सङ्घीयता खर्चिलो भयो, संविधान संशोधन गरेर मितव्ययी बनाउनुपर्छ : सांसद आचार्य (अन्तर्वार्ता)

प्रतिनिधिसभाका सांसद मोहन आचार्य नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयताका राम्रा पक्ष सबैले अनभूत गरिरहेको बताउँछन् । आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको भए पनि यो व्यवस्था केही खर्चिलो रहेको र यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको उनको विचार छ ।

सांसद आचार्य भन्छन्, ‘सङ्घीयताको कार्यान्वयनको यही विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर संविधान संशोधन गर्ने गरी अहिले दुई दल मिलेर गठबन्धन सरकार पनि निर्माण भएको हो ।’ प्रस्तुत छ, सांसद आचार्यसँगको अन्तर्वार्ता :

पछिल्लो राजनीतिक घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

राजनीतिक परिवर्तन पछाडिका जनअपेक्षा पूरा गर्न दुई ठूला राजनीतिक दल गठबन्धन सरकार निर्माण गरेर अघि बढिरहेका छन् । आमजनतामा भरोसा र आशाको केन्द्रबिन्दु बन्न सकेको छ । यद्यपि, समयमै ‘डेलिभर’ गर्ने सवालमा गठबन्धन सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । गठबन्धन सरकार यसमा गम्भीर भएर लागिपरेको पाएको छु ।

दुई ठूला दलहरूले गठबन्धन गर्दैगर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए । तर, वर्तमान सरकार गठन भएको नौ महिनासम्म अझै संविधान संशोधनबारे बहस नै भएको छैन, यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

संविधानमा लेखेका कुराहरू परिवर्तनशील छन्, त्यो अब समयसापेक्षताअनुसार कमीकमजोरी भएको ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । संविधान संशोधन गम्भीर विषय हो । संविधान संशोधन दलहरूको एजेण्डामा परिसकेको छ । यसको गम्भीरतालाई बुझेर नेपालका ठूला पार्टीहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सरकारले एजेण्डा बोकेर अघि बढेको छ । जिम्मेवारी के पनि पूरा गर्नुपर्ने छ भने साना दलहरूसँग पनि कुरा गरेर देशमा शान्तिका साथ व्यवस्थित ढङ्गले सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान संशोधनका विषय लिएर लैजानुपर्छ भन्ने गम्भीरता र गहिराइ बुझेर यसले समय लिएको हो ।

पछिल्लो समय सङ्घीयता खर्चिलो प्रणाली भयो, यसलाई धान्न नसकिने भयो भन्ने टीकाटिप्पणी गरिन्छ, यसमा यहाँको धारणा के छ ?

सङ्घीयताका बारेमा आ–आफ्नो दृष्टिकोण छ । नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको मुलुकमा सङ्घीयता भइसकेपछि विकासको अवस्थाका बारेमा सबैले बुझ्न र देख्न सक्छ । यसको राम्रा पक्ष सबैले अनभूत गरिरहेका छन् । आमनागरिकमा राज्यको पहुँच पुगेको छ । यद्यपि, यो व्यवस्था केही खर्चिलो पनि छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र खर्च घटाउने भन्ने विषय जिम्मेवार राजनीतिक दल र नेताहरूले सोच्ने अवस्था आइसकेको छ । यही सुझबुझलाई नै ध्यान दिएर संविधान संशोधनका विषय अहिले बनेको गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको हो ।

मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको सहयात्री दलहरूबीच मुलुकको समृद्धिका लागि मतैक्य देखिँदैन, तर यो यात्रा के कारणले जटिल र प्रभावित भइरहेको छ ?

एउटा नेपालीको कद घट्दै गर्दा अर्कोको बढ्छ भन्ने विश्वास म राख्दिनँ । सबभन्दा ठूलो कुरा के हो भने हामीले आमनिर्वाचनमा जनताहरूलाई आफ्नो एजेण्डामा विश्वस्त बनाउन बोल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा रह्यो । आजको चिन्ताको विषय के हो भने हरेक नेपालीले बोकेको राहदानीको ‘भ्याल्यू’ कति रहन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । राहदानीको सम्मान गर्न हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतृत्वपङ्क्तिले गम्भीरताका साथ सोच्ने बेला आइसकेको छ । अब यसमा ढिला गर्न हुँदैन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य राजनीतिक दलका नेता गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ । पक्कै पनि राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनको मैदानमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने कुरा छदैँछन् । तर, राष्ट्र निर्माण, कूटनीतिलगायत विषयमा दलहरूको एकरूपता चाहिन्छ, त्यसो नभएमा कष्टकर अवस्था आउन सक्छ । यी गम्भीर विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लिनुपर्ने कदममा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले गम्भीतारपूर्वक लिनुपर्छ ।

अहिलेको संसद् गठन भएको लगभग साढे दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, संसद्को आधा कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ? उपलब्धि गरिरहेका छौँ या समय खर्च गरिरहेका छौँ ?

राजनीतिक अस्थिरताका कारण देश आर्थिक सङ्कटमा थियो । अब यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनु छ । सङ्घीयता लागू गरेपश्चात् कहाँकहाँ बढी खर्च भयो ? त्यसलाई कसरी घटाउने ? विकासका मोडल कसरी परिवर्तन गर्ने ? समयमै कसरी ‘डेलिभरी’ दिने ? जनतालाई सहजै सेवासुविधा प्राप्त गर्ने वातावरण कसरी बनाउने ? स्वास्थ्य, शिक्षाका क्षेत्रमा राज्यले कुन ढङ्गले अघि बढ्ने भन्नेमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ । मैले बुझेसम्म वर्तमान सरकार यही दिशामा अघि बढिरहेको छ । यद्यपि, हामी गन्तव्यमा पुग्न सकेका छैनौँ ।

‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुको कमजोरी कसको वा समस्या के हो ?

सुशासन, सेवा प्रवाह र मौलिक हकको कार्यान्वयनलगायत कानुनी र व्यावहारिक समस्या देखापरेका छन् । यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ ।

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछिका प्रत्येक नयाँ बन्ने सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष थोपर्दै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार मौलाउँदो र सुशासन झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?

कतिपय अवस्थामा कामकारबाहीमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा त्यस्तो स्थिति देखापरेका छन् । यो व्यक्ति विशेषको प्रवृत्तिमा पनि भर पर्ने कुरा भयो । विगतमा जे जस्तो कमजोरी भए त्यसलाई सुधारेर जानुपर्छ । भोलिका दिनमा नेपाललाई कसरी सबल राष्ट्र बनाउने भन्ने बारेमा जिम्मेवार दल र नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

यहाँ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्तलगायत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने जुन अवस्था देखिएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो निकै संवेदनशील विषय हो । यसमा ठूलो गृहकार्य आवश्यक छ । हामीले गर्दै आइरहेका कामको विधि सही छैनन् । जसका कारण हामीले प्राप्त गर्न चाहेको चिज पाइरहेका छैनौँ । यसलाई स्विकार्नुपर्छ । विकसित राष्ट्र कसरी त्यो स्थानमा पुगेँ, हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर सोच्नु जरुरी छ । हामी एउटै तरिकाबाट काम गर्दै आइरहेका छौँ । तर, हामी नतिजा चाहिँ अर्को चाहना गरिरहेका छौँ । यही नै समस्या हो । हामीले के खोजेका छौँ, त्यसअनुसारको प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नियम, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्छ । यो नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र गुणस्तर सुनिश्चित हुँदैन । कमजोर अन्तरनिकाय समन्वय, विभिन्न निकायका आ–आफ्नै नीतिले गर्दा अनावश्यक रूपमा समय खर्च भइरहेको छ । त्यसका लागि हामीले कानुनी व्यवस्था मिलाएर छिटोछरितो सकिने बनाउनुपर्छ । सरोकारवालाको राय लिएर अघि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ । हैन, एउटा कोठामा बसेर सबै ठीकठाक छ भनेर कलम चलायौँ, व्यावहारिक कानुन बनाएनौँ भने चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

यहाँ रसुवाबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यहाँको जिल्लाका प्राथमिकता के हुन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । म निर्वाचित भएको दिनदेखि नै पिउने पानीका लागि लागिपरेको छु । खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना निर्माण (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्न मेहनत गरिरहेको छु । सात वर्ष भयो, यी विषय अझै टुङ्गिएको छैन । खानेपानी आयोजनाको मुहान लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छ । निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण गर्न वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसलाई पास गर्न वन मन्त्रालय राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना हो कि होइन भनेर खोज्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सो आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताको हो भनेर बनाउन पहिला वातावरणीय अध्ययन भएको छ कि छैन भनेर हेर्छ । मैले यहाँ जटिलताको कुरा उठाएको हुँ । यो समस्या म आफैँले अहिले भोगिरहेको छु । एउटै मुहानबाट ४६ हजार जनसङ्ख्यालाई पिउने पानी योजना छनोट गरेर अहिले पनि काम गरिरहेको छु ।

अर्को, रसुवागढी अन्तर्राष्ट्रिय नाकालाई सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । सडक सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने छ । बजेट त छुट्याइएका छन्, तर व्यवस्थित ढङ्गले काम भएका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षति भएका पूर्वाधार र निजी आवास अझै टुङ्गिएका छैनन् । भूकम्पबाट विस्थापित नागरिकलाई आ–आफ्नै थातथलोमा सुरक्षित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन लागिपरेको छु । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि सकिसकेपछि कसले जिम्मा लिने भनेर दुई तीन वर्ष त बजेट नै व्यवस्था भएन । अहिले गृह र सहरी विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन लागिपरेको छु ।

सबैभन्दा धेरै सम्भावना भएको जलविद्युत् आयोजना हो । हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी आयोजनालाई सहजीकरण गरेर समृद्ध रसुवा बनाउन लागिपरेको छु ।

अब अगाडिकै विषयमा फर्कौं, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयतालगायत राजनीतिक उपलब्धिलाई बलियो बनाउने कानुन अझै बन्ने सकेका छैनन्, संसद्को विधायकी भूमिका कमजोर भयो भन्ने जस्तो लाग्दैन ?

कतिपय विषयको संवेदनशीलताले गर्दा सिकाइको समय लिँदो रहेछ । यसले गर्दा कानुन निर्माण र अभ्यासमा पनि प्रभाव पर्छ । प्रत्येक नागरिकसँग जोडिएको विषय हुनाले गहन ढङ्गले अध्ययन, विचारविमर्श गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ । विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर नै केही समय लागेको हुन सक्छ । जनतालाई डेलिभरी दिने, कुन कानुन संशोधन गर्ने, कुन नयाँ कानुन निर्माण गर्नेलगायत विषयमा सरकार लागिपरेकै छ । अध्यादेश ल्याएर होस् वा फास्ट ट्र्याकबाट कानुन पास गरेर जनतामा आशा जगाउन सरकार केन्द्रित भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको छ, हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, कृषिको विकासका लागि बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान दिनुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन नेपालको उच्च सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर जाँदा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । म फेरि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु, यसमा ठूला कानुनी समस्या छन् । न्यून पुँजीगत खर्च बढाउने चुनौतीको विषय हो । जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरू यसमा गृहकार्य गरिरहनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु । आउने समयमा यसले एउटा कोर्ष लिनेछ ।

पछिल्लो समय युवा पलायन बढेको छ, युवा जनशक्तिमा निराशा देखिन्छ । आमनागरिकलाई आशावादी बनाउन यहाँको के सन्देश छ ?

म आफैँ पनि विदेशमा पढेर स्वदेश फर्केको हुँदा यसको गम्भीरता राम्रोसँग बुझ्दछु । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानुभएका युवालाई अथक मेहनतका साथ उच्च सफलता हासिल गर्न शुभकामना दिन चाहन्छु । स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नभएर उहाँहरू विदेश जाँदै हुनुहुन्छ । सधैँ नाफा मात्रै हेर्नु हुँदैन । नेपाल हामी नागरिकले नै बनाउने हो । हरेक नेपालीको जिम्मेवारी के हो भने अवसरको कुरा मात्रै होइन, हाम्रो राष्ट्र बनाउने दायित्व हरेक नेपालीको पनि हो । यद्यपि, अहिले समय परिस्थितिले गर्दा हामी कोही सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हौँला, तर नेपाल बनाउने हरेक नेपालीको जिम्मेवारी हो । समृद्ध नेपाल बनाउने हाम्रै जिम्मेवारी हो, जुनजुन ठाउँबाट सक्छौँ योगदान गरौँ ।

–नारायण न्यौपाने र अशोक घिमिरे/रासस