![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2024/07/corporatekhabar-800x200-1.jpg?fit=800%2C200&ssl=1)
![](https://i0.wp.com/corporatekhabar.com/wp-content/uploads/2023/06/IME-Life-1200x100-1.gif?fit=1200%2C100&ssl=1)
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान)का अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रोतबिहीन आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चिता गरेर अघि बढाएका आयोजनाहरूमा अहिले स्रोतबिहीन भएर अलपत्र रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरू खारेज गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उनले बताएका हुन् ।
अध्यक्ष सिंंहले सरकारले पाँच खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरूले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको तर निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत नभएको बताए । लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने आयोजनामा बजेट राख्न नहुने उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन सफल गर्ने बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । अध्यक्ष सिंहले स्रोतबिहीन योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर ति योजनाहरू सम्पन्न हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन हुँदा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनले पनि काम गर्ने बताए ।
सरकारले उक्त योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके स्रोत सुनिश्चितता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरू खारेजतर्फ लैजान जरुरी रहेको भन्दै उनले सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर ६ महिनामा संशोधन हुने र ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बन्न नहुनेमा जोड दिए ।
यस्तै, आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरू प्राथमिकतामा राख्न सुझाव पनि उनले दिएका छन् । २० हजार बढी आयोजनाहरूको म्याद थप भएको भन्दै आगामी दिन स्रोतको लागि पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना नहुने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे ।
सरकारले ल्याउने बजेटहरू आयातबेस बजेट हुने गरेको बताउँदै अध्यक्ष सिंहले आयातलाई कडाईका साथ चोरी पैठारीबाट सामानहरू आउने, न्यूनबिजकीकरण भएर आउने भएकाले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीहरू पलायन भएको भन्दै बजेटमार्फत उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी साधरण खर्चमा कटौती गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले निर्माण व्यवसायीहरूले करिब एक वर्षदेखि भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या वर्तमान अर्थमन्त्री आएपछि पनि समाधान नभएको गुनासो गरे । अर्थमन्त्रीले आउनेबित्तिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने ४० अर्ब भुक्तानी जोहो गर्ने भने पनि अहिलेसम्म व्यवसायीहरूले नपाएको उनले बताए । सरकारले भुक्तानी गरेको भन्दा भुक्तानीको दायित्व थुप्रेर गएको भन्दै अझै पनि राज्यले ७० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी नगरेका कारणले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरूले काममा तदारुकता देखाउन नसकेको बताए ।
FACEBOOK COMMENTS