विदेशी सहायता, दाताकै रजगज

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीतिले भन्छ– ‘वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेटमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्छ।’ तर, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सहायताको ४७ प्रतिशत रकम सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको देखाउँछ।

नेपालले नै सहायता रकम परिचालन गर्नुपर्ने हो। तर, उल्टै सहायताले नेपाललाई परिचालन गरिरहेको यसबाट देखिन्छ। यस्तो खर्च पारदर्शी पनि छैन। न बजेटरी प्रणालीमा आउँछ। दातृनिकायले राज्यको लेखा प्रणालीमा नआई आफूखुसी खर्च गर्छन्। यस्तो रकम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ।

बजेटरी प्रणालीमा समावेश नभएको सहायता कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कसैलाई थाहा नहुने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन्। आचार्यका अनुसार दातृ निकायले पेरिस सम्मेलन गरी सम्बन्धित देशको खातामै रकम पठाइदिने, उनीहरूले नै अनुगमन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

‘सरकारी बजेटमा आए कति खर्च भयो भन्ने थाहा हुन्छ’, अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘तर, दातृ निकायले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्न राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्दैनन्।’ त्यो अवस्थामा जति खर्च गर्दा पनि राज्यलाई थाहा हुँदैन।

यति मात्रै होइन, उनीहरूले परामर्शलगायत विविध शीर्षकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बाहिरै लैजाने गरेका छन्। यस्तै, वस्तुगत (जिन्सी) सहायता पनि गैरबजेटरीमार्फत आउने गरेको छ। यस्ता बेथितिका कारण नेपालमा वैदेशिक सहायताप्रति वितृष्णा देखिँदै आएको छ।

सरकारले २०७६ सालमा नीति बनाए पनि अझै कार्यान्वयन नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नीतिले राष्ट्रिय हित र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी सहायता लिने र राष्ट्रिय बजेटमार्फत पारदर्शी रूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, विभिन्न दातृ निकाय र आईएनजीओले २०७६-७७ मा बजेट छलेर ४६ करोड १८ लाख डलर (करिब ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ) खर्च गरेका छन्। सरकारले २०७६÷७७ मा १ खर्ब ५७ अर्ब ५ करोड सहायता मात्रै परिचालन गरेको छ। यो कुल सरकारी खर्चको १४।३९ प्रतिशत हो।

दातृ निकायले आफ्नो स्वार्थअनुकूल रकम खर्च गर्दै आएका छन्। नेपालको आवश्यकता एकातिर तर सहयोग अर्कैतिर हुने गरेको छ। गरिबी निवारण, आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्ने सरकारी नीति छ। तर, सरकारको नियन्त्रणबाहिर खर्च भइरहेको छ। बजेटरी प्रणालीमा आउने ५३ प्रतिशत सहायता पनि दातृ निकायको स्वार्थ गाँसिएर अनेक सर्त तेस्र्याउने गरेको पाइएको छ। जसका कारण नेपालको प्राथमिकता र हितभन्दा विदेशी रिझाउनमै खर्च भइरहेको छ।

दातृ निकायहरूले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र सहायता परिचालन नीतिविपरीत राजनीतिक सशक्तीकरण, ससाना आयोजना, छुवाछूत अन्त्य, मानव अधिकारका क्षेत्रलगायतमा खर्च गरिरहेका छन्। यसबाट पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा कठिनाइ भइरहेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।