व्यापक खर्च कटौती अभियानमा अन्तरिम सरकार

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले व्यापक रुपमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्बजनिक संरचनाको पुनर्निमाण र मर्मत, सार्बजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनारुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्रथामिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो ।

खर्च कटौतीमा विदेश भ्रमणमा कडाई देखि प्रतिनिधिमण्डलको सीमा तोकिदिएको छ । भने सवारी साधन, बैठक भत्ता र स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । सरकारले सांसद, मेयरसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रका मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक

सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू लगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने र प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारी साधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाईकल जस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेकका तालिम गोष्ठी तथा सेमिनार संचालन नगर्ने, संचालन गर्नैपर्ने भएमा सरकारी हलहरुमा र सम्भव भएसम्म अनलाइनमा संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधीमण्डलमा बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने सीमा तोकेको छ ।