सरकार र जेन जी सम्झौता विरूद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौं । सरकार र जेन जी प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौताविरूद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ ।

अन्तरिम आदेशका लागि दुई पक्षबीच छलफल गर्न सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा पेस भएको थियो । अहिले उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेन जी प्रतिनिधिबीच मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य, संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए । रिट निवेदकहरूले अहिलेको अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहित केहीले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए। उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए । पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउन आदेश जारी गरर्को थियो ।