काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले केही महिनादेखि लगातार गर्दै आइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) तथा अन्य कर्मचारीको सरुवामा चरम बेथिति देखिएको छ । गृहले यसअघि सीडीओ तथा मातहतका कर्मचारी सरुवामा बनाएका वैज्ञानिक नियम, मापदण्ड र विधिहरू यसपटक एकैपटक मिचिएको गृहकै अधिकारीको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयले विगत साढे तीन महिनाको अवधिमा सय बढी कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ । यस अवधिमा अधिकांश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) फेरिएका छन् । गृहमा लामो समय बसेर अनुभव हासिल गरेका काविल सीडीओहरूलाई हटाएर गृहको अनुभव नै नभएकालाई महत्वपूर्ण जिल्लामा पठाइएको पाइएको छ । गृहस्रोतका अनुसार झन्डै एक दर्जन जिल्लामा सहसचिव दरबन्दी हुने स्थानमा अनुभवी सीडीओलाई हटाएर अनुभव नै नभएका उपसचिवहरूलाई सीडीओको जिम्मेवारी दिएर विधि मिच्ने काम गरिएको छ ।
बारा, बाके, स्याङ्जालगायतका जिल्लामा सहसचिवको दरबन्दी रहे पनि ती जिल्लामा सीडीओका रूपमा उपसचिवलाई पठाइएको छ । जबकि, मन्त्रालयमा झन्डै एक दर्जन सहसचिवलाई दुई महिनादेखि नै जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा थन्काउने काम गरिएको छ । यस्तै, त्यति नै संख्यामा उपसचिवलाई पनि जिम्मेवारी नदिएर बरन्डामा नै थन्काइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा कुनै पनि कर्मचारीलाई एक महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारी नदिई राख्न पाइँदैन् । गृहले दुई दर्जन कर्मचारीलाई दुई महिनादेखि जिम्मेवारी नदिएर सो ऐन र नियमको ठाडो उल्लंघन गरेको हो । यसैगरी, केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई समेत गृहले पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ ।
सर्वोच्चले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउँदा कानुन विषयमा एलएलबी गरेको वा तीन महिनाको कानुन तालिम लिएको कर्मचारी पठाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो तर अहिले गृहले पठाएका अधिकांश सीडीओहरूले एलएलबी पनि गरेका छैनन् भने तीनमहिने तालिम पनि नलिएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ । यस विषयमा आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने माग गृहभित्रै गरिएको छ ।
गृहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जस्तो संवेदनशील पदमा कर्मचारी पठाउँदा राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेको नीति अख्तियार गरिएकाले त्यसरी जाने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ राख्न नसक्दा सुरक्षा चुनौती थपिएको गृह मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए ।
‘कहिल्यै गृहमा नबसेका र शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा रणनीति’दयगत केही थाहा नभएकालाई छानीछानी सीडीओ बनाएर पठाउँदा त्यसले शान्ति सुरक्षामा नै गम्भीर खलल पुग्न सक्छ,’ गृहका ती कर्मचारीले राजधानीसँग भने । यसअघि सीडीओ पठाउँदा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा बसेर अनुभव संगालेकालाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको थियो अहिले त्यस्तो पद्धतिलाई बेवास्ता गरिएको बताइएको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS