जेठसम्म वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ४४ अर्ब, कुल लगानी प्रस्ताव दुई खर्ब १७ अर्ब पुग्यो

सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धिका लागि धितो राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँबराबरको लगानी प्रस्ताव पुगेको छ । उक्त प्रस्तावमध्ये जेठ महिनामा मात्रै ४४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

उद्योग विभागको अनुसार अघिल्लो आवको जेठ मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आवमा ३ अर्ब बढीले लगानी प्रस्ताव आएको छ । उक्त आवमा २ खर्ब १४ अर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । यो विदेशीसहितको प्रस्ताव हो ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानीको वातावरणमा पछिल्लो समय केही सुधार देखिएको बताएको छ । महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सम्मेलनको अवसरमा गरिएका कानुन परिवर्तन र राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धताले लगानीको वातावरणमा सुधार देखिन थालेको बताएका छन् ।

विभागका अनुसार गत आवमा ३८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको थियो । तर, चालू आवको ११ महिनामै त्यसभन्दा बढी लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । गत वैशाखमा सम्पन्न नेपाल लगानी सम्मेलनपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिवद्धतामा सुधार आउने थालेको हो ।

यसैबीच प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रस्तुत गरेका उक्त विधेयक सोमबार पारित भएको हो ।

लगानीको वातावरणलाई थप सहज बनाउन भन्दै सरकारले यो विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्न लागेको छ । यसले पनि लगानीका सुधार आउन सक्ने देखिएको छ ।

सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सरकारले लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार गरेको तथा कानुन परिमार्जन गरेको प्रत्याभूति दिलाउन सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमार्फत स्टार्टअप उद्योगको दर्ता, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा स्पष्टता, उद्योग सञ्चालनको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषयलगायत व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्न खोजिएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत वृद्धि, वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्न सहज बनाउने विषय विधेयकमा राखिएका छन् । सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धिका लागि धितो राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

लगानीको वातावरणलाई थप सहज बनाउन भन्दै सरकारले यो विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्न लागेको छ । यसले पनि लगानीका सुधार आउन सक्ने देखिएको छ ।

विभागका अनुसार ११ महिनासम्ममा कूल ३८३ उद्योग दर्ता भएका छन् भने यसमध्ये ४९ ठूला उद्योग रहेका छन् । यस्तै, ५० मझौला र २८४ साना उद्योग रहेको विभागले जनाएको छ । यी परियोजना सञ्चालनमा आए मुलुकमा १७ हजार ६४२ को संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछ । सरकारले भने हालै अध्यादेशमार्फत् नौवटा कानुनमा गरिएको संशोधनले कानुनी सुधारमा नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण दिएको बताएको छ ।

वातावरण सुधारप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धताको प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । कानुन संशोधन निजी क्षेत्रको परामर्शमा गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणमार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न काम सरकारले गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले उद्योग विभागको दायरालाई थप फराकिलो बनाउन लागेको छ । विभागले यसअघि ६ अर्ब रूपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दै आएकोमा सरकारले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ मार्फत यो व्यवस्था हटाउन लागेको हो । सरकारले ‘लगानी प्रकृयामा शिघ्रता एवं सहजता अनुभवका साथै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको लक्ष्य प्राप्तीमा सहजता हुने’ भन्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कारण खुलाएको छ । एकल बिन्दु सेवा केन्द्र हाल उद्योग विभाग मातहत नै सञ्चालनमा रहेको छ ।

मुलुकमा भित्रने सबैखाले लगानीसम्बन्धी प्रारम्भिक काम विभागमार्फत हुँदै आए पनि ठूला लगानीको स्वीकृति गर्ने अधिकार आफूसँग नहुँदा विभाग असन्तुष्ट हुँदै आएको थियो । लगानी बोर्ड र विभागबीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादा पहिलेदेखि नै रहँदै आए पनि सरकारले स्वचालित प्रणालीबाट लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेसँगै विभागको क्षेत्राधिकार बढेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्–