संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
कर्पोरट खबर
10:29 pm, शुक्रबार, भदौ १९, २०८३
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोटेकोशी बाढी प्रभावित ८४ हजार नागरिकका लागि ४ करोड ९६ लाख डलर सहयोगको अपिल गरेको छ।
- सहयोग रकमले हिउँदअघि विस्थापित परिवारलाई अस्थायी आवास, नगद र ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजनालाई सम्बोधन गर्नेछ।
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित भएका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम सहयोग गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहायताका साझेदार निकायसँग बाढीपछि सिर्जित विपद्को राहतका लागि उक्त रकम सहयोगका लागि सहयोगको अपिल गरेको हो ।
भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्याउन अन्तरराष्ट्रिय निकायसँग आज राष्ट्रसङ्घले अपिल गरेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको हिउँद सुरु हुनुअघिका लागि (चार महिने) योजनालाई उक्त सहयोग रकमले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले जनाएको छ । उच्च हिमाली भेगका बस्तीमा हिउँद सुरु हुनुअघि हुनसक्ने कष्ट र सरुवा रोगको जोखिम रोक्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवीय सहायताका साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यसँगै समन्वयमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यही भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा गएको बाढीका कारण निम्तिएको विपद्मा हालसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका थुप्रै बस्ती विस्थापित भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिका कारण यातायातका मार्ग अवरुद्ध छन्, विद्युत् प्रणालीमा असर परेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगेका छन् । यसले विकट भेगका बासिन्दालाई आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित बनाएको छ ।
“जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा गर्न यो संयुक्त योजनाले विभिन्न क्षेत्रका अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ । स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका ठाउँमा प्रभावित परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद उपलब्ध गराइनेछ । हिउँद लाग्नुअघि विस्थापित परिवारलाई जाडोबाट जोगाउने अस्थायी आवास सामग्री वितरण गरिनेछ भने विद्युत् नपुगेका ठाउँमा घरपरिवारलाई सौर्य उपकरण उपलब्ध गराइ बत्ती र आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था मिलाइनेछ”, राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।