१८ वस्तुगत संघले भने– मताधिकारसहितको सदस्यता तत्काल चाहियो

अहिले खारेजीमा परेका १८ वस्तुगत संघले महासंघको यसअघिको विशेष साधारण र ५९औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेको दाबी गरेका छन्

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) बाट सदस्याता सम्बन्धमा पाटन उच्च आदलतबाट अन्तरिम आदेश पाएका वस्तुगत संघहरूले आफूहरूलाई तत्काल मताधिकार प्रदान गर्न माग गरेका छन् ।

बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघको सदस्यता विवादसम्बन्धी विषय निरूपण नभएसम्म महासंघको साधारण सभा र अधिवेशन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश पाएपछि आज उनीहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त माग दोहोर्‍याएका हुन् ।

महासंघको विधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागि हुनका लागि एउटा साधारण सभामा भाग लिएको हुनुपर्ने छ । अहिले खारेजीमा परेका १८ वस्तुगत संघले महासंघको यसअघिको विशेष साधारण र ५९औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेको दाबी गरेका छन् । साथै, उनीहरूले सदस्यताका सबै दस्तुर तिरिसकेको बताएका छन् ।

अदालतले सबै सदस्यतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको आसन्न ६०औँ वार्षिक साधारण सभामा सहभागि गराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै १८ वस्तुगत संघले अदालतको निर्णयअनुसार मताधिकारसहित आफूलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागि गराउन माग गरेका हुन् ।

यस्तो छ उनीहरूले प्रस्तुत गरेको मताधिकार प्रयोग पाउनुपर्ने आधारहरू–

१. हामी उल्लेखित संस्थाहरूले महासंघको सदस्यता दिने निर्णय हुनु पूर्व विभिन्न मितिमा सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता गरिएका थियौं ।

२. मिति २०८१–११–२४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले व्याख्याको लागि कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको रहेछ ।

३. मिति २०८१–११–२६ गते कार्यसमितिवाट हामीलाई विधिवत रूपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको ।

४. सदस्यता दिने निर्णय बिरुद्द समान अधिकार र जिम्मेवारी रहेको नेपाल पोल एसोसियसनको तर्फबाट किशोर श्रेष्ठ ज्युले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको ।

५. उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश भई महासंघको मिति २०८१–१२–२८ मा सम्पन्न ५९औं साधारण सभामा सहभागी भएको ।

६. उल्लेखित मुद्दा मिति २०८२/०९/१६ गते आदेश हुँदा महासंघले सदस्यता वितरण गर्दा तथ्य र कारण नखोली सदस्यता प्रदान गरेको देखिदा सो निर्णयलाई बदर गरि १५ दिन भित्रमा तथ्य र कारण खोली पुन निर्णय गर्नु भनि आदेश भएको ।

७. सो उपर हामी उल्लेखित संस्थाहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनि दोपा निवेदन दायर गरेको साथै महासंघ समेतले दोपा निवेदन दर्ता गरेको ।

८. मिति २०८२–१२–०४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरेको ।

९. मिति २०८२–१२–०५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको ।

१०. मिति २०८२–१२–२२ गते हामी मध्यका ७ वटा संस्थाहरूले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानुनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको ।

११. मिति २०८२–१२–२६ गते दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारि भइ साधारणसभा स्थगित भएको ।

यो पनि पढ्नुहोस्–