राजस्व परामर्श समितिको पहिलो सुझाव प्रतिवेदन : आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राजस्व परामर्श समितिको पहिलो प्रतिवेदनलाई सरकारले आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

आयकर, भ्याट, अन्तःशुल्कका क्षेत्रमा समितिले गरेका सिफारिशमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्पmत सम्बोधन गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय उपकरणमा समितिले दिएको सुझावलाई समेटिएको पाइन्छ भने बजेटमार्फत कोभिडले प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्न दिएका समितिका सुझावहरूलाई समेत सम्बोधन गरिएको राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमिराम शर्माले बताए ।

राजस्व नीति, कर संरचना, कार्यप्रक्रियाको मूल्यांकन, लगानीमैत्री वातावरण र कर प्रणालीको विकास गर्न सुझाव दिन गतवर्ष यो समिति निर्माण गरिएको थियो । समिति बनाउन पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेलको भूमिका थियो । समितिले चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि राजस्व नीति, करका दर र समग्र राजस्व प्रशासन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दर्जनौं सुझाव बजेट अघि सरकारलाई पेश गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिशहरू कार्यान्वयन गरी परिणाम निस्कन अझै केही समय लाग्ने शर्मा बताउँछन् । ‘प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव करीब ७० प्रतिशत सम्बोधन भएको छ, कार्यविधि बनाएर सम्बोधन गर्न समय लाग्ने देखिन्छ,’ उनले भने । शर्माका अनुसार उक्त सुझाव प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने सके सरकारको राजस्व व्यवस्थापन, र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्थ्यो । समितिले खासगरी प्रतिवेदनमा राजस्व प्रणाली सुधारका लागि नीति तर्जुमा गर्न मार्गदशनसहित क्षेत्रगत राजस्व नीतिका प्रस्तावहरू गरेको थियो ।

राजस्व परामर्श समितिले गरेको अध्ययन पछिको प्रतिवेदनमा मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधार, दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, संघीय राजस्व नीति छिट्टै तर्जुमा गर्नुपर्ने, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका प्रावधानहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, आयात व्यापारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जस्ता दर्जनौं सुझाव समेटिएका छन् । समितिले सरकारलाई हाल नेपालको संघीय राजस्वको करीब ५० प्रतिशत राजस्व पैठारी व्यापारबाट हुनेगरेको तर पैठारी व्यापार अझै व्यवस्थित हुन नसकेको औंल्याउँदै यसलाई यवस्थित गर्न निश्चित आर्थिक हैसियत भएको र वार्षिक कम्तीमा तोकिएको मूल्य बराबरको पैठारी गर्नसक्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई मात्र फर्म रजिस्ट्रेशनको अनुमति दिनसमेत भनेको छ ।

त्यस्तै, राजस्व परिचालनको मियोका रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यापक सुधार गरिनुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ । मूल्य अभिवृद्धिकरको हालको दर, थ्रेसहोल्ड, छूटहरूको सूचि, कानून र कर प्रशासनमा समेत व्यापक पुनरवलोकनसहितको सुधार आवश्यक रहेको समितिले बताएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको माग उठेकोमा वस्तु र सेवामा बहुदर कायम गर्न सकिने सुझाव समितिले सरकारलाई दिएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालमा विद्युतीय कारोबार र अनलाइन व्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि भएको र कोभिड–१९ अगाडि नेपालमा ३५ ओटा अनलाइन व्यवसाय दर्ता रहेकोमा २०७७ सालमा मात्र थप २५३ ओटा अनलाइन व्यवसाय दर्ता भएको समितिको अध्ययनमा देखिएको थियो । यसमा दर्ता नभई व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दो र यी व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । राजस्व छूटमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समितिको अध्ययनले देखाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।