निर्माण व्यवसायीको गुनासो : भुक्तानी रोकिँदा ‘सप्लाइ चेन’ बिग्रियो, व्यवसायीले आत्महत्या गर्न थाले

काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तानी रोकेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले सरकारप्रति गुनासो गरेको छ ।

आज शुक्रबार आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ समाप्त हुन लागिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान गर्नेतर्फ राज्यबाट कुनै पहल नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारप्रति गुनासो गरेको हो ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरुको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामो समय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ६० अर्ब रुपैयाँ राज्यले व्यवसायीहरुलाई अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ,’ महासंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘यसरी निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थिति आएको छ ।

राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ ‘कालोसूची’मा राखिएबाट उनीहरुमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गई केही व्यवसायीले आत्महत्या समेत गर्न थालेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी नपाएकै कारण डडेलधुराका निर्माण व्यवसायी डम्बरदत्त भट्ट (सन्तोष) ले हसार १५ गते आत्महत्या गर्न बाध्य भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय अन्तर्गतका ठेक्काहरूको भुक्तानी सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट नआएपछि भट्टले आफू ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको निकटस्थहरूलाई बताएको जानकारी यस महासंघलाई प्राप्त भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा उनीहरूले मानसिक रुपमा विक्षप्त भई ‘आत्मदाह’ गर्न सक्ने अत्यन्त विषम परिस्थितितर्फ महासंघले विगत केही महिना अघिदेखि नै सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।’

यही असार १४ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर र थप बजेट भुक्तानीसम्बन्धी कुनै पनि फाइल अगाडि नबढेको अवस्था विद्यमान रहँदा यसबाट राज्यको पूँजीगत खर्चको सूचकाङ्क नकारात्मक हुने र निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको हुँदा भुक्तानीको गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै महासंघले यथाशीघ्र विद्यमान समस्याको समाधान गर्न र आवश्यक रकम रकमान्तर एवम् थप गरी असार मसान्तभित्रै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।