एफएनसीसीआईको निर्वाचन रोचक मोडमा, अन्तिम समयमा ढकाल र श्रेष्ठ आमने–सामने !

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को आगामी आइतबार र सोमबार हुन लागेको ६०औँ साधारण सभा तथा अधिवेशन स्थगित भएपछि जारी निर्वाचन प्रक्रिया रोचक मोडमा पुगेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले बिहीबार दिएको आदेशपछि अहिले महासंघको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ । प्रक्रिया स्थगित भएसँगै महासंघभित्र दुई पक्षबीचको विवाद सतहमा आएको छ ।

अदालतको आदेशका कारण तोकिएको मितिमा साधारण सभा तथा अधिवेशन हुन नसक्ने भए पनि ‘वेटिङ प्रेजिडेन्ट’ अञ्जन श्रेष्ठ समूहले अदालतको निर्णय जेजस्तो आए पनि तोकिएकै मितिमा सधारण सभा र अधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब बढाएका छन् । उनको समूहले महासंघको कार्यालयमा धर्ना दिने तयारी गरेकोसमेत बुझिएको छ । यसबाट अदालतको आदेश मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा समेत महासंघ दुई धारणमा विभाजित हुने देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ खारेजीमा परेका १८ वटा सदस्य संस्थाले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई टेकेर मताधिकारसहितको सदस्यता कायम गराउने दबाबस्वरुप संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ ।

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले एफएनसीसीआईलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि यो विवाद उत्कर्षतिर लम्किएको थियो । सदस्यता दिए पनि मताधिकार नदिएको भन्दै उक्त महासंघ अदालत पुगेको थियो । यस विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

यस्तो छ, विवाद श्रृङ्खला

२०८१ साल फागुन २३ गते महासंघको सदस्यता समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकले वस्तुगत सदस्यताका लागि आएको १९ ओटा निवेदनमध्ये ‘फोरम हेल्थ एण्ड टेक्निकल साइन्स’लाई मात्रै सदस्यता दिन महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, फागुन २६ गते बसेको महासंघ कार्यकारिणी समितिको बैठकले निवेदन दिएका सबैलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । जुन निर्णयलाई सदस्यता समितिको सिफारिसविपरीत भन्दै नेपाल पोल एसोसिएशनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । जुन रिटमा महासंघ, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, कार्यकारिणी समिति र सदस्यता समिति समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

२०८१ साल चैत ११ गते उक्त उक्त रिटमा अदालतले २०८२ पुस १६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै महासंघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको सदस्यतासम्बन्धी निर्णय गलत भएको पुष्टि गर्दै १८ ओटा वस्तुगत संघहरूको सदस्यता खारेज गरिदियो । विधान मिचेर सदस्यता दिने काम भएको आरोप अहिले पनि असन्तुष्ट पक्षले लगाइरहेको छ ।

त्यसपछि, सदस्यता रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै तथा महासंघको आसन्न साधारण सभामा आफूलाई मताधिकारसहित समावेश नगराएको भन्दै नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले उच्च अदालत पाटनमा फेरि रिट दायर गर्‍यो र उक्त निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सदस्यता विवाद टुङ्गोमा नपुगेसम्म साधारण सभा तथा अधिवेशनका काम रोक्न महासंघका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो आदेश जारी भएसँगै महासंघभित्र अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वेटिङ प्रेजिडेन्ट) अञ्जन श्रेष्ठबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । आगामी निर्वाचनमा कसको पल्लाभारी हुने भन्ने विषयमा यही १८ वटा सदस्य संस्था निर्णयक हुने दुवै पक्षको बुझाइ छ ।

अदालतको आदेशले खारेजीमा परेका संस्थाहरूको सूची–

क्र.स.	संस्थाको नाम	ठेगाना	अध्यक्ष
१	नेपाल सुन्तला एवं कागती सङ्घ	काठमाडौं	मनोज कुमार चापागाईं
२	नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घ	काठमाडौं	मनोज कुमार दास
३	प्लाष्ट नेपाल फाउन्डेसन	काठमाडौं	विबेक ततेर
४	नेपाल सिङगिङ् बाउल सङ्घ	काठमाडौं	नरेन्द्र लामा
५	नेपाल कागज उत्पादक सङ्घ	काठमाडौं	सुनिल गोपाल श्रेष्ठ
६	ऊर्जा उत्पादक सङ्गठन, नेपाल	काठमाडौं	शैलेन्द्र गुरागाईं
७	नेपाल वितरक महासङ्घ	काठमाडौं	दुर्गा प्रसाद गौतम
८	नेपाल बेसार सङ्घ	काठमाडौं	राजकुमार कार्की
९	नेपाल कोदो तथा फापर सङ्घ	काठमाडौं	डीबी बस्नेत
१०	नेपाल छुर्पी व्यवसायी सङ्घ	धुलाबारी मेची	रेशम बहादुर पोखरेल
११	नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ	झापा	मेघराज ढकाल
१२	नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घ	काठमाडौं	शान्ता कुमार गौतम
१३	नेपाल पुस्तक तथा तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घ	ललितपुर	शिव सागर शर्मा
१४	एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्यिट्सन अफ नेपाल	ललितपुर	डा. पदम बहादुर खड्का
१५	नेपाल यर्सागुम्बा सङ्घ	काठमाडौं	निराजन बहादुर चलाउने
१६	एएसी ब्रिक उत्पादक सङ्घ	काठमाडौं	निकोलस पाण्डे
१७	नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी सङ्घ	ललितपुर	टीका प्रसाद घिमिरे
१८	नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घ	झापा	चन्द्र प्रसाद कडरिया