‘सुनलगायत बहुमूल्य धातु र रत्नहरू सम्पत्ति हुन्, विलासी वस्तु होइनन्’

सुनमा विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा भ्याट लगाइएपछि उपभोक्ता मञ्चको चासो

काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनलगायत बहुमूल्य धातु र रत्नहरू आम उपभोक्ताहरूको सम्पत्ति भएकाले त्यसलाई विलासी वस्तुमा गणना गर्न नुहने बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुनका गरगहनामा दुई प्रतिशत विलासी कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने सूचीबाट हटाइएकामा विरोध जनाउँदै उनीहरूले त्यस्ता वस्तु विलासी नभएको बताएका हुन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आज बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको त्यससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सबै वक्ताहरूले सुन, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरहरू विलासी नभई धर्म, परम्परा, संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएको सम्पत्ति भएको तर्क गरेका छन् ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले सुन र सुनका गरगहनाहरू विलासी वस्तु नभई नेपालको मौलिक धर्म, संस्कृति, संस्कार, रीतिरिवाज र जन्मदेखि मृत्युपछिसम्म पनि प्रयोग गरिने आर्थिक बचत भएको तर्क गरे । ‘मुलुकको देवानी संहिताले पनि सुन, चाँदी, गरगहना, रत्न तथा पत्थरहरूलाई सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गरेको छ,’ निवर्तमान अध्यक्ष शाक्यले भने, ‘सम्पत्तिका रूपमा खरिद गरिने वस्तु कसरी विलासी हुन सक्छ ? नगदसरहको सम्पत्तिलाई विलासी मान्न हुँदैन । सम्पत्तिमा विलासी कर लगाइनु हुँदैन ।’

मौलिक पहिचान दिलाउने यी वस्तुहरू यसै पनि महङ्गो मूल्यमा खरिदबिक्री भइरहेको चर्चा गर्दै उनले अतिरिक्त कर र भ्याट लगाउँदा झन् महङ्गो भई उपभोक्ताको ढाड सेकिने बताए । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुरूपको कर र भ्याट व्यवसायीले नभई उपभोक्ताबाटै असुल गरिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्र शाक्यले सुनचाँदीलाई सांस्कृतिक वस्तुको रूपमा उपभोग गर्दै आइरहेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसको निरन्तरता र सान्दर्भिकता समाप्त पारिदिएको तर्क गरे । उनले नेपालको कर प्रणालीमा करिब ३७ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने नयाँ व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्नुपर्ने बताए । यदि सरकारले बजेट करेक्शन नगरे सुनलगायत बहुमूल्य पत्थरहरूको अवैध कारोबार बढ्न गई राजस्वमा क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका सचिव निर्मल दियालीले उपभोक्तामाथि असर पर्ने सरकारको नीति बेठीक रहेको चर्चा गर्दै उक्त विषय सच्याएर मात्रै बजेट पारित गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले कतिपय अवस्थामा व्यवसायी स्वयम् पनि सुध्रिन जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘हामी लोभीपापी छौँ भने पनि सुधारिनुपर्दछ । आम व्यवसायीहरू एकजुट हुन सक्दा मात्रै व्यावसायिक एजेण्डामा सफलता पाउनाका साथै हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्न सकिन्छ,’ सचिव दियालीले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुन तथा बहुमूल्य पत्थरहरूमा लगाइएको कर र भ्याटको सिधा असर आम उपभोक्तामा पर्ने बताए । उनले उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको व्यवस्था सच्याएर मात्रै बजेट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘धेरैपटक बजेट संशोधन भएर पारित भएको इतिहास छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘अझै केही बिग्रिएको छैन । लविङ जारी राख्नुहोस् । सडक आन्दोलनभन्दा पनि नियम कानुनलाई टेकेर अगाडि बढ्नुहोस् ।’ जनताको इच्छा र आवश्यकता नबुझी कर लगाइनु सरकारको कमजोरी भएको अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा क्रियाशील सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूका साथै काभ्रे र कर्णालीका व्यवसायीहरूको समेत सहभागिता थियो ।