सुनचाँदीमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यववसायी महासंघले सुनचाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीन वटै महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले सरकारको यो निर्णय सुनचाँदी व्यवसायीको हीत विपरित भएको धारण राखको छ ।सरकारले विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदकारी नीति अवलम्वन गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ ।

उनीहरुले भन्सार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुनचाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरुले राज्यले विभिन्न बहानामा व्यवसायी र आम उपभोक्तामाथि कर थोपर्ने नीति लिएकाले त्यसको विरोध गर्ने बताएका छन् ।

बजेटले सुनचाँदीको आायतमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेकोप्रति महासंघले बिरोध जनाएको छ । उनीहरुले सुनचाँदी भन्सार दरलाई पुनरावलोकन गरी डब्ल्युटिओको प्रावधान अनुरुप हुनेगरी खुला आायत नीति लागू गर्न माग गरेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बौल्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले बजेटमा उल्टो किसिमको नीतिहरु आएको बताए ।

‘बजेटमा उल्टो किसिमको नीतिहरु आएको छ, नेपालको सुनको बजारमा, नेपालको अर्थतन्त्रमा सुन बजारले लगभग १ सय अर्ब कारोबार गर्ने गर्छ, इनटरनेशनल मार्केटको हरेक महिनाको १ र १५ गते भन्सार विभागले इन्टरनेशनलको एभ्रेजमा १५ प्रतिशत भन्सार कायम गर्ने भन्नेकुरा बजेट नीतिमा छ, त्यसले गर्दा पहिलाको रेट १० प्रतिशत थियो, अहिले ५ प्रतिशत बढेको छ । विलासिता कर विगतमा लागेको अवस्था थिएन, अहिलेको बजेटले व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।

व्यवसायीहरुले सुनचाँदीका गरगहना जस्तो नगदसरहको सम्पतीमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज गर्न, भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सुनचाँदीको आयात खुला गर्न, नेपालबाट विदेश लिएर गएको गहना समय सीमा नतोकी निर्वाध रुपमा फिर्ता ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

महासंघले सुनचाँदी गरगहनालाई विगत १३ वर्षदेखि कोटा प्रणालीमार्फत एकाधिकार बजारको रुपमा गरिएको नियन्त्रणमा मात्र राख्न खोजेको आरोप लगाएको छ । उनीहरुले नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बन्द गर्न माग गरेका छन् ।