा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तसर्थ, यस प्रस्तावित परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी आयोजना निर्माण अघि बढाउन कूटनीतिक तहमा समझदारी खोजिनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि भारतले आफ्नो भूभाग प्रयोग गर्न दिएबापत् निश्चित रोयल्टी/दस्तुर नेपाल र बंगलादेशले तिर्ने गरी सम्झौता गर्न सकिन्छ ।

ख. बीबीआईएन क्षेत्रमा प्रसारण लाइनहरूको एक हब निर्माण

बीबीआईएन क्षेत्रमा एक क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण हब निर्माण गरी बंगलादेश, नेपाल, भुटान एवम् भारतको उत्तरपूर्वी प्रान्तहरू एवम् सिक्किम तथा पश्चिम बंगालमा उत्पादन हुने विद्युत्लाई उक्त हबमा जोड्न सकिन्छ । सहभागी देश/क्षेत्रहरूमा सबस्टेसन तथा पुलिङ स्टेसनहरू निर्माण गरी सो हबलाई प्रसारण लाइनमार्फत प्रस्तावित राष्ट्रिय एवम् क्षेत्रीय पुलिङ स्टेसनहरूसँग जोडन सकिन्छ र विद्युत्को माग अधिक रहेको देशले यस हबबाट विद्युत् लैजान सक्ने गरी हबलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाल र भुटान मात्र नभई भारतको उत्तरपूर्वी राज्यहरू समेत जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना भएका क्षेत्रमा पर्दछन् । उक्त हब निर्माण गर्दा २ वटा विकल्पहरूमध्ये कुनै एक विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ : (अ) बंगलादेशको बंगलाबन्धभन्दा केही दक्षिणमा अथवा (आ) भारतको पश्चिम बंगालस्थित सिलिगुडी सबडिभिजन अन्तर्गत रहेको फुलबारीभन्दा दक्षिण पश्चिमी भागमा रहेको रहमु क्षेत्रमा उक्त हब निर्माण गर्न सकिन्छ । उक्त हब निर्माण भएपश्चात बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) क्षेत्रका देशहरूले एकैपटक विभिन्न देशहरूमा विद्युत् निर्यात तथा तिनीहरूबाट आयात गर्न सक्ने र यसका कारण दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा नयाँ आयाम थपिने छ ।

ग. दक्षिण एशियाली पावरपुलको निर्माण तथा सञ्चालन

संसारभरिका सबै जसो क्षेत्रहरू जस्तै उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रिका, पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशियामा समेत एकीकृत पावरपुलहरू (Power Pool) को विकास भई अत्यन्त राम्रो रूपले सञ्चालन समेत भएको परिप्रेक्षमा भने दक्षिण पूर्वी एशियाली क्षेत्र/देश मात्र पछि परेको अवस्था छ । यस अवस्थाबाट स्तरोन्नति हुनैपर्ने बाध्यता समेत यस क्षेत्रका देशहरूलाई भएको परिप्रेक्षमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा क्षेत्रीय विद्युत् बजारको पूर्ण विकास गरी विद्युत् व्यापारलाई गतिशीलता दिन दक्षिण एशियाली पावरपुल (South Asian Power Pool) को निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु अपरिहार्य छ । यस क्षेत्रका देश सम्मिलित पावरपुल दक्षिण एशियाको विद्युत्को एक स्वायत्त बजार हुने र त्यसले कुनै पनि देशको मातहतमा नरही स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष रूपमा विद्युत्को किनबेचको लागि स्थान उपलब्ध गराउनेछ । पावरपुल सञ्चालनमा ल्याई डे अहेड (Day–Ahead), रियल टाइम/स्पट मार्केट (Real Time/Spot Market), एन्सिलियरी सर्भिसेस (Ancillary Services), रिन्युएबल इनर्जी सर्टिफिकेट (Renewable Energy Certificate), आदि जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत माग र आपूर्तिका आधारमा विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था स्थापित गर्न सकिन्छ । विशेष गरी, भारत तथा बंगलादेशमा स्वच्छ ऊर्जाको माग अत्यधिक भएको हुँदा पावरपुलमा नेपालमा उत्पादित हरित ऊर्जाले राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना हुन्छ ।

औचित्य

नेपालको कोशी प्रदेश जलविद्युत् उत्पादनकको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ र यस प्रदेशमा कोशी नदीका शाखा नदीहरू, जस्तै, अरुण, काबेली, तमोर, दुधकोशी, लिखु तथा सोलु नदीहरूमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू केही निर्माणाधीन कल्जानी, मानस, सिङ्गिमारी, आदिका कारण भारतको उत्तरपूर्वी प्रान्तहरूले पनि जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना बोकेका अवस्थामा त कही अध्ययनका चरणमा रहेका छन् । त्यसै गरी, ब्रम्हापुत्र नदी र यसका शाखा नदीहरू जस्तै टीस्टा, छन् । भुटान त विद्युत् उत्पादनको सम्भावनाको विषयमा चर्चित नै छ र धेरै वर्षअघि देखि भारतमा विद्युत् निर्यात गर्दै आइरहेको छ । यस क्षेत्रमा निर्माण हुने प्रसारण लाइनहरूको हब नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेशको निटकमा रहने भएकाले जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् सङ्कलन गरी खपत केन्द्र अर्थात् बंगलादेश र भारतको पश्चिम बंगाल वा अन्य प्रान्तसम्म लैजान सहज हुन्छ । साथै, यस क्षेत्रमा ऊर्जा सुरक्षाको स्थिति पनि सहज भएर जान्छ ।

माथिका तालिकाहरूमा देखाएबमोजिम यस क्षेत्रमा झन्डै ७,५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालनमा यस क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन सम्भावना हाल सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणमा रहेका परियोजनाको क्षमताको योगफलको कैयौं गुणा बढी रहेको छ ।

सन् २०११ देखि २०२० सम्म पश्चिम बंगालको वार्षिक विद्युत् खपत ४.५% का दरले वृद्धि भएको थियो । सन् २०१० देखि २०१६ सम्म बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि वार्षिक ६.३% को दरले हुँदै गर्दा कुल वार्षिक ऊर्जा खपत ५.५% का दरले सन् २०११ देखि २०२० सम्म पश्चिम बंगालको वार्षिक विद्युत् खपत ४.५% का दरले वृद्धि भएको थियो । सन् २०१० तीव्र गतिमा बढेको थियो । यद्यपि, २०१६ पश्चात् २०२१ सम्म भने सो दर उल्लेख्यरूपमा घटेर २.९% प्रति वर्षमा भरेको थियो । जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संस्था (जाईका) को संलग्नतामा तयार गरिएको बंगलादेशको शक्ति तथा ऊर्जा क्षेत्र गुरुयोजना, २०१६ ले बंगलादेशले २०३१ सम्म ८,५०० मेगावाट तथा २०४० सम्म ९००० मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्रहरूसँगबाट आयात गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यी तथ्याङ्कहरूले भविष्यमा पनि यी क्षेत्रहरू विद्युत् खपतो प्रमुख केन्द्र रहने र पारम्परिक ऊर्जाबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ अघि बढ्ने यस क्षेत्रका देशहरूमा विद्युत्का क्षेत्रीय सहकार्यको लागि ठूलो स्थान रहेको मान्न सकिन्छ ।

यस क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता अधिक भए तापनि आर्थिक गतिविधि अधिक भएका स्थानहरू तिनको छेउछाउमा रहेका छैनन् । तसर्थ, विद्युत्लाई उत्पादन हुन सक्ने स्थानदेखि विद्युत् खपत हुन सक्ने स्थानसम्म सशक्त प्रसारण लाइनको सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यसले यस क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा प्रसारण संरचना निर्माण गर्न क्षेत्रीय तवरबाट सशक्त प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ इङ्गित गर्दछ । यस अवधारणा पत्रमा छलफल गरिएका क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण हब एवम् नेपालदेखि बंगलादेशसम्मको प्रत्यक्ष प्रसारण लाइन विद्युत् व्यापारको लागि उपयुक्त र अपरिहार्य मार्ग चित्र हुन् । दुईपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत विद्युत् बिक्री गर्नु र एक देशले अर्को देशको राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् किनबेच गर्नुभन्दा समग्र क्षेत्रीय बजार अथवा पावर पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सके यस क्षेत्रमा हुने विद्युत् व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धी तथा निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ । यस अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरिएका अवधारणाहरू कार्यन्वयन गर्न सकेमा यस बीबीआईएन क्षेत्रमा विद्युत् सहकार्यले उल्लेखनीय उचाइ हासिल गर्न सक्नेछ ।

लागतको बाँडफाँट

यस अवधारणा पत्रमा छलफल भएका आयोजनाहरू विकास, निर्माण तथा सञ्चालन गर्न दुई किसिमले लागतको बाँडफाँड गर्न सकिन्छ ।

क. कम्पनी मोडलमा विकास, निर्माण तथा सञ्चालन: यो मोडल नेपाल र बंगलादेशबीच निर्माण गरिने समर्पित/डेडिकेटेड प्रसारण लाइन, बीबीआईएन क्षेत्रमा विकास गरिने पावर हब तथा पावर पुलमा समेत उपयोगी हुनेछ । यस मोडल अन्तर्गत्, यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय विद्युत् खरिद बिक्रीमा सहभागी हुने देशहरूले सहमति पत्र (Memorandum of Understanding) का आधारमा एक कम्पनी खडा गरिन्छ । सम्बन्धित आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक लगानी उक्त कम्पनीको शेयरबाट प्राप्त हुन्छ र सहभागी हुने हरेक देशहरूको निश्चित संख्यामा शेयरहरू खरिद गर्नेछन् । हरेक देशले प्राप्त गर्ने शेयरको संख्या देशहरूले वार्ताको आधारमा तय गर्न सक्नेछन् । आवश्यकता परेको खण्डमा उक्त कम्पनीले विभिन्न विकास साझेदारहरू अथवा वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण समेत लिन सक्नेछ । उक्त कम्पनीको बोर्डमा प्रत्येक देशको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित देशले नियुक्त गर्न सक्नेछन् । उक्त कम्पनीको आफ्नै बेग्लै कर्मचारी संयन्त्र हुनेछ, जसले उक्त कम्पनी एवम् त्यसका संरचनाको सञ्चालन गर्दछन् । उक्त कम्पनीको आय त्यस कम्पनीले निर्माण गरेको संरचनाबाट बहने विद्युत्को व्हिलिङ चार्जबाट प्राप्त गरिनेछ । आयोजनाको निर्माण, प्रशासन, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा लागेको खर्चको उक्त कम्पनीले नै बहन गर्नेछ । अन्तिममा कुनै नाफा भएको अवस्थामा, शेयरको अनुपातमा राष्ट्रहरूबिच लाभांशको वितरण पनि गर्न सकिन्छ । यो मोडेल प्रसारण लाइनको क्षेत्रीय हबको निर्माण तथा सञ्चालनको लागि बढि उपयुक्त हुन्छ । पावरपुलको सञ्चालनको लागि पनि यस्तै मोडेल उपयुक्त हुन्छ । यद्यपि, यस प्रणालीको विकास, सञ्चालन एवम् सम्भारको लागि उच्च राजनैतिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक तवरमा अभूतपूर्व सहमतिको आवश्यकता पर्दछ ।

ख. लाभग्राहीहरूले सहमतिमा लागतको बाँडफाँड गर्ने : यस मोडेलमा प्रसारण लाइनका लाभग्राहीहरूले प्रसारण लाइनको निर्माणको लागत सहमतिको आधारमा बाँडफाँड गर्दछन् । कुनै निश्चित सिद्धान्त तथा प्रणालीमा आधारित नभएको हुँदा यस मोडेल अन्तर्गतका हरेक पक्षहरू लाभग्राहीहरूले वार्तामार्फत तय गर्दछन् । यस किसिमको मोडेल नेपाल र बंगलादेश बीच प्रत्यक्ष प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् खरिद बिक्री गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । उदाहरणको लागि, नेपाल र बंगलादेशबीच समर्पित/डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा दुवै देशले आफ्नो भूभागभित्र बनाउने संरचना स्वयम् उक्त राष्ट्रले नै बेहोर्ने र भारतमा पर्ने संरचनाहरूको लागत दुवै लाभग्राही देशहरूका बीच बराबर बाँडफाँड हुने मोडेल अपनाउन सकिन्छ ।

प्राप्त लाभहरू

क. आर्थिक लाभ: विभिन्न खोजहरूले यस दक्षिण एशिया क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिका लागि क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारले सकारात्मक भूमिका खेल्ने निश्कर्षहरू पेस गरेका छन् । इराडे (Integrated Research and Action for Development) ले तयार गरेको एक नीतिगत सुझावसहितको दस्तावेज (Policy Brief) ले दक्षिण एशियाका विभिन्न देशहरूको मुद्दा विश्लेषण गरी यस क्षेत्रमा दुईपक्षीय, त्रिपक्षीय एवम् बहुपक्षीय रूपमा हुने क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका गतिविधिले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि तथा दिगो विकासमा योगदान दिने निश्कर्ष पेस गरेको छ । नेपाल र भुटानजस्ता देशको लागि यसले आयको स्रोतको कार्य गर्दछन् भने बंगलादेश तथा भारतजस्ता औद्योगिकरणको बाटो समातिसकेका देशहरूलाई सुपथ मूल्यमा हरित ऊर्जा प्रदान गर्दछ । “नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका आर्थिक फाइदाहरू“ नामक एक खोजले २०३० सम्म नेपालले विद्युत् निर्यात गरेर रूपैयाँ २४६ अर्ब देखि ३१० अर्बको विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्को एक प्रतिवेदनले भुटानले तीव्र गतिमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण गर्न सके २०३० सम्म १५७ अर्ब नागुल्ट्म आम्दानी गर्न सक्ने देखिएको छ । बंगलादेश, भुटान, नेपाल र भारतको पूर्वी क्षेत्रको प्रणाली सञ्चालनमा तादात्म्यता ल्याउन सके प्रति मेगावाट घण्टा ५.४% ले ऊर्जा लागतमा वचत गर्न सकिने र एक स्वतन्त्र प्रणाली नियन्त्रकको मातहतमा यी देशका प्रणालीहरू सञ्चालन गराउन सके उल्लेखित ऊर्जा लागत बचतमा थप १.१% को वृद्धि हुने अर्को एक अध्ययनले इंकित गर्दछ । यसको अर्थ, विद्युत् निर्यात गर्ने देशहरूलाई मात्र लाभ नभई विद्युत् आयात गर्ने देशहरू, मुख्य गरी भारत र बंगलादेशलाई पनि स्पष्टरूपमा फाइदा पुग्नेछ ।

ख. वातावरणीय लाभ : भारतले २०७० सम्म नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको र बंगलादेशले पनि सन् २०७० सम्ममा नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य तय गर्ने क्रममा रहेको छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा देशहरूका बीच विद्युत् व्यापार बढ्दै गर्दा स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा उत्पादन गर्ने यस क्षेत्रमा भएका जलविद्युत् आयोजना, विशेष गरी, आयोजनाले प्राथमिकता पाउनेछन् । यसका कारण, हावामा धेरै मात्रामा प्रदुषक छोड्ने भारत र बंगलादेशमा सञ्चालनम रहेका पुराना, कम दक्ष थर्मल विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरू विस्थापित हुनेछन् । एक अध्ययनले, छिमेकी देशहरूमा उत्पादन भएको जलविद्युत् प्रयोग गरी भारतले २०१२ देखि २०४५ का बीच यस क्षेत्रका मानिसहरूको जीवन तथा विकास वृद्धिमा प्रतिकुल असर पारिराखेको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनलाई ३.५–३.६ गिगाटनले न्यूनीकरण गर्न सक्नेछ भनिएको छ’ । तसर्थ, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको बढोत्तरीले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने र कालान्तरमा समग्र दक्षिण एशिया क्षेत्रलाई नै ‘नेट जिरो’ प्राप्त गर्न सहयोगी हुन सक्नेछ ।

निष्कर्ष

यस क्षेत्रमा देशहरूका बीच विद्युत् व्यापार बढ्दै जाँदा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथ्यको विभिन्न निकायले तयार गरेका अध्ययन प्रतिवेदनले निष्कर्ष पेस गरिसकेका छन् । यस्ता सकारात्मक प्रभाव आर्थिक र वातावरणीय दुवै हुने छन् । आर्थिक पाटोमा नेपाल र भुटानजस्ता देशहरूले विद्युत् व्यापार गरी आफ्नो आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने बंगलादेश तथा भारतजस्ता औद्योगिक देशहरूले जैविक ऊर्जाको विकल्पमा हरित ऊर्जा सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्नसक्ने छन् । यसका कारण दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा हरित ऊर्जाको उपयोग बढ्दै जाने र यसका कारण सम्बन्धित मुलुकहरूले नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन गर्ने दिशातर्फ सफलता पाउने भएकाले यस क्षेत्रमा बिग्रदै गएको वातावरणलाई केही सुधार्न सकिने छ । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालकाबीच भएको दुईपक्षीय विद्युत् सहकार्य अस्तित्वमा रहेकाले यसलाई बिस्तारै त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय अथवा क्षेत्रीय विद्युत् सहकार्यको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेका छन् । यद्यपि, यस्तो क्षेत्रीय सहकार्यको अपेक्षा गर्दै जाँदा, यस क्षेत्रमा प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस अवधारणा पत्रले विशेष गरी तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पेस गरेका छन्: नेपाल र बंगलादेशकाबीच प्रत्यक्ष (Dedicated) प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, भारत र बंगलादेशको सीमावर्ती क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन हबको निर्माण गर्ने तथा दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा पावर पुलको निर्माण गर्ने रहेका छन् । यी अवधारणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सके यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा विशेष योगदान हुने साथै वातावरणीय लाभहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा हुने निश्चित छ । विद्युत् नियमन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८० बाट