काठमाडौं । पछिल्लो ४ महीनामा नेपालमा ५ हजार ७ सय ७० विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । पेट्रोल, डिजेटबाट चल्ने निजी सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लागेका बेला योभन्दा धेरै विद्युतीय साधन थपिनुपर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार भने हुन सकेको छैन ।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई सम्बोधन गर्ने खालको कानूनी व्यवस्था र यसलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको करनीति नहुँदा यसको प्रयोग उल्लेख्य मात्रामा बढाउने सरकारी नीति हुँदाहुँदै पनि त्यसअनुसार नभएको देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २० हजार ६ सय ९३ नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता भएका थिए ।
सरकारले वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१ र विद्युतीय यातायातका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ मा सन् २०२० भित्रै २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय बनाइसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, त्यो समयसीमा सकिएको २ वर्ष भइसक्दासमेत विद्युतीय सवारीको प्रयोग लक्ष्यभन्दा निकै कम छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरू पुराना सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा देखिएको कठिनाइ र नयाँ सवारी ऐन अभावले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘हामी अहिले पनि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार चलिरहेका छौं, जसका कतिपय प्रावधान समयसापेक्ष छैनन्,’ उनले भने ।
तैपनि विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या निकै बढेको पनेरूको तर्क छ । उनका अनुसार अहिले नयाँ सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त ऐन पारित भएपछि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो हुने प्रवक्ता पनेरूले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS