बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कुनै उत्साह दिएन : गोल्यान

काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेट मार्फत सरकारले लागु गर्न खोजेका कतिपय विवादास्पद विषयमा सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । विगतमा सरकारकै जिम्मेवार निकायले गरेका नीतिगत निर्णयलाई समेत उल्टाउने कतिपय प्रावधान बजेट विधेयक मार्फत सार्वजनिक भएपछि यस्तो विरोधको स्वर सुनिएको हो ।

आर्थिक विधेयक २०८० मा ल्याएका नयाँ नियमको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)का अध्यक्ष पवन गोल्यानले विरोध गरेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषिमा कर लगाउने, १० वर्ष पहिला सरकारकै अर्को निकायले गरेको निर्णय उल्ट्याएर सरकार राजश्वमुखी मात्र भएको उनले आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने, ‘प्रिमियम मूल्यमा यसअघि नै एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त रकममध्ये बोनस शेयरको आयकर, मर्जर तथा एक्विजिसन हुँदा प्राप्त हुने लाभ (वार्गेन पर्चेज गेन) मा पनि आयकर उठाउनुपर्ने कानुन बनाइयो । जुन आपत्तिजनक छ ।’

सरकारको नीतिमा स्थिरता नहुँदा त्यसले विश्वास गुमाउने र आगामी दिनमा सरकारले लिएका उदार नीति प्रति आश्वस्त हुन नसकिने उनको भनाई छ । ‘सरकारकै अर्को निकायले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाँदा छुट भनेर दिने भन्ने र लोभ्याउने अनि फेरि अर्थ मन्त्रालयले नीति बनाउँदा कर उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सरकारकै दोधारे नीति लियो यसको सबैले प्रतिवाद गर्नै पर्छ’, उनले भने अगाडी थपे ।

नयाँ आर्थिक विधेयकले गरेको व्यवस्था अनुरुप कार तिर्नुपर्‍यो भने लाभमा कर तिर्नु नपर्ने भो भन्दै ढुक्क भएर बसेका बैंक, बीमा, जलविद्युत् लगायत पब्लिक कम्पनीहरूले एकै पटक करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयकर बुझाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।  त्यसैले ती निकाय र सरोकारवालाले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन् ।

बजेट अत्यन्तै राजश्वमुखी भएको र संरक्षण गर्नै पर्ने क्षेत्रमाथि समेत कठोर बनेको उनले गुनासो गरे । कृषि र उत्पादनमूलक उद्योगका रुपमा रहेको धागो उद्योग, रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, का सञ्चालकसमेत रहेका गोल्यानले भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कुनै उत्साह नदिने र कसरी हुन्छ धेरै भन्दा धेरै राजश्व असुल्ने कुराबाट बजेट निर्देशित रहेको छ ।’

उनले कृषि क्षेत्रमा गत वर्षको बजेटले हटाइएको आयकर विषय यो वर्ष फेरि लगाउने काम गरेको प्रति सरकारको आलोचना गरे । कृषिमा  पहिले हटाइएको आयकर फेरि १० प्रतिशतले लगाइएको छ । सरकारले कृषिमा एकापट्टि  अनुदानको कुरा गरेर अर्को तर्फबाट कृषकलाई टाट पल्टाउने नीति लिएको उनले आरोप लगाए ।

कृषिमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने भन्ने कुरा आए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा गोल्यानले आशङ्का व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अब कृषकले ऋण लिनलाई कम्पनी खोल्न पर्ने भयो अनि कम्पनी खोलेपछि अटिटर, कानुन व्यवसाय, लेखापाल राख्न पर्‍यो । कृषकले लिएको सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि अब कम्पनी खोलेर सरकारलाई आय कर तिर्न पर्ने अवस्था बन्यो ।’