फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल परिसरको मापदण्ड ३० मिटर मात्र कायम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ।

प्रचलित ६५ मिटर क्षेत्रफल घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गर्ने नगर कार्यपालिकाको निर्णयलाई सर्वोच्चले सोमबार बदर गरेको हो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले निर्णय प्रारम्भदेखि नै बदर गरेको छ।

विसं २०७८ चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले फेवाको मापदण्ड घटाएको थियो। साथै रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड ५० र आसपासका खास्टे दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुदे, कमल ताललगायतमा २०–२० मिटरको मापदण्ड कायम गरिएको थियो।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सोमबार अदालतले अन्तिम फैसला गरेको हो। तालको ६५ मिटर क्षेत्रसम्म भौतिक संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड संशोधन गरेर महानगरले ३० मिटर कायम गरेको थियो।

सर्वोच्चले यसअघि नै ६५ मिटर क्षेत्रभित्र बनाइएका भौतिक संरचना हटाउन नेपाल सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिसकेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको सट्टा मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो। स्थानीय निर्वाचनको मुखैमा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट मापदण्ड हेरफेर गरिएको थियो।

निवेदक सुवेदीका अनुसार दुई वटा रिटमा मागदाबी अनुसार आदेश भएको छ। मापदण्ड संशोधन र यसअघि भएको फैसला कार्यान्वयनका दुवै विषयका मुद्दामा सोमबार अन्तिम आदेश भएको सुवेदीले बताए।

२०७५ वैशाख १६ गते सर्वोच्चले सुवेदीसमेतका सात वटा रिटमा फेवाताल आसपासमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन परमादेश जारी गरेको थियो तर फैसला कार्यान्वयन नगरी स्थानीय सरकारले कार्यकाल सकिन लाग्दा मापदण्ड नै फेरिदिएको थियो। अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा सरकारविरुद्ध अवहेलना मुद्दामा पनि सोमबार सर्वोच्चले मागदाबी अनुसार आदेश गरेको हो।

अहिले ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रफलमा भवनलगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। ताल क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर प्रशस्तै भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। अनधिकृत रूपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटललगायतका स्थायी तथा अस्थायी संरचना छ महिनाभित्रै हटाउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाखकै फैसलामा भनिसकेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।