गण्डकीमा बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधारमा, कहाँ कति पर्यो ?

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार आयोजनातर्फ ११ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले आज प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ओगटेको हो । यो चालु आवको तुलनामा भने रु ७२ करोडले कम हो ।

चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ रु १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त मन्त्रालयको धेरै बजेट सडक र पुलका बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र ९एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।

उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गतको भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्ड, कास्की जिल्लाका सात ताल जोड्ने चक्रपथ, रुपा चक्रपथ, स्याङ्जाको ज्याग्दी करिडोर, म्याग्दी र बागलुङ जोड्ने दरबाङ–ढोरपाटन सडक, तमान–लाममेला–सोले सडक, गोरखाको चुवाडाँडा–पेल्चेत–कटुञ्जे–काशीगाउँ–केरौजा रुन्चेत सडक, चनौटे–ढिस्का–भच्चेक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंह मार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजना गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिए ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अवुवा–बिर्दि–सेराबजार–पौवाटार, पर्वतको पातीचौर–बाजुङ–क्याङ–नागी र कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ तथा नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्रका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती आयोजनाअन्तर्गत आगामी आवमा ७० किमि सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ ।

यस्तै सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिए । मुस्ताङको कोरला, गोरखाको रुइला र नवलपुरको त्रिवेणी नाकासम्म सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकासको लक्ष्यसहित सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले बताउनुभयो । गरिब, अशक्त, अहसहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलित हुने गरी एकीकृत सुरक्षित बस्ती विकास तथा सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा सडक, ट्रष्ट ब्रिज पुल निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पदयात्रा र साइकिलिङका लागि गोरखाको मनाश्लु, लार्केपास–मनाङ–मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री डा गुरुङले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सडक तथा पक्की पुलको मर्मतसम्भार कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सङ््घीय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण र मर्मतका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार र पूँजीगततर्फ रु १९ अर्ब नौ करोड ३३ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा कमी, सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेट कटौती आदि कारणले चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेटको आकार घटेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।