बजेटमा विकृतीः पहिले बढाउने, मध्यावधिपछि घटाउने

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा माघ २९ गते चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार करिब दुई खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँले घटाएको जानकारी गराए  ।

स्रोतका हिसाबले अत्यन्त चाप बढेकाले बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिकूलता सिर्जना भएपछि आकार घटाइएको उनको तर्क थियो । बजेटसँगै खर्चतर्फका सबै शीर्षक, राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अनुमान पनि सरकारले घटाएको छ । सँगै चालू आवको बजेटले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे ।

आर्थिक वर्ष पूरा भएको छ महिनापछि त्यसको समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाइएको यो पहिलो घटना भने होइन । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसक्ने तर ठूलो आकारको बजेट बनाउने होडबाजीले पछिल्ला वर्ष बजेट कार्यान्वयनको आधा समयमै घटाउने प्रवृत्ति नियमितजस्तै बनेको छ । पछिल्ला केही आर्थिक वर्षयता प्रस्तुत बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले बजेटको आकार घटाउने सुविधा प्रयोग गर्दै आएको छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षयताको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको मूल्याङ्कन गर्दा न्यूनतम एक खर्बदेखि साढे दुई खर्ब रुपियाँसम्म बजेटको आकार घटाएको पाइएको छ । त्यसरी घटाइएको संशोधित बजेटमा पनि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा लक्ष्य झन् घटाउने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँको सुरु बजेट विनियोजन गरेको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने अनुमान पेस गरेको थियो । २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त आवमा सुरु बजेटको ७० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको थियो । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएपछि सरकारले यस्तो अनुमान पेस गरेको थियो ।

कोभिडजस्ता प्रतिकूल अवस्थामा बाहेक पनि सरकारले खर्च हुन नसकेको कारण देखाउँदै बजेटको आकार भने घटाएको देखिन्छ । अवस्था प्रतिकूल रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि बजेट अनावश्यक ठूलो बनाउँदा पनि धेरै बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था बनेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य परिस्थिति अनुकूल नहुँदा पनि चालू आवमा करिब १८ खर्बको बजेट निर्माण हुनु यसको उदाहरण भएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।