सरकारका सबै खाता एक साताका लागि बन्द

निर्माण व्यवसायीको ६० अर्ब भुक्तानी रोकियो, सस्तो लोकप्रियाताको लागि कार्यान्वयन नहुने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारको सबै खाता एक साताको लागि बन्द भएको छ । सरकारले सबै खाता बन्द गरेपछि निर्माण व्यवसायीको नयाँ र पुरानो गरी करिब ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ ।

सरकारले स्रोत सुनिश्चिततादेखि अन्य वहाना बनाएर असार २४ गते भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने रकम रोकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

असार २४ गते मध्यरातदेखि सबै सरकारी खाता एक हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका), प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) ले सञ्चालन गर्ने खाता बन्द गर्ने मलेनिकाका प्रवक्ता ओमप्रसाद रिजालले बताएका छन् ।

सोमबार रातिदेखि स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुने मलेनिकाले बताएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विनियोजन ऐनले ‘फ्रिज’ नहुने भनी तोकेको शीर्षकको बाहेक अन्य रकम भुक्तानी गर्न पाइँदैन ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले भुक्तानीमा सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरूको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई टेलिफोनबाट भुक्तानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, सचिव मरासिनीले स्रोत सुनिश्चिततालगायतका विषयको कारण भुक्तानी गर्न नसकिने बताएको पनि व्यवसायीहरूले जानकारी दिएका छन् ।

यो भन्दाअघि असार मसान्तसम्म काम गरेको बाँकी रकमको भुक्तानी दिने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । व्यवसायीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेट गरी असारभित्र नै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा मन्त्री पुनले असारभित्रै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यो वर्ष सबै प्रक्रिया पु¥याएर काम गरेको रकम पनि भुक्तानी पाउन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत पर्ने पुल र सडक बनाएको अर्बौं रूपैयाँ बाँकी छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन भएर म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई नयाँ–पुरानो गरी ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सिंहको दाबी छ । पुलतर्फ मात्रै करिब ६ अर्ब रूपैयाँ निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।

राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई व्यवसायीहरूलाई दिनहुँ कालोसूचीमा राख्ने कार्यले मनोवैज्ञानिक निरासा बढ्दै गएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको कारण सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गर्दै बैंक जमानत दाबी गरी व्यवसायीहरूको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरिरहेकोमा उनीहरूले त्यस्को विरोध गरेका छन् । भुक्तानी नगरेको कारण निर्माण क्षेत्रमा अन्योल आउने सक्ने र समग्र निर्माण क्षेत्र नै धरासायी हुने चिन्ता निर्माण व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् ।