सुन तस्करी प्रकरणः उच्चस्तरीय छानबिन आयोग आवश्यक नरहेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताको निष्कर्ष

काठमाडौं । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीचको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीचको आजको बैठकमा समसामायिक राजनीतिको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सदनको अवरोध हटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको मागअनुसार सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निस्केको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआइबी० ले छानबिन गरिरहेको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठनले सीआइबीको कामलाई अवरोध गर्ने र मुद्दालाई ‘डाईभर्ट’ गर्न सक्ने बताए ।

उनले बैठकबारे जानकारी दिँदै भने, “आजको छलफलमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनलाई अवरोध गर्नु र यो मुद्दालाई डाइभर्ट गर्नु हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।”

उनले पूर्वसभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको सुन प्रकरणमा संलग्नताबारे छानबिन भइरहेकोसमेत जानकारी दिए । “यो भन्दाअघिको सुन प्रकरणमा हाम्रो पूर्वसभामुखज्यूको नाम पनि जोडिएको छ”, उनले भने, “उहाँको संलग्नता कति हो ? फोन सम्पर्क मात्रले संलग्नता जनाउँछ भन्ने प्रमाणित गर्न सकिन्न, छलफलमा यो प्रश्न गृहमन्त्रीसँग राख्दा छानबिन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । गृहमन्त्रीले छानबिनको प्रक्रिया एक हदमा पुगेपछि मात्र बताउन सक्ने बताउनुभयो ।”

प्रमुख सचेतक लेखकका अनुसार बैठकमा गौर हत्याकाण्ड र ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा पनि छलफल भयो । गौर हत्याकाण्डको विषयमा फरक फरक प्रतिवेदनले फरक फरक परिणाम देखाएको भन्दै उक्त घटनाका विषयमा सरकारले कानूनसम्मत ढङ्गले टुङ्गो लगाउनुपर्ने छलफल भएको बताए ।

बैठकमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा व्यापक छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले छिट्टै नै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनेसमेत बताए । उनले भने, “ललिता निवास जग्गा प्रकरणका विषयमा विशेषगरी नीतिगत निर्णयमा अदालतको फैसला उचित हो कि होइन भन्नेबारे व्यापक छलफल भयो । छलफलको क्रम अझै टुङ्गिएको छैन । यो विषयले अझै छलफलको माग गर्छ ।”