करछली रोक्न सरकार गम्भीर भएर लागेको छ : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । ‘कर र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमार्फत अर्थतन्त्रको रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ लेखा व्यवसायीको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुरु भएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गरेका थिए । नेपालको लेखा व्यवसायको इतिहासमा प्राप्त अनुभवको विश्लेषणबाट उपयुक्त निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीको आधुनिकीकरण, कर नीतिहरूमा सुधार, करको दायरा विस्तार र करछली दुरुत्साहन गर्न सरकारले गम्भीर भएर काम गरिरहेको बताए । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकीकरण र सुधारको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले यसमा लेखा व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे ।

‘सुशासन, पारदर्शिता, स्रोतको अधिकतम र उच्चतम प्रयोगका निम्ति यस संस्था र संस्थामा आबद्ध हुनुभएका यहाँहरूप्रति राष्ट्रले ठूलो आशा गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो अपेक्षा पूरा गर्न यहाँहरूबाट अझ प्रभावकारी र संगठित प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारीले अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि कर प्रणाली र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको आधुनिकीरणलाई सम्मेलनले मुख्य औजारको रूपमा उठाएको हुँदा सरकारको योजना निर्माण र आर्थिक सुधारका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपालको कर प्रणाली र सरकारको खर्च गर्ने तौरतरिका दुवैमा सुधारको आवश्यकता रहेको हुँदा सरकार र लेखा व्यवसायीहरू मिलेर यसमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । ‘योजना आयोगले योजना बैंकको कुरा गरेको छ, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरौ भनेको छ,’ उनले भने, ‘यो सबै बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हो ।’

कार्यक्रम आयोजक आईक्यानका अध्यक्ष सीए प्रवीणकुमार झाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाउन र नेपालको कर प्रणाली सुधारका लागि सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा लागेको हुँदा सम्मेलनबाट आउने निष्कर्षलाई अर्थ मन्त्रालयले समेट्नेमा पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । कर प्रशासनको आधुनिकिकरण, प्रविधिको प्रयोग, तथ्याङ्कको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पालना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै लेखा व्यवसायीले पनि यसमा अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल अडिटर्स एसोसिएशन (अडान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बद्रीप्रसाद भट्टराईले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पारदर्शी एवम् जवाफदेही कर प्रणालीको विकास एवम् नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको स्थापना महत्त्वपुर्ण रहेको बताए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स सङ्घ (एक्यान) का अध्यक्ष अरुण राउतले नेपालको कर प्रणालीलाई डिजिटाइजेशन गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याए ।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले दिगो कर नीतिको माध्यमले कर सङ्कलन गर्न सकेमा समृद्धिको बाटोमा पुग्ने आधारस्तम्भ तय हुने बताए ।

भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था (आईसीएआई) का अध्यक्ष चरनजोत सिंह नन्दाले उदीयमान प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता रहेका दक्षिण एसियाली लेखापाल महासङ्घका अध्यक्ष असफाक युसुफ तोलाले ‘आर्थिक समृद्धिका लागि नवप्रवर्तनकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र कर नीतिहरू’ सम्बन्धमा प्रकाश पारेका थिए ।

सम्मेलनमा विभिन्न विषयमा कुल सातवटा सत्रमा छलफल हुने यस कार्यक्रममा एक हजारभन्दा बढी लेखा व्यवसायीहरूको सहभागीता रहेको आयोजकले जनाएको छ ।