विद्युत् महसुल नतिर्ने लविङमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

उद्योगहरूले तिरेनन् पाँच वर्षदेखिको विद्युत् महसुल, पशुपति मुराकाकोअर्घाखाँची सिमेन्टको मात्रै १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बक्यौता (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वको काम सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौदा नतिर्ने लविङमै बित्न थालेको छ । अर्बौं रूपैयाँ बक्यौदा भएका व्यवसायीहरू करोडौ खर्च गरेर नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा बस्ने र आफूहरूले राज्यलाई तिर्न पर्ने रकम नतिर्ने गरेका छन् ।

यस्तै लविङका लागि अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वध्यक्ष तथा विशिष्ठ सदस्य पशुपति मुराका र उनले नै बनाएका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बारम्बार लागिरहेका छन् । उनीहरूले देशलाई नै अँध्यारोमा राखेर आफ्नो उद्योग २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्दाको विद्युत् महसुलवापतको रकम विगत पाँच वर्षदेखि तिरेका छैनन् ।

सर्वसाधारणले विद्युत् महसुल ६० दिनभित्र नबुझाए विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको लाइन नै काटिदिने गरे पनि ती उद्योगलाई भने विद्युत् प्राधिकरणले चेतावनी मात्रै दिने गरेको छ । जुन चेतावनीप्रति उनीहरूले टेरपुछर लगाउँदैनन् । विद्युत् प्राधिकरण भैरहवाका अनुसार रूपन्देहीमा विभिन्न उद्योगहरूले विद्युत् महसुलवापतको अर्बौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

पशुपति मुरारकाले सञ्चालन गरको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले मात्रै विद्युत् महसुलवापतको एक अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यसैगरी जगदम्बा सिन्थेटिक्सले ४२ करोड ९८ लाख ८६ हजार रूपैयाँ, पञ्चकन्या स्टिल प्रालिको नौ करोड ९७ लाख ४७ हजार ३९९ रूपैयाँ, सिद्धार्थ पेट प्लास्टरले चार करोड ३५ लाख रूपैयाँ, विशाल सिमेन्ट उद्योगले चार करोड २८ लाख रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यसैगरी घराना फुड्सको चार करोड १८ लाख ६ हजार २०१ रूपैयाँ, एभरेष्ट रोलिङको तीन करोड ५९ लाख रूपैयाँ र एसआर फुड्स प्रालिको तीन करोड १० लाख २१ हजार रूपैयाँ बक्यौता छ । यसैगरी गोयन्का फुड्सको दुई करोड ७७ लाख ६९ हजार रूपैयाँ, यशोदा फुड्स प्रालिको दुई करोड ५२ लाख तीन हजार रूपैयाँ, सोना प्याकेजिङको एक करोड ७० लाख रूपैयाँ, सोना पोलिमर्सको एक करोड ६२ लाख रूपैयाँ, फेरो स्टिल प्रालिको एक करोड ६ लाख रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

यसैगरी शुभलक्ष्मी पोलिमर्सको ६८ लाख ३५ हजार रूपैयाँ, नव नेपाल प्लाष्टिकको ७५ लाख २४ हजार रूपैयाँ विद्युत् महसुल बक्यौता बाँकी छ । त्यस्तै श्याम प्लाष्टिकको ८५ लाख ९ हजार रूपैयाँ, भलवारी स्वचालित चामल कारखानाको ५६ लाख ८६ हजार रूपैयाँ, एजी हेल्थ उद्योगको ४७ लाख १२ हजार रूपैयाँ, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिजको १३ लाख ४१ हजार रूपैयाँ, जिबी टेक्सटाइलको दुई उद्योगका गरी ३८ लाख ९२ हजार रूपैयाँ, नारायण रबर उद्योगको सात लाख ६७ हजार ५४७ रूपैयाँ र प्रिया प्याकेजिङको ६ लाख ८५ हजार ५२२ रूपैयाँ बाँकी बक्यौता रहेको छ ।

लामो समयदेखि बक्यौता रकम तिर्न बाँकी अधिकांश उद्योगहरू मुराका समूहकै छन् । बक्यौदा रकम नउठ्दा पनि तीक उद्योगहरूमा किन विद्युत् लाइन काटिएन भन्ने कर्पोरेट खबरको जिज्ञासामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भन्छ, ‘जुन–जुन उद्योग तथा कलकारखानाले रकम तिरेको छैन ती उद्योग तथा कलकारखानाका अधिकांश सञ्चालकहरू कुनै न कुनै पदमा बसेर विभिन्न सङ्गठनहरूको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । हामीले लाइन काटिहाल्यौं भने देशभरका उद्योग तथा कलकारखाना ठप्प पार्न खोज्नुभएको भन्दै उल्टै धम्कीको शैली अपनाउँछन् ।’

त्यतिमात्र होइन उनीहरूले मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर हामीमाथि तीव्र दबाब सृजना गर्ने गरेको प्राधिकरणको गुनासो छ । हुन पनि मुराकाले करोडौं लगानी गरेर महासंघ नै कब्जा गरेर बसेका छन् । उनीहरूले विद्युत् उपभोग गरेवापत महसुलको बाँकी बक्यौता नतिर्न निवर्तमान ओली सरकारको बेलामा पनि खुबै प्रयास गरे र छूटका लागि विद्युत् नियमन आयोगसम्म फाइल पुर्याए । तर, आयोगले यो बक्यौता आयोगको स्थापना हुनुभन्दा पहिलेकै भएकाले केही गर्न गर्न नसकिने भन्दै बारम्बार पन्छाउने गरेको बताइन्छ ।

त्यसपछि सिधै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने कसरत भइरहेको बेलामा सरकार नै ढलेपछि उनीहरूको योजना पूर्णतः विफल भएको छ । तर, नयाँ सरकार बनेसँगै फेरि पनि बक्यौदा रकम नतिरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका विशिष्ठ सदस्य मुरारका अध्यक्ष गोल्छालाई लिएर शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । उनीहरूले भर्खरै बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा व्यवसायीको अरु समस्या भन्दा पनि यही विषयमा केन्द्रित भएर आएका छन् ।

तर, यो बक्यौता नतिर्नका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरूले जुन शिक्त प्रयोग गरे पनि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको २०७७ चैत २२ गतेको बैठकले एक महिनाभित्र विद्युत् महसुलवापतको बक्यौता रकम असुल्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसैगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७७ माघ ११ गतेको बैठकले पनि बक्यौता रकम सबै असुल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ असार ११ गते असार मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम तिर्न उद्योगलाई पत्र पठाएको छ । उद्योगीहरू रकम तिर्नाको साटो विद्युत् प्राधिकरणमा डेलिगेशन तथा दबाब दिइरहेका छन् । विसं २०७७ साउनदेखि विद्युत् नियमन आयोगले लोडसेडिङ हटेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन भनी फरक महसुल दरलाई हटाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकको निर्णयसँगै गत वर्षको साउनयताको ट्रङ्क लाइनको महसुल नजोडिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

राज्यको दोहन गर्ने र राज्यलाई तिर्न पर्ने रकम नतिर्ने अनि सारा व्यवसायीको छाता सङ्गठनको नेतृत्वमा बसेर सङ्गठनलाई भजाउँदै कला व्यवसायीदेखि कर छलीसम्मलाई बचाउँदा सङ्गठनको गरिमा नै खस्कँदै गएको छ ।