काठमाडौं । विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने सम्बन्धमा विद्युत नियमन आयोगको निर्णयलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ । कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुुग्ने महासंघको विश्वास छ ।
विद्युत डिमाण्ड शुल्क बृद्धि नगर्न महासंघले वारम्वार अनुरोध गर्दै आएको थियो र असोज १२ गते उर्जा मन्त्रीलाई भेटी सुुझाव समेत दिइएको थियो । डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ । यसका लागि महासंघ माननीय उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुुसाल, मन्त्रालयका अधिकारीहरु, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई महासंघले धन्यवाद दिएको छ ।
यस निर्णयले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केहीमात्रा भएपनि सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास छ । महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महशुल न्यून गरि अन्य शुल्क समेत हटाउंदै जानु पर्ने र उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलव्ध गराउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महशुुल अझ सस्तो हुुनुुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुुग्ने महासंघले बताएको छ ।
नेपालमा जलविद्युतको अत्यधिक स्रोत भएपनि उद्यम व्यवसायका लागि महंगो रहेको र विद्युतको निर्वाध आपूर्ति र उद्योगका लागि सहुुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा महासंघले सदैव जोड दिंदै आएको छ ।साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरूसंग तत्काल पीपीए सुचारु गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
FACEBOOK COMMENTS