गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटको पेसी न्यायाधीश ढुंगाना र ढकालको संयुक्त इजलासमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी चढेको छ । तर, पेसी अन्तिममा रहेकाले आज सुनुवाइ हुने सम्भावना भने न्यून रहेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको पुस १३ गतेको एकल इजलासले माघ ९ गते पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘रिट निवेदकले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेकोमा सो सन्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय हुनु पर्ने देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदन सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई समेत एकसाथै राख्दै शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशलाई २०७९ वैशाख १३ गते सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।

सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयको अन्तिम सुनुवाइ भने भएको छैन । सर्वाेच्चले हाल दायर रिटलाई गभर्नर अधिकारीले पाएको अन्तरिम आदेशको रिटसँगै सुनुवाई गर्ने आदेश दिँदै माघ ९ गते पेसी तोकेकाले यसपटक शैक्षिक योग्यताका विषयमा टुंगो लाग्ने सम्भावना छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

पुस १२ गते कानुन व्यवसायीहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिमल्सिना र चूडामणि भण्डारीले गर्भनर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै रिट दायर गरेको थियो ।