ऐनकानुन मिचेर सरकारी कर्मचारी आन्दोलन गर्दै, सरकार रमिते बनेर टुलुटुलु हेर्दै !

२०७२ असोज ३ गते बनेको नेपालको संविधानमा सरकारी कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । उनीहरुले सरकारको विरोधमा बोल्न पनि पाउँदैनन् । संविधानले सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कर्मचारीहरु संविधानमा उल्लेख भएका नियमानुसार चलेका छन् त ? सरकारी कर्मचारीहरुको आन्दोलन कहिले सकिँदैन् । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सेवासुविधा लिने अनि जतिबेला पनि आन्दोलन गर्ने ।

वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने देश बिगारेकै सरकारी कर्मचारीहरुले हुन् । हरेक कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । राजनीतिक पार्टीको झोले बनेकालाई कसले कारबाही गर्ने ? उल्टै पेन्शन, भत्तालगायतका सेवासुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । पदमा हुञ्जेल त काम नै नगरी जनताले खाईनखाई तिरेको करबाट तलबभत्ता बुझ्छन् । अवकाश पाएर घर गइसकेपछि पनि पेन्सन लिन्छन् । सरकारी कर्मचारीहरुले खुलेआम दलगत कर्मचारी संगठन खोलेका छन् ।

एकदिन एउटाको र अर्कोदिन अर्कोको आन्दोलन भइरहन्छ । जसले गर्दा सरकारबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । सरकारी कर्मचारीका नानाथरी माग कहिले सकिँदैन् । काम गर्न नपरोस् भनेर उनीहरु आन्दोलन गरेको गर्यै गर्छन् । तर, सरकार हात बाँधेर रमिता हेरेर बस्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई धमाधम सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ अनि मात्र तिनीहरुको चेत खुल्छ । एकाधलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म उनीहरुको मनोबल थप बढिरहन्छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारीको दर्जा दिइएको छ । तर, राष्ट्रलाई हित हुने गरी यिनीहरुले एउटा पनि काम गरेका छैनन् । सरकारको नीतिनियमलाई ‘धोती’ लगाएर आफ्नो मनमर्जी चलाउँदै हिँडेका छन् । आन्दोलनका नाममा सरकारी कर्मचारीहरुले जनतालाई दुःख दिँदै आइरहेका छन् । अनि यिनीहरु कसरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी भए त ? सरकारले कर्मचारीका निम्ति तलब, भत्तादेखि लिएर सरकारी गाडी र अन्य खर्चको व्यवस्थापन गरेको छ ।
विडम्बना, उनीहरुलाई त्यो पनि कम भएको छ । पदमा हुञ्जेल भ्रष्ट्राचार गर्छन् । पद छोडेपछि पनि राज्यको ढुकुटीमा बोझ बनेर बस्छन् । देश र जनताका लागि सरकारी कर्मचारी ‘साप’ बनेका छन् । जनता सरकारी कर्मचारीदेखि आजित भइसकेका छन् । घुस नखाईकन केही काम गर्दैनन् । छिनमै हुने काम महिनौंसम्म अड्काएर राखिदिन्छन् । हुन त सरकारका कर्मचारी हुन् तर जनतासंग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ ? यिनलाई थाहा छैन् । कर्मचारीको नाममा सबै ‘दलाली’ बसेका छन् ।

मुलुकलाई भ्रष्ट्राचार र अनियमिमताको दलदलमा फसाउने सरकारी कर्मचारी हुन् । सरकारी कार्यालयका पिऊनदेखि हाकिमसम्म भ्रष्ट्राचारी छन् । जनताले तिरेको करले त पुगेन्, विदेशीसंग हात थापेर पनि ‘कामचोर’ हरुको धोक्रो भर्नुपरेको छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दी छाएको छ । व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प बनिसकेका छन् । व्यापारीहरुले धमाधम आत्महत्याको बाटो रोजिरहेका छन् । निमुखा जनताहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मुलुकमा यस्तो अवस्था आउँदा पनि सरकारी कर्मचारीलाई कुनै फरक परेको छ ?

काम नै नगरीकन तलब त बुझेंबुझें, भत्ता पनि बुझ्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन् । जनताले राजस्व तिर्न नसकेको कुरा यिनीहरुलाई राम्ररी ज्ञान छ । तापनि ‘लाज’ पचेका यिनीहरु बुझ पचाइरहेका छन् । हिजोकै कुरा गरौं, कर्मचारीहरुले कामकाज छोडेर सिंहदरबारको गेटमै आन्दोलन थाले । सेवासुविधा लिन आएका जनताहरु सरकारी कर्मचारीहरुको पारा देखेर एकछिन त अलमल्ल परे । उनीहरु निषेधित क्षेत्रमा उभिएर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

तर, प्रहरी रमिते बनेर हेरिरहेको थियो । यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि तिनलाई कारबाही गर्न सकेनन् । त्यही ठाँउमा जनताले आन्दोलन गरेको भए प्रहरीले झ्यामझ्याम समातेर कोचिसकेको हुन्थ्यो । सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीलाई जनताको सोध्छन्,‘ऐनकानुन निमुखा जनताको लागि मात्र हो ? सरकारले बनाएको नियमकानुन सरकारी कर्मचारीले नै मान्दैनन् भने जनताले किन मान्ने ?’ सरकारी कर्मचारी जनताका सेवक हुन् ।

उनीहरुले जनताले तिरेको खाएका छन्, लाएका छन् । जनतामाथि बल प्रयोग गर्न सक्ने प्रहरी प्रशासन सरकारी कर्मचारीको अगाडि किन हात बाँधेर बस्यो ? सरकारी कर्मचारीले नियमकानुन मिचेका थिए, उनीहरुलाई किन कारबाही गर्न सकेन् ? मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, कर्मचारीको शैलीमा रत्तिभर पनि परिवर्तन आएन् । न उनीहरुको बोली व्यवहार सुध्रियो न घुस खान नै छाडे । जनताको काम गर्न त यिनीहरुलाई चाहा नै हुँदैन् । घण्टाको काम महिना लगाउने त प्रवृत्ति नै भइसक्यो ।

सरकारी कर्मचारीलाई जनताले ‘भ्रष्ट्राचारी र घुसखोरी’ को नामले चिन्छन् । मुलुकलाई तहसनहस बनाउने सरकारी कर्मचारी हुन् भन्दा पनि केही फरक पर्दैन् । देश सकियोस् कि जनता मरुन् हामीलाई के मतलब भन्ने खालका कर्मचारी सरकारले राखेको छ । राजस्व उठाउनका लागि यत्रो निकाय खोल्नुपरेको छ । त्यहाँ बसेका कर्मचारीलाई पाल्नुपरेको छ । तर, राजस्व उठाउन सकेका होइनन् । सरकारी कर्मचारीहरुले मागेअनुसारको सेवासुविधा सरकारले दियो ।

जनताले त्यतिबेला पनि बोलेनन्, अहिले पनि बोलेका छैनन् । सरकारी कर्मचारी सरकारप्रति नै वफादार हुन सकेनन् । जनताले तिरेको करमा रजाइँ गरे तर उनीहरुलाई छिटोछरितो सेवासुविधा दिन सकेनन् । हरेक वर्षको जेठ १५ गतेमा बजेट भाषण आउँछ । हरेक बजेट भाषणले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ । तलब बढेपछि पेन्सन पनि बढ्छ । यता, सरकारी कर्मचारीलाई करोडौं पर्ने गाडी पनि सरकारले दिएको छ । वर्षमा दुई जोर लुगा दिन्छ ।

विदेश तथा स्वेदश भ्रमण, उपचार खर्च, बैठक भत्तालगायत थुप्रै सेवासुविधा सरकारी कर्मचारीलाई दिइएको छ । तर, त्यसको प्रतिफल उनीहरुले दिन सकेका छन् त ? सरकारले नै कर्मचारीहरुलाई राज्यको ढुकुटीमा राज सिकायो । यत्रो सेवासुविधा पाउँदा पनि सरकारी कर्मचारीहरुले भ्रष्ट्राचार गर्न छोडेका छैनन् । पहिले तलबभत्ता बढाइयो, अहिले कहाँँबाट दिनुजस्तो भएको छ, सरकारलाई । विदेशीसंग ऋण लिएर सरकारी खर्च धान्नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

अनि यसरी देशको विकास हुन्छ ? विकासमा लगाउनुपर्ने रकम त सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि खर्च गर्छ । कामचोर र भ्रष्ट्राचारी कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै तलबभत्ता बढाएर उपहार दिने काम भइरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र ‘डामाडोल’ भइसकेको कुरा त भुरादेखि बुढासम्मलाई थाहा छ । तर, यो अवस्था सरकारी कर्मचारीलाई थाहा भएन् र ? जनता भोकभोकै सुतेको यिनीहरुले देखेका छैनन् ? जनता निराश भइसकेको देशमा आफ्नो विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्न यिनीहरुलाई नैतिकताले दिन्छ ?

मँहगी र बेरोजगारीले सीमा नाघिसक्यो । बजारमा पुरै आर्थिक मन्दी छ । आम्दानीको स्रोत केही छैन् । तलब नपाएर जनताको बिचल्ली छ । देशलाई कसरी उकास्ने ? यिनीहरुसंग कुनै योजना छ ? हिजो राजस्व उठ्दासम्म यिनीहरुले जुनसुकै माग राख्दा पनि जनताले चुइक्क आवाज निकालेनन् । करजति सबै सरकारले सरकारी कर्मचारीमाथि लगानी गर्यो । त्यसको कुनै प्रतिफल पाइयो ? पाइएन् । सरकारी कर्मचारीलाई सेवासुविधा बढाउनुको साटो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए आज मुलुकको अवस्था नै अर्कै हुन्थ्यो ।

कर्मचारीले जे जे भन्यो, सरकारले त्यही गर्यो । सरकारी कर्मचारीले घुँडा टेकाउँदै गए, सरकार टेक्दै गयो । जसको असर अहिले आएर देखापर्यो । सरकारले त सरकारी कर्मचारीले हरेक माग पूरा गर्यो । अहिले मुलुकमा आएको यो जटिल संकटको बेलामा सरकारी कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गर्लान् त ? गर्दैनन् । किन कि उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेर्छन् । संकटको घडीमा त आन्दोलन गर्नेबाट राष्ट्र र जनताले के अपेक्षा गर्ने ? सरकारको राजस्वको स्रोत बन्द भइसकेको छ ।

सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने घरजग्गा, सेयर र गाडी हो । यो क्षेत्र अहिले चनमन्न भइसकेको छ । राज्य राजस्व गुमाउँदै छ, जनता ऋणमा डुब्दै छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारी सेवासुविधा बढाउनुपर्यो भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जनताको काम गर्छु भनेर जागिर खाएका कर्मचारीहरु जनतालाई नै घुँडा टेकाउन लागिपरेका छन् । यस्ता कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले धमाधम जागिरबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । बाटो बिराएका यिनीहरु त्यसपछि मात्र ‘ट्रयाक’ मा आउँछन् ।