जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत पुर्‍याइने

काठमाडौं । २०७९ देखि २०८९ सालसम्म सञ्चालन हुने ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’को अवधारणापत्र तयार भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०मा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दो अवस्थामा रहेका बेला त्यसलाई १० वर्षमा १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अवधारणापत्र बनाइएको हो ।

अहिले जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । आठौं योजनामा यो क्षेत्रको योगदान १२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यसले क्रमिक रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घटिरहेको देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट वक्तव्यमा स्वदेशी उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यातलक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि शुरू गरिएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अवधारणापत्र तयार गरेको हो ।

अवधारणापत्रमा छलफल गर्न बुधवार आयोजित मन्त्रालयको कार्यक्रममा सहभागी पूर्वसचिवदेखि व्यवसायीसम्मले आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभमात्रै भनेर यो अवधारणाले काम नगर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगनकुमार थापाले उद्योग मन्त्रालयले वस्तुको उत्पादन वृद्धिदेखि सीमाक्षेत्रमा हुने चोरी निकासी पैठारी र न्यून बीजकीकरण जस्ता समस्या समाधानमा नेतृत्व नलिएसम्म समस्या जहाँको त्यहीँ हुने बताए । फुटवेयर, स्कुल ब्याग, गार्मेन्ट जस्ता उत्पादनको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘६०र७० प्रतिशतसम्म स्वदेशी उत्पादन सार्वजनिक निकायले खरीद तथा उपभोग गर्ने व्यवस्था गरौं ।’

यसैगरी सिजनअनुसारको फलफूल उत्पादनलाई सरकारले संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शहरका सुपरमार्केटमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्थान स्वदेशी उत्पादनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक भएको थापाले बताए ।

पूर्वसचिव विमल कोइरालाले नयाँनयाँ नारा अघि सार्दैमा आत्मनिर्भर नहुने टिप्पणी गरे । ‘तुलनात्मक लाभका वस्तु मात्रै भनेर पनि केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन जरूरी छ ।’ पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सम्भव नभएको दाबी गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।