काठमाडौं । खर्च घटाउने र मितव्ययी शासन प्रणाली कायम गर्न सरकारले सेवा निवृत्त पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूलाई दिइँदै आएका अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई, प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएअनुसारका मात्र सेवा सुविधा प्रदान गर्न र त्यसबाहेक दिइएका सवारीसाधन, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी तथा अन्य सुविधाहरू तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
२०८२ असोज ५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले १० गते सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई औपचारिक पत्राचार गरेको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ , यदि हालसम्म कुनै पूर्वपदाधिकारीलाई कानूनबाहिर गएर सुविधा दिइएको छ भने ती सबै तुरुन्त स्थगन गरिनुपर्नेछ, र उनीहरूबाट उपलब्ध गराइएका सामग्रीहरू फिर्ता गरिनुपर्नेछ।
सरकारको यो निर्णय खर्च नियन्त्रण गर्न र राज्यका स्रोतको सदुपयोग गर्नका लागि चालेको एक महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यस्ता सुविधाहरू रोकेर राज्यले करोडौं रुपैयाँ जोगाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि, पूर्वपदाधिकारीहरूले सेवा निवृत्त भएपछि पनि सवारी, सुरक्षाकर्मी, सहयोगी कर्मचारीलगायतका सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए, जुन अब कानुनी सीमाभित्र मात्र सीमित गरिने भएको छ।
FACEBOOK COMMENTS