एफडीआई प्रतिबद्धता र खुद लगानीबीचको अन्तर बढ्यो

काठमाडौं । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता र खुद लगानीबीचको अन्तर बढ्दो क्रममा रहेको छ । वैदेशिक लगानीमा सरकार गम्भीर बन्न नसक्दा प्रतिवद्धता र लगानीबीचको अन्तर बढेको हो । जसको कारण विदेशी लगानी स्वीकृतिको कागजी तथ्यांकमै रमाउनु बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन ।

त्यसो त वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग र खुद वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको तथ्यांकमा पनि असमानता देखिएको छ ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८०–८१) मा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । जबकि सोही आवमा राष्ट्र बैंकमार्फत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखाइएको छ । गत आवमा मात्र नभई अघिल्ला वर्षहरुमा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छनु ।

आव २०७९–८० मा विभागमार्फत ३८ अर्ब ४० करोड लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा केन्द्रीय बैंकमार्फत ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । सो आवमा पनि प्रतिवद्धताको तुलनामा १६.०६ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको थियो । त्यसअघि आव २०७८–७९ मा विभागमार्फत ५४ अर्ब १५ करोड लगानी प्रतिवद्धता रहेकोमा राष्ट्र बैंकमार्फत खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको उल्लेख हो । आव २०७८–७९ मा भने प्रतिवद्धताको तुलनामा ३४.२७ प्रतिशत लगानी भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार आव २०७७–७८ मा ३२ अर्ब २ करोड लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त हुँदा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थियो । सो आवमा ६०.९३ प्रतिशत खुद लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । आव २०७६–७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता र १९ अर्ब ४८ करोड खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।

सो आवमा प्रतिवद्धताको तुलनामा ५१.५३ प्रतिशत लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । यो भनेको पछिल्लो समय सरकार प्रति विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसक्नु हो । सरकारले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले दिने सेवामा हुने सुस्त पन हटाउनु पर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।