खर्च नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा इयुद्वारा फ्रान्सविरुद्ध कारबाही

एजेन्सी । फ्रान्स, इटाली र युरोपेली सङ्घ (इयु) ब्लकका अन्य पाँच देशलाई ब्लकको बजेट नियमहरू उल्लङ्घन गरेकामा शुक्रबार औपचारिक प्रक्रियामा राखिएको छ । यो उनीहरूले सुधारात्मक उपाय नगरेसम्म अभूतपूर्व दण्ड हुनसक्ने कदम हो ।

“आज परिषद्ले बेल्जियम, फ्रान्स, इटाली, हङ्गेरी, माल्टा, पोल्यान्ड र स्लोभाकियाका लागि अत्यधिक घाटाको अस्तित्व स्थापित गर्ने निर्णयहरू पारित गरेको छ”, २७ सदस्य राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले भनेको छ । यसले एक देशलाई उनीहरूको ऋण वा घाटा स्तर ट्र्याकमा फिर्ता ल्याउन ब्रसेल्ससँग योजना वार्ता गर्न बाध्य पार्नेछ ।

यी सात मुलुकको घाटा–सरकारी राजस्व तथा व्ययबीचको अन्तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तीन प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तीन प्रतिशतभन्दा बढी इयुको वित्तीय नियमको उल्लङ्घन हो । फ्रान्सको घाटा सन् २०२३ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ । तर धेरै उच्च सार्वजनिक खर्चको माग गर्दै वामपन्थी गठबन्धनले जितेको चुनावको नतिजापछि राजनीतिक अनिश्चितताका कारण यसलाई तल ल्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।

गत वर्ष सबैभन्दा बढी घाटा–जिडिपी अनुपात भएका इयु देशहरूमा इटाली (सात दशमलव चार प्रतिशत), हङ्गेरी (छ दशमलव सात प्रतिशत), रोमानिया (छ दशमलव छ प्रतिशत) र पोल्याण्ड (पाँच दशमलव एक प्रतिशत) थिए ।

रोमानियाले यसको अत्यधिक घाटा विरुद्ध ‘प्रभावकारी कारबाही’ गरेको छैन । सन् २०२० मा यसका विरूद्ध प्रक्रिया खोलेको भए पनि यसलाई निगरानीमा राखिनेछ ।

देशहरूले सेप्टेम्बरसम्ममा उनीहरूले उल्लङ्घनलाई कसरी सच्याउने भनेर मध्यम–अवधि योजनाहरू पठाउनुपर्नेछ ।

त्यसपछि नोभेम्बरमा युरोपेली आयोगले वित्तीय स्वास्थ्यमा फर्कन उनीहरूले लिनुपर्ने मार्गको विवरणसहित योजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ । इयुले निलम्बनको समयमा दुई वर्ष खर्च गरेको रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानीका लागि बजेट नियमहरू सुधार गर्न लागेको छ ।

आयोगका अनुसार राज्यको ऋण राष्ट्रिय उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा माथि जानु हुँदैन र सार्वजनिक घाटा तीन प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यस उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गर्न कारबाही नगरेसम्म परिस्थितिलाई समाधान गर्न असफल भएका देशहरूलाई प्रतिवर्ष जिडिपीको शून्य दशमलव एक प्रतिशत जरिवाना लाग्न सक्छ ।

यद्यपि आयोगले अनपेक्षित राजनीतिक परिणामहरू निम्त्याउन र राज्यको अर्थतन्त्रमा चोट पु¥याउन सक्छ भन्ने डरले जरिवाना लगाउने तहसम्म गएको छैन ।