उज्वल जंग शाह
5:22 pm, बिहीबार, जेठ १७, २०८१
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले विद्युतीय गाडीहरूमा कर वृद्धि गरेपछि निराश बनेका अटो व्यवसायीहरू आगामी आर्थिक वर्षको बेजेटमार्फत कर घट्ने वा स्थिर रहने कुरामा आशावादी थिए । तर, सरकारले अटो व्यवसायीको त्यो आशालाई निराशामा परिणत गर्दै ८० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरेको छ ।
मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीहरूमा उच्च कर वृद्धि गरेका हुन् । कर वृद्धिका कारण विद्युतीय सवारी साधनको आयात तथा बिक्री गर्ने अटो व्यवसायी र प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।
विद्युतीय गाडीप्रति सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा र राजस्व सङ्कलनकै लागि वर्षेनि उच्च कर वृद्धि गरिँदा यसप्रति आकर्षित हुने कि नहुने भनेर उपभोक्ताहरू अन्योलमा परेका छन् भने अटो मोबाइल व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन हुने स्थितिमा पुगेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडी आयातमा उच्च करको व्यवस्था गरेका हुन् ।
कति बढ्यो भन्सार र अन्तःशुल्क ?
नयाँ बजेट अनुसार ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका विद्युतीय कारमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यसअघि यो सेगमेन्टमा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्दै आएको थियो अन्तःशुल्क लगाइएको थिएन । यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाट क्षमता भएका गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । यसअघि यो सेगमेन्टमा १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको थियो ।
यसैगरी, १०१ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा भन्सार र अन्तःशुल्क ३०÷३० प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । त्यस्तै, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका कारमा भन्सार शुल्क ६० र अन्तःशुल्क ३५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो सेगमेन्टमा यसअद्धि भन्सार ४५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क ४० प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
यसैगरी, ३०१ किलोवाट माथिको मोटर पावर भएका गाडीमा भन्सार शुल्क ८० र अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि यो सेगमेन्टको भन्सार शुल्क ६० प्रतिशत र अन्तःशुल्क ५५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।
के भन्छन् व्यवसायी ?
भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि भएसँगै विद्युतीय गाडीको मूल्यमा तीनदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको असर पर्ने अटोमोबाइलसम्बद्ध व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरूले नेपालको कर प्रणालीमा स्थायित्व चाहेको भए पनि हरेक वर्ष फेरिने करको दरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न असहज भइरहेको बताएका छन् । अझ भारत र चीनबाट हुने आयातमा सरकारले दिँदै आएको भन्सार छुट समेत नयाँ बजेटले हटाएपछि नेपालमा ईभीको मूल्यमा ठूलो असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, नेपाली उपभोक्ताको हितलाई दृष्टिगत गरी कार उत्पादक कम्पनीसँग छलफल गरी सकेसम्म उपभोक्ता मूल्य नबढाउने प्रयासमा आफूहरू रहने सीजी मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त अग्रवालले बताए । उनका अनुसार अहिले नै मूल्य बढ्छ वा बढ्दैन र बढ्यो भने कति बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यस्तो छ, सरकारी पक्षको धारणा
विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइनु सामान्य भएको सरकारी पक्षको धारणा छ । यसअघिको बजेटबाट लिइएको नीतिले विद्युतीय गाडीको बजारमा राम्रो उत्साह आएकै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइएको बताउँछन् राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे । बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उनले भने, ‘सरकारले धेरै अध्ययनपछि विद्युतीय सवारीमा करका दर बढाएको छ । यसअघिको बजेटबाट लिइएको नीतिले विद्युतीय गाडीको बजारमा राम्रो उत्साह आएका कारण यसपटक पनि कर चलाइएको हो ।’ यद्यपि, उनले विद्युतीय सवारी साधन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गरेका छन् ।
करको किचलोले उपभोक्तालाई मार
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनहरूमा निश्चित र दीर्घकालीन नीति प्रष्ट नबनाउँदा विद्युतीय गाडीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका आम उपभोक्तामा अन्योल बढ्दै गइरहेको छ । विद्युतीय सवारी अधिकतम भित्र्याएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै लैजानुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ सकारात्मक देखिएको छैन । आन्तरिक ऊर्जा खपतबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख नभइ पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट अरबौँ रूपैयाँ पलायन गराएर त्यसको बिक्रीबाट आउने करमै सरकार रमाइरहनेजस्तो देखिन्छ ।
सरकारले हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णहरू गर्दै आए पनि व्यवहारमा देखिन छाडेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको करमा पटक–पटक हुने यस्तो संशोधनले सरकारको भनाइ र गराइमा निक्कै भिन्नता स्पष्ट देखिन्छ । सरकार विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ ।
सरकारले दिएको विद्युतीय गाडीमा लगाएको कर कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरूको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय गम्भीर रूपले प्रभावित मात्र भएको छैन नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरू समेत हतोत्साही बन्न थालेका छन् । स्मरणीय छ, अहिलेको बजेटले विद्युतीय सवारी साधनहरूमा पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
अटो व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडाले सरकारलाई विद्युतीय सवारी साधनहरूका लागि पर्याप्त चार्जिङ्ग स्टेशनहरूको निर्माणका लागि सहकार्यका लागि आग्रह गरिरहेको बेला सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सबै किसिमका साधनहरूमा सडक निर्माण दस्तुर वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै, वर्तमान बजेटले एलसीमार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप व्यवसायीहरूको छ । त्यसैगरी, छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनबाट आयात हुने अटोमोबाइललगायतका वस्तुहरूमा दिइएको छुट पनि हटाइएको छ । यी सबै कारणहरू केलाउँदा सरकार नै आत्मनिर्भतामा नभई पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भतामा राज्य सञ्चालन गर्दै लैजानेजस्तो देखिन्छ ।
अहिले व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने र व्यवसायको वृद्धि गर्दै लैजानपर्ने बेलामा यसरी प्रत्येक कुरालाई गिजोल्दै लाने हो भने व्यवसायीहरू पलायन हुनसक्ने खतरा देखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयो १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
FACEBOOK COMMENTS