खल्लो हुँदै दुग्ध किसानको दसैं, बक्यौता भुक्तानी पाउनेमा अनिश्चित

दुग्ध किसानको आन्दोलन । फाइल तस्बिर ।

काठमाडौं । दसैंका लागि किसानहरूले बिक्री गरेको दूधको बक्यौताबापतको भुक्तानी पाउनेमा अन्योलता बढेको छ । समयमै बक्यौता उपलब्ध गराउन भन्दै राजधानी काठमाडौंमा आएर एक साता लामो आन्दोलनसमेत गरेर दबाब दिएका किसानले दसैंको मुखमा भुक्तानी पाउनेमा अन्योलको अवस्था बनेको हो ।

किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न भदौ २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शर्तसहित ६० करोड रूपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ऋणका लागि कागजी प्रक्रिया मिलाउँदा अझै ढिलो हुने देखिएको दुग्घ संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘कानुनी प्रक्रियाहरू मिलेको छैन, सकेसम्म दसैंअघि नै भुक्तानी गराउने भन्ने हो । अर्को सातासम्म थाहा हुन्छ । तर, अहिले यसकै प्रक्रियामा छौं ।’

दसैं आउन अब एक साता मात्र छ । एकसातापछि दसैंको घटस्थापना सुरू हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू हुन्छन् । स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेसम्म रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइलहरू पठाउने कामसम्म भएको छैन, दसैंमा किसानको हात रित्तो हुने अवस्था देख्छु ।’

किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता अर्बौं रूपैयाँ पुगेपछि कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले ऋण उपलब्ध गराइदिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए । मन्त्री अधिकारीको पहलमा अर्थमन्त्री पौडेलले शर्तसहित ६० करोड रूपैयाँ ऋण सहमति दिएका थिए । अर्थको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले ऋण दिने निर्णय गरेको थियो ।

‘आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा दुग्ध विकास संस्थानको कच्चा दूधका आपूर्तिकर्ता किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी दिने प्रयोजनार्थ नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रविधि सुधार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले डीडीसीलाई तत्काल ६० करोड रूपैयाँ ऋण लगानी गर्न स्वीकृति गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको भोलिपल्ट भदौ २१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानलाई दूधको बक्यौता तिर्न मात्र रकम खर्च गर्न पाउने गरी डीडीसीलाई ६० करोड रूपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिएको फेसबुकमा बताएका थिए ।

‘किसानले दूधको भुक्तानी नपाएको हामीले बारम्बार सुन्नुपरेको छ । किसानसँग दूध बेचेको भन्दा धेरै मूल्य लिएर बिक्री गर्दा पनि किन घाटा पर्छ ? किसानले भुक्तानी नपाएर मर्कामा पर्ने किन हुन्छ ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका थिए, ‘दुग्ध विकास संस्थानले पहिला किसानलाई पैसा दिनुपर्छ । अनि मात्र अन्य खर्च गर्नुपर्छ । अब पनि यस्तो भए यसलाई सरकारले सहँदैन ।’

डीडीसीको खातामा रकम जम्मा हुनुअघि पनि केही प्रक्रिया छन्  । मन्त्रिपरिषदबाट ऋण दिने निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषदको पत्र डीडीसीलाई पठाउनुपर्छ । डीडीसीले सरकारसँग तीन पटक गरी ६५ करोड रूपैयाँ ऋण लिइसकेको छ । थप ६० करोड रूपैयाँ ऋण दिने निर्णय भइसकेको छ । डीडीसीले किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता असारसम्म १ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ बाँकी छ । साउनको करिब १७ र भदौको पनि १७ करोड रूपैयाँ बक्यौता बाँकी रहेको जनाइएको छ । यी सबै गरी किसानले पाउनुपर्ने १ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ पुगिसकेको छ ।

नेपाल केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक संघका उपाध्यक्ष भगिरथ तिमल्सिनाले निजी डेरी र डीडीसी गरी किसानको बक्यौता करिब ५ अर्ब रूपैयाँ रहेको बताए । उनले भने, ‘निजी र डीडीसी गरी करिब ५ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ, कमसेसम दसैंअघि निर्णय भएको ६० करोड रूपैँया भुक्तानी भए दसैं मान्न सहज हुने थियो ।’