काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सहित सरकारका विभिन्न निकायहरूले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा लक्ष्यअनुसारको काम पूरा गरेको बताएका छन् ।
यसरी लक्ष्य अनुसारको काम पूरा गरेको रिपोटिङ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’समक्ष गर्नेहरूमा अर्थ मन्त्रालय मातहतका महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, ऋण असुली न्यायाधीकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सञ्चय कोष, राजस्व परामर्श समिति, एमसीसी परियोजना, बीमा समिति, बीमा संस्थान, बीमा कम्पनी र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत छन् ।
यी निकायहरूले हिजो शुक्रबार आयोजित ‘विकास कार्यक्रमहरूको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडीएसी)’को बैठकमा आफूहरूले लक्ष्य अनुसारको काम सम्पन्न गरेको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराएका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिकका लागि राखिएको लक्ष्यअनुसार अधिकांश काम सम्पन्न भएको सबै निकायले जानकारी दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नीति निर्माणमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र पुँजी निर्माणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । संस्था सुधार गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने, प्रविधिको अपडेट गरिरहनेलगायत कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले सरकारी नियम कानूनले नै सरकारी संयन्त्रलाई बाँधेर राखेको भन्दै सच्याउन निर्देशन दिएका छन् । ‘हामी आफैंले बनाएको नियम, कानूनले आफैंलाई बाँध्ने काम गरिरहेका छौं । नियम, बिनियम संशोधन गरेर कार्य प्रकृति अनुकुल बनाउनस्,’ उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र आयातमा परेको चापका कारण अर्थतन्त्रका केही सूचक अपेक्षाकृत नभए पनि बिस्तारै सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘आयातमा भएको वृद्धि हामीले लिएको नीतिअनुसार बिस्तारै सुधार भइरहेको छ । राष्ट्र बैंक अझै उदार भयो भने यो समस्या सुधार हुन्छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थालाई पनि मैले सुधारका काममा केन्द्रित गर्न भनेको छु,’ मन्त्री शर्माले बैंकको बढ्दो ब्याजदरप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसाय एकै ठाउँमा हुन्छ । अहिले ब्याजदर बढ्यो भनेर व्यवसायीले बिरोध गरिरहेका छन् । यसलाई समाधान गर्ने की हामीले यस्तै चलाइरहने हो भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुहोला ।’
