ईभी प्रवर्द्धनमा भारतले दिएको अनुदानप्रति चीनको विरोध, डब्ल्यूटीओमा दियो उजुरी

काठमाडौं । भारतले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) लाई प्रवर्द्धन गर्न दिँदै आएको अनुदानप्रति चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । मिडिया रिपोर्टअनुसार चीनले यस विषयमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) मा भारतविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेको छ ।

चीनले भारतको ठूलो अनुदानले आफ्ना घरेलु कम्पनीहरूलाई अनुचित फाइदा पुर्‍याइरहेको दाबी गरेको छ । यसले भारतमा चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन र ईभी उत्पादनहरूको बिक्रीमा असर गरिरहेको चीनको दाबी छ । यसले चीनको हितलाई हानि पुर्‍याइरहेको भन्दै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आफ्ना उद्योगहरूको अधिकारको रक्षा गर्न कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारेको छ ।

इकोनोमिक टाइम्सको एक रिपोर्टअनुसार विश्वका प्रमुख देशहरूमध्ये भारतले विद्युतीय कारहरूमा सबैभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि भारतको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने विद्युतीय सवारीसाधन टाटा नेक्सनले खरिदकर्ता र निर्मातासहित लगभग ४६ प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्दछ ।

भारतमा ईभीका फाइदाहरूमा कम जीएसटी, पेट्रोल र डिजेल सवारीसाधनको तुलनामा कम सडक कर र कम्पनीहरूको लागि उत्पादन–लिङ्क गरिएको प्रोत्साहन योजनाले सहयोग गरिएको छ ।

भारत सरकारले सवारीसाधनमा मात्र नभई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्न चार्जिङ पूर्वाधारमा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । पीएम ई–ड्राइभ योजनाअन्तर्गत केन्द्र सरकारले सार्वजनिक द्रुत–चार्जिङ स्टेशनहरू निर्माणको लागतको ८० प्रतिशतसम्म कभर गरिरहेको छ ।

केही अवस्थामा यो अनुदान शतप्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । यस योजनाअन्तर्गत तीन किस्तामा कोष वितरण गरिन्छ, जसमा टेन्डर जितेपछि ३० प्रतिशत, स्टेशन स्थापना गरेपछि ४० प्रतिशत र व्यावसायिक सञ्चालन सुरू भएपछि बाँकी रकम रिलिज गर्ने गरिएको छ ।

ई–ट्रक, ई–एम्बुलेन्स र ई–बस चार्जिङ पूर्वाधार (चार्जिङ स्टेशनहरू) ले मार्च ३१, २०२८ सम्म अनुदान प्राप्त गर्न जारी राख्नेछ । यद्यपि, विद्युतीय दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन, ई–रिक्सा, तीनपाङ्ग्रे सवारीसाधन र ई–कार्टहरूमा सरकारी अनुदान मार्च २०२६ पछि बन्द हुनेछ ।

महत्त्वपूर्ण अनुदानका बावजुद भारतमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्री कम छ । कुल सवारीसाधन बजारको केवल २ प्रतिशत मात्र ईभीको हिस्सा छ, जुन अन्य देशहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो । यसको अर्थ सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको भए पनि विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा अझै पनि आममानिस आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।