आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक साता बाँकी, विकास खर्च ५२ प्रतिशतमा खुम्चियो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक साता मात्रै बाँकी रहदा विकास खर्च ५२.२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

चालु आवमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म एक खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवको खर्चसँग तुलना गर्दा पनि यो वर्षको पुँजीगत खर्च निकै न्यून छ ।

सरकार आफैंले गरेको व्यवस्थाअनुसार अति आवश्यक देखिएका बाहेक असार २५ भन्दा पछि खर्चको भुक्तानीका लागि चेक काट्न पाइँदैन । गत वर्षजस्तै पछिल्ला दिनहरूमा ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च भए पनि यो वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च २ खर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन । चालु आवमा पुँजीगत बजेट ७८ अर्ब रूपैयाँ कम विनियोजन भएको छ । तैपनि सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन ।

पुँजीगत बजेट खर्चलाई हेर्दा यो वर्ष चालु खर्च भने कम भएको छैन । सरकारले बजेटमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । असार २१ सम्ममा ९ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ७९.६१ प्रतिशत हो । वर्षका पछिल्ला दिनमा चालु खर्च पनि धेरै हुने गरेको छ । त्यसअनुसार यो वर्ष चालु खर्च लक्ष्यको ८५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ ।

बजेट खर्चलाई हेर्दा कमजोरी पुँजीगत बजेटमा मात्र देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले विकास खर्च नहुनुका धेरै कारण रहेको बताएका छन् ।

टुक्रे आयोजना सञ्चालनमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव छ । जनशक्ति नभएपछि खर्च हुन सक्ने संभावना कम रहेको छ । बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै आयोजनाहरू समावेश गर्ने परिपाटीले खर्च नै नहुने गरेको छ ।

छोटो समयमा मन्त्रीहरूको फेरबदल र सरकारी अधिकारीहरूले काम नगरेको कारण खर्च बढ्न नसकेको हो । चालु आवको बजेट पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए । वर्षका बीचमा फेरि अर्थमन्त्रीका रूपमा वर्षमान पुन आएका छन् । नयाँ मन्त्रीका रूपमा पुन आउँदा अन्य मन्त्रालयमा पनि नयाँ मन्त्री आएका थिए । मन्त्री फेरिनेबित्तिकै सचिव र अन्य आयोजना प्रमुखहरू पनि फेरिने प्रचलन छ । यसले कामलाई प्रभावित पार्ने गरेको देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय आफैंको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पुगेको छैन । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च ६० प्रतिशतको आसपास रहेको छ । विकासे मन्त्रालयअन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय रहेको छ । यसले विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च गरेको छ ।

यो वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये अहिलेसम्म ५० प्रतिशत खर्च पुर्याउन नसक्ने मन्त्रालयहरूमा सहरी विकास, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन, खानेपानी, उद्योग तथा वाणिज्यलगायत छन् । विकासे मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत माथि पुर्याउनेमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, ऊजा तथा जलस्रोत मात्र छन् ।

विगतमा खर्च बढाउन नसकेका मन्त्रालयहरूले समयमै बजेट नपाएको, कार्यक्रम स्वीकृत नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, अख्तियारजस्ता समस्या देखाउने गरेका थिए ।

सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा एकातिर राजस्व घट्न पुग्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न पाउँदैन । यसले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैबाट रोजगारीका थप अवसरलाई खुम्च्याउन सहयोग गरेको छ ।