युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना निर्माण गर्ने अभियानमा जर्मनी

काठमाडौँ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सैन्य शक्तिबाट लामो दूरी कायम राखेको जर्मनीले अब सैन्य खर्च बढाएको छ । रिपोर्टका अनुसार, जर्मन सरकार युरोपको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना निर्माण गर्ने अभियान शुरु गरेको छ ।

युवाहरूलाई सेनामा भर्ना हुन आकर्षित गर्न प्रति महिना २६ सय युरोसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ । रूसबाट बढ्दो खतरा र ट्रम्प युगमा अमेरिकामा घट्दो विश्वासले जर्मनीलाई अब आफ्नो सुरक्षाको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्ने महसुस गराएको छ ।

जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले मे २०२५ मा सैनिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न एक सैन्य समारोहमा भाग लिएका थिए । रिपोर्टका अनुसार, यस वर्षको सुरुदेखि नै जर्मनीमा १८ वर्षका पुरुषहरूलाई सैन्य सेवाको लागि आफ्नो शारीरिक र मानसिक फिटनेस बताउन अनिवार्य फारम पठाइएको छ ।

गत महिना पारित नयाँ कानून पछि यो नियम लागू गरिएको थियो । सैन्य सेवा स्वैच्छिक भए पनि, नयाँ कानूनले सरकारलाई आवश्यक परेमा अनिवार्य सैन्य सेवा लागू गर्ने अधिकार दिन्छ । सरकारको लक्ष्य दोस्रो विश्वयुद्ध पछि पहिलो पटक युरोपको सबैभन्दा बलियो सेना निर्माण गर्नु हो ।

जर्मन सेना ९बुन्डेसवेहर० मा गत वर्ष नोभेम्बरसम्म एक लाख ८४ हजारको सक्रिय सैन्य शक्ति थियो । मे र नोभेम्बर २०२५ को बीचमा, यो संख्या २५ हजारले बढाइएको थियो । मेमा, चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले संसदलाई जर्मन सेना युरोपको सबैभन्दा बलियो सेना बन्नु पर्ने बताएका थिए ।

जर्मन सेनाले धेरै लामो समयदेखि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ र सरकारले युवाहरूलाई २३ महिनाको अनिवार्य सेवाको लागि आकर्षक प्रस्तावहरू प्रदान गरिरहेको छ ।

यसमा राम्रो तलब र धेरै सुविधाहरू समावेश छन् । तलब २६०० युरो छ । साथै आवास निःशुल्क छ र चिकित्सा उपचार निःशुल्क छ । कर लगाएपछि पनि लगभग २३ सय युरो बाँकी हुन्छ जुन युवाहरूका लागि उल्लेखनीय रकम हो ।

जर्मनीले नेटोलाई २०३५ सम्ममा २ लाख ६० हजार सक्रिय सेना हुने वाचा गरेको छ । यसका साथै, यसमा दुई लाख रिजर्भ सेना हुनेछन् । यसले कुल सेना लगभग ५ लाख पुर्‍याउनेछ, जुन शीतयुद्धको अन्त्य ९१९९० को दशकको सुरुतिर० को स्तर बराबर हो ।

रिपोर्टहरू अनुसार, जर्मनीको बढ्दो सैन्य शक्तिले रूसलाई चिन्तित बनाएको छ । जर्मनीका लागि रूसी राजदूत सर्गेई नेचायेभले गत महिना एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, नयाँ जर्मन सरकारले रूससँग सम्भावित युद्धको तयारीलाई तीव्र पारिरहेको छ ।

जर्मनीले युक्रेनबाट फिर्ता हुन रूसको अस्वीकार कारण भएको बताएको छ । यस कारणले गर्दा, जर्मनीले यस वर्ष सैन्य पुनर्संरचनामा १०८ अर्ब युरो खर्च गरिरहेको छ ।

यो देशको जीडीपीको २।५ प्रतिशत र २०२१ को ४८ अर्ब युरोको बजेटको दोब्बर भन्दा बढी हो । २०३० मा, जर्मनीले आफ्नो जीडीपीको ३।५ प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

डिसेम्बरको सर्वेक्षण अनुसार, १० मध्ये आठ जर्मनहरू विश्वास गर्छन्, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेन युद्धमा शान्ति सम्झौतामा पुग्न गम्भीर छैनन् । धेरै मानिसहरू अब गुप्तचर एजेन्सीहरूको चेतावनीलाई विश्वास गरिरहेका छन् र रूसले भविष्यमा नाटो देशहरूमा आक्रमण गर्न सक्ने अनुमान गर्दछन् ।

त्यस्तै गत वर्षदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकामा जर्मनीको विश्वास पनि तीव्र रूपमा घटेको छ । जुन २०२५ को एक सर्वेक्षणले जर्मनहरूलाई सोधेको थियो, अमेरिकाले नाटो अन्तर्गत युरोपको सुरक्षा गर्नुपर्छ या सोभियत संघको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ । ७३ प्रतिशतले अमेरिकाले युरोको सुरक्षा नगर्ने जवाफ दिएका थिए । पाँच महिना पछि, डिसेम्बर सम्ममा, यो संख्या ८४ प्रतिशत पुगेको थियो । अब, ९० प्रतिशत जर्मनहरू विश्वास गर्छन् कि युरोपमा अमेरिकी राजनीतिक हस्तक्षेप हानिकारक छ । यो विशेष गरी गत फेब्रुअरीमा भएको जर्मन चुनावपछि यी मतको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।

नोभेम्बर २०२५ मा जारी गरिएको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले युरोप, यसले ब्रसेल्सका नियमहरू, आप्रवासन नीतिहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्धहरू, घट्दो जन्मदर र राष्ट्रिय पहिचानको क्षतिले युरोपको विनाश निम्त्याइरहेको बताएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा विश्वास यति धेरै घटेको छ कि १० मध्ये ६ जर्मनले अब अमेरिकी आणविक सुरक्षामा विश्वास गर्दैनन् । ७५ प्रतिशतले यसलाई प्रतिस्थापन गर्न बेलायत र फ्रान्स बीचको संयुक्त आणविक सुरक्षा व्यवस्था चाहन्छन् ।

चान्सलर मेर्जको जर्मन सेनालाई युरोपमा सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउने वाचा नयाँ होइन । उनका पूर्ववर्ती चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि यस्तै वाचा गरेका थिए ।

यद्यपि संसदले सेनाको लागि १२० अर्ब डलरको विशेष कोष अनुमोदन गर्‍यो, यसको अर्थ यो रकम तुरुन्तै सेनामा पुग्यो भन्ने थिएन । सरकारी नियमहरू, टेन्डर प्रक्रियाहरू, लामो खरिद निर्णयहरू र प्रशासनिक औपचारिकताहरूले यो पैसा बिस्तारै प्रयोग गर्न थाल्यो । यस कारणले गर्दा, सेनाको लागि नयाँ हतियार, उपकरण र अन्य सुविधाहरू २०२४ पछि मात्र जमिनमा लागू हुन थाले। त्यतिबेला सरकारले ढिलाइको श्रेय कुनै राजनीतिक विरोधलाई नभई सरकार र नोकरशाही प्रक्रियाहरूलाई दिएको थियो ।

केही विज्ञहरू समस्या मानसिकता र संस्कृतिको पनि भएको बताउछन् । जर्मन सेनाको छवि खराब थियो । मानिसहरूले यसलाई करियरको रूपमा हेरेनन्। यसलाई प्रायः दक्षिणपन्थी झुकावको विकल्प मानिन्थ्यो । पुराना जर्मनहरूले नाजी इतिहास सम्झन्छन् । तिनीहरूका लागि, रूससँग युद्ध वा संयुक्त राज्य अमेरिका बिनाको युद्ध सबैभन्दा डरलाग्दो सपना हो । यद्यपि, रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि सार्वजनिक सोच द्रुत गतिमा परिवर्तन भएको छ । सत्तामा आएपछि, मर्जले रूस र संयुक्त राज्य अमेरिका दुवैको आलोचना गरे र अमेरिकाबाट स्वतन्त्रताको माग गरे ।

मर्जले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले नै, जर्मन संसदले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको थियो । जर्मन संविधानले सामान्यतया सरकारी ऋणमा कडा सीमा राख्छ । संसदले अस्थायी रूपमा यो सीमा हटाएको थियो, जसले गर्दा सेनालाई कोष प्रदान गर्न आवश्यक परेमा सरकारलाई थप ऋण लिन अनुमति दिइएको थियो ।

यो निर्णयको अर्थ अब रक्षा बजेट बढाउन कोषको अभाव बाधा हुने थिएन । यस कारणले गर्दा, हतियार, सैन्य उपकरण र प्रविधि सहित लगभग ६० बिलियन डलरको रक्षा खरिदहरू गत महिना अनुमोदन गरिएको थियो ।

विज्ञहरू रूसले जनतामा डर जगाउन भर्ती जस्ता मुद्दाहरूमा प्रचार जारी राख्ने विश्वास गर्छन् । रूसले जर्मनीले आफ्ना युवाहरूलाई युद्धमा मर्न पठाइरहेको छ भन्ने कथा फैलाउने प्रयास गर्ने बताइएको छ । जर्मनीसँग पैसा र राजनीतिक समर्थन भए पनि, सैन्य र हतियार उद्योगलाई पूर्ण रूपमा तयार हुन समय लाग्ने पनि बताइएको छ ।